काठमाडौँ । सरकारले ८ औँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’प्रति आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र मुस्लिम पत्रकारहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष गजुरधन राई, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका महासचिव लक्ष्मण दर्नाल, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह र मुस्लिम जर्नालिस्ट क्लब नेपालका अध्यक्ष आलम खानले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पुरस्कार प्रदान गर्दा संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको चरम उपहास गरिएको जनाएका छन् ।
‘नेपाल सरकारले ८ औँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा २०८० वैशाख २४ गते वितरण गरेको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मानप्रति हामी तपसिल संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुरस्कृत र सम्मानित व्यक्तित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ । तर नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको चरम उपहास गर्दै गरिएको छनोट प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले सरकार आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायका पत्रकारहरुप्रति पूर्वाग्रही मात्रै देखिएन, उनीहरुको योगदानलाई सम्मान र कदर गर्न तयार नरहेको प्रमाणित भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्थामाथि सरकार आपैmले प्रहार गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमार्फत पुरस्कार छनोट प्रक्रिया एकल नस्लवादी चरित्रको भएकोले आगामी दिनमा सुधार ल्याउन र साझा, समावेशी योगदानमा आधारित प्रतिभाहरु पुरस्कृत हुन सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
पुरस्कृत हुनेहरुः
‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’ राजेन्द्र दाहाल, बलराम थापा, अनिता विन्दु, गणेश लम्साल, लक्ष्मी आचार्य, रामकृष्ण ज्ञवाली, गम्भीरा सहनी र अम्बिका दाहाललाई प्रदान गरिएको थियो ।
पुरस्कार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वितरण गर्ने गरेको छ ।
