शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापार बन्द गरी समाजवादी नीति लागु गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाहरुका लागि एउटा खुसीको खबर छ ।
सुनसरीस्थित इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफू मातहतका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नाे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक र संस्थागत (निजी बोर्डिङ स्कुल) विद्यालयहरु सबैलाई लागु हुने गरी अब सुरु हुने शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीहरुलाई एकै किसिमको पोसाक लगाउनुपर्ने र कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी र पोसाक बिक्री गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै निजी विद्यालयहरुको स्तरीकरण गरी भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क तथा ऐनअनुसार तोकिएका अन्य शुल्कहरु उपमहानगरपालिकाले नै तोक्ने छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले हालै यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।
उनले गराएको यस निर्णयले कम्तिमा पनि नगरभित्रको सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार हुने र शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नेहरु (बोर्डिङ स्कुलहरु) माथि दबाब पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले सम्हालेपछि विधेयक पास भएको मितिदेखि ५ वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरु गुठी पद्धतिबाट (नाफारहित) चल्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’काे विधेयक तयार गरी अगाडि बढाउन खोज्दा निजी विद्यालय सञ्चालहरु (प्याव्सन) ले माथिल्लो तहमै दबाब र प्रभाव पुर्याएर उक्त व्यवस्था हटाउन बाध्य पारेको थियो ।
उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममै छ ।
शिक्षाको नाममा व्यापार बन्द गर्ने र शिक्षाको सुधारका लागि कानुन ल्याउन खोज्दा त्यसमै रोक्ने तागत ती शक्तिहरुमा भए पनि हाल देशभरका विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकाहरुले भने सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधारको खातिर शिक्षाको व्यापार रोक्ने गरी निर्णयहरु गर्न थालेका छन् ।
अहिले पनि बोर्डिङ स्कुलहरुले शिक्षाको नाममा विद्यार्थीका अभिभावकबाट महँगो मासिक लगायत शुल्क लिने, विद्यालय परिसरमै वा तोकिएको स्टेशनरी र पलसलबाट पाठ्यपुस्तक, कापी, जुत्ता र पोसाक आदिको व्यापार गर्ने लगायत गलत प्रवृत्ति कायम राखिरहेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र १३४ वटा निजी र ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । अब ती सबै विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुले एकै किसिमको पोसाक लगाउनुपर्ने छ ।
जनप्रतिनिधि र शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने नियम राख्दा त्यसले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार हुन सक्छ ।
नेता र सरकारी कर्मचारीहरुले महँगो शुल्क तिरेर आफ्नाे सन्तानलाई निजी बोर्डिङ स्कुलतिर लगाउने यता सरकारी विद्यालयहरु भने गरिब र निमुखा जनताका छोराछोरी मात्र पढ्ने हेलाको विद्यालय जस्तो बनेको छ ।
यसरी अब सरकारी र निजी विद्यालयहरुको बिचको खाडल पुरिदै जाने र क्रमशः सबै विद्यार्थीहरुले एकै किसिमको निशुल्क शिक्षा पाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।