सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक प्रसारणमा देखिएका नीतिगत कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई स्वायत्त बनाइने पनि बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागले शुक्रबार काठमाडाैँकाे बल्खुस्थित क्यामेरा भवनमा आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक प्रसारणमा सरकार वा सत्ताकाे छाया पर्न दिन नहुने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. दुविनन्द ढकालले विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सराहना गर्दै यस विषयलाई पाठ्यक्रममा समेत राख्न सुझाव दिए ।
अग्रज पत्रकार डा. रघु मैनालीले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण जनसेवी प्रसारण हुनुपर्ने तर्क गर्दै चालू ऐनमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
फ्रिडम फोरमका प्रमुख अग्रज पत्रकार तारानाथ दाहालले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पृष्ठभूमिदेखि मौजूदा कानूनी र व्यावहारिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण लामो समयको मेहनतपछि आएकाले यस किसिमकाे छलफलले त्यसमा सुधार पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विभागले युनेस्को नेपालको सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभागका तर्फबाट डा. घमराज लुइँटेलले विश्वका सबै महादेशको प्रतिनिधित्व हुने आठ वटा देशको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा युनेस्को नेपालका प्रतिनिधि निर्जना शर्माले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यास युनेस्कोले प्रस्ताव गरेको आधारहरूमा रही अगाडि बढाउन यस किसिमकाे संवादले मद्दत पुग्ने बताइन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपालका नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम न्यौपानेले विद्वानहरूले औँल्याएका कमी कमजोरी र सुझावकाे कार्यान्वयन गरेर आफ्नो तहबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै विभागका तर्फबाट डा. श्रीराम पौडेलले नेपालको प्रसारणको विकासक्रम सार्वजनिक सेवासम्म आइपुग्दा यसको नीतिगत पक्षमा बहस गर्नु जरुरी भएकाले नीति–संवाद गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक पी. खरेलका साथै प्रसारणसम्बन्धी विज्ञ, अध्येता, जिज्ञासु, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई भर्खरै सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा गाभिएको छ ।