वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् तथा राजनीतिज्ञ राधेश्याम अधिकारीले एउटा टेलिभिजन सम्वादमा भन्दै हुनुहुन्थ्योः
पहिचानको सम्मान हुनुपर्छ, खोजी गर्नु पनि पर्छ । तर संवैधानिक बाटो छोड्न पाइन्न । चुनाव जितेर दुई तिहाइ सांसदहरुको निर्णय फेर्न पाइन्छ । तर चुनाव जित्नुपर्यो, दुई तिहाइ पुर्याउनु पर्यो । अनि जे जे फेर्न पर्ने हो फेरे हुन्छ ।
अचम्म छः
१) पहिचानको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत भएको पहिलो संविधानसभालाई काम गर्न नदिएको कसले हाे ?
२) दोस्राे संविधानसभाबाट गठन भएको संविधान सुझाव आयोगको बहुमतको सिफारिस लत्याएर डा. रमेश ढुंगेलको एकल सिफारिस अनुसार सात प्रदेश बनाएको कसले हो ?
३) प्रदेश विभाजन वा पुनःसिमांकन गर्नका लागि सातै प्रदेशको सिफारिस चाहिने संवैधानिक प्रावधान बनाएको कसले हो ?
४) प्रदेशहरु गठन गर्दा छ वटा प्रदेशमा खस आर्य नामको एउटै वर्णशंकर क्लष्टरको बहुमत पुग्ने तारतम्य मिलाएको कसले हो ?
५) प्रदेशको नामकरण दुई तिहाइ मतबाट गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखेको कसले हो ?
संविधान बनाउने बेलामा अनेक षडयन्त्र गरेर जनभावना विपरित अनेकौ अड्चनहरु तेर्साउने अनि संविधान बनाइसकेपछि संवैधानिक प्रावधानको धक्कु लगाउन विद्वानहरुले लाज मान्नु पर्दैन र अधिकारीजी ?
[चन्द्रप्रकाश बानियाकाे फेसबुकबाट ।]
