राज्यकाे सबै तहमा जनसंख्याकाे आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ

राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई मूल प्रवाहिकरण गर्न राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी’ छलफलमा उनले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी अधिकारको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताए ।

जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यको सबै तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेर निचोडमा पुग्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि एउटा जातिले अर्को जातिलाई डोमिनेट गर्न हुँदैन । आफ्नाे अधिकारका विषयमा बोल्न छाड्नुहुँदैन ।’

उनले आदिवासी आन्दोलनले सार्थकता नपाउँदासम्म कुनै पनि प्रकारले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने समेत बताए ।

यसैगरी कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार संरक्षणका निम्ति आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका विषयमा सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

आदिवासी जनजाति  आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आगामी कार्यक्रम के बनाउने भन्ने विषयको छलफल भएकाले सोही अनुरुप सुझावहरू आएको बताए ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सिफारिसको सन्दर्भमा प्रश्न उठेकाले आयोग र प्रतिस्ठान दुवैले सुझाव लिने काम गरेको समेत अध्यक्ष मगरले बताए ।

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजातिका मुद्दाका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक मानिएको संविधानमा नै धर्मनिरपेक्षता लेखिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु, डा.तारामणि राई, डा. भक्त राई, डा. मुक्तासिंह तामाङ, विष्णु सिञ्जाली मगरले संविधानमै भएका संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रजस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।

आदिवासी जनजातिका ज्ञान, सीपका कुराहरू औपचारिक क्षेत्रमा बहसमा आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले यी कुराहरूमा  ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कृपया साल्पा अनलाइनको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सर्च गरी लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्