अधिकांश राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुले नै सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षामा विश्वास गर्न नसकेपछि महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल)मा छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।
यही कारण सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षाको स्तर विकास हुन सकेकाे छैन । र, सरकारी विद्यालयहरुमा अति न्युन संख्यामा विद्यार्थी पढिरहेका छन् ।
एकातिर ‘देश बदल्छु’ भन्ने नेताहरुले छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारी विद्यालयहरु ‘केबल गरिब, निमुखा र सोझा जनताका छोराछोरीहरुको लागि’ जस्तो भएको छ ।
सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीति गर्ने नेता, जनप्रतिनिधि र खासगरी सरकारी कर्मचारीहरुले नै अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने भनेर कतिपयले माग गरिरहेका बेला सुनसरीस्थित बराहक्षेत्र नगरपालिकाले भने आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बराहक्षेत्र नगरको नगर कार्यपालिकाको माघ २३ गते बसेको बैठकले नगरपालिका र मातहत रहेका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरुलाई कक्षा १० सम्म सरकारी विद्यालयहरुमा छोराछोरी पढाउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र बहादुर मल्लले माघ २४ गते कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरुका लागि सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन अपिलपत्र जारी गरेका छन् ।
जसमा सार्वजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि त्यस्तै विद्यालयहरुमा छोराछोरी पढाउन अपिल गरिएको छ ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको यो अपिलले शैक्षिक सुधारमा कति काम गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
