शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले कोही शिक्षकलाई राजनीति नै गर्ने म छ भने राजीनामा दिएर राजनीतिमा लाग्न अनुरोध गरेका छन् ।
अन्यथा, शिक्षकहरुले अब राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्ने छुट नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
आइतबार धरान उपमहानगरपालिका–११ स्थित ‘ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको ६० औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस’ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री राईले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले हाल संसदमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुलाई मर्यादित बनाउनका लागि राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्न नदिने व्यवस्था गरेको बताए ।
‘कसैलाई राजनीति नै गर्न मन छ भने कसैले शिक्षक भएर बस्नुस् भनेर कर गर्दैन । राजीनामा दिनुहोस्, राजनीतिमा लाग्नुहोस्, त्यो बाटो खुला छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘किनभने डिमोक्रेसीमा राजनीति गर्न पाइन्छ । तर एउटा पेसाको सपथग्रहण गर्ने, अनि त्यो पेसा बिगारेर, त्यसकाे जिम्मेवारी चौपट पारेर विद्यालयमा हाजिर हुनु छैन, उता कमिटीको बैठकमा कुदिहिँड्नु भएन । त्यो अभिभावक, विद्यार्थी र राष्ट्रमाथि नै घात हो, बेइमानी हो ।’
शिक्षकले कसैलाई जिताउन वा हराउन दलको झन्डा बोकेर हिँडेमा अब उप्रान्त त्यस्ता शिक्षकको जागिर जाने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री राईले बताए ।
उनले सम्पूर्ण शिक्षकहरुका लागि एक मात्र नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र शिक्षकहरुले सोहीमार्फत आफ्ना समस्याहरु राख्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री राईले विधेयकमा शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै उनीहरुलाई पनि निजामति कर्मचारी सरह सबै किसिमको सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले सडक आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरुको उचित भावनाहरुलाई आत्मसात गर्ने गरी नै विधेयक अघि बढाइएको पनि बताए ।
सो क्रममा उनले अब शिक्षकहरु पनि विशिष्ट श्रेणीमा जान सक्ने ढोका विधेयकले खोलेको जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म शिक्षकहरु प्रथम श्रेणीचाहिँ बन्न पाउने, विशिष्ट श्रेणीमा स्तरोन्नति हुन नपाउने व्यवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले शिक्षकहरुले प्रथम श्रेणीमा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पुगेपछि विशिष्ट श्रेणीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ढोका खोलेको छ ।’
त्यस्तै गरेर अब क्षमता र योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको छनोट गरिने, स्थानीय सरकारले बनाएको ऐनअनुसार अभिभावकहरुबाट विद्यालय व्यवस्थान समिति निर्वाचित गरिने र विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने उनले बताए ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको हातमा रहे पनि स्थानीय सरकारले रिस उठेको भरमा शिक्षकहरुमाथि अनुचित व्यवहार हुने खालको अवस्था नरहोस् भनेर केही सर्त-बन्देजहरु पनि राखिएको उनको भनाइ छ ।
सो क्रममा उनले विधेयक चालु हिउँदे अधिवेशनमा नसकिए पनि बर्खे अधिवेशनमा पारित गर्नै पर्ने गरी आफूले संसदलाई अनुरोध गरेको बताए ।
उनले विद्यालय शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको रुपमा अघि बढाइएको बताए ।
मन्त्री राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेशलाई नै दिने गरी अर्को विधेयक ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिए ।
उनले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरोकारवालाहरुसँगको छलफल आफूले सुरु गरेको बताए ।
विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमसम्बन्धी ऐन र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन संसदले पारित गरिसकेपछि र ती ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति हुने उनकाे भनाइ छ ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशीला श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका सांसद विजय राईलगायत अतिथि थिए ।