राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले आदिवासी जनजातिहरूसँग छलफल र सहमतिबिना विकास निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढाउन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएकी छन् ।
ताप्लेजुङ जिल्लाकाे मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) मा केबलकार निर्माणको विरोधमा स्थानीय याक्थुङ लिम्बूहरू सहित आदिवासीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि १६९ अनुसार आदिवासी जनजातिहरूसँग छलफल र सहमति अनिवार्य रहेको औंल्याएकी हुन् ।
चिकित्सक समेत रहेकी कार्कीले हिजो मुक्कुमलुङ आन्दोलनका घाइतेहरूलाई अस्पतालमा भेटेपछि पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेशनको आर्टिकल १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूसँग छलफल गरेर मात्रै विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, देशभर थुप्रै ठाउँमा यस कानुनको पालना भएकाे छैन । नागरिकहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, इतिहास र मौलिकता जोगाउन सडकमा आउनुपर्ने, गोली खानुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद छ ।’
नेपाल सरकारले सन् २००७ मै आईएलओ १६९ लाई अनुमोदन गरेको थियो ।
कार्कीले मुक्कुमलुङमा ४-५ वर्षदेखि आन्दोलन भइरहेको स्मरण गराउँदै यति लामो समयसम्म सरकारले किन चासो नदेखाएको भनी प्रश्न गरिन् ।
उनले आन्दोलनकारीहरूमाथि गोली चलाउनु अगाडि वार्ता गर्न किन पहल गरिएन भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।
सरकारले इतिहास, संस्कृति र मौलिकतालाई जोगाएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले मुक्कुमलुङ आन्दोलनलाई पहिचानको आन्दोलनसँग जोड्दै भनिन्, ‘धेरै ठाउँमा पहिचानका मुद्दाहरू अलपत्र परेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग स्पष्ट खाका हुन आवश्यक छ ।’
उनले ललितपुरको खोकनामा पनि स्थानीय विरोध र विवाद रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता विषयमा रास्वपाले खबरदारी गरिरहेको बताइन् ।
गत माघ १२ गते सशस्त्र प्रहरीको गोली लागी तीनजना आन्दोलनकारी गम्भीर घाइते भएपछि आक्रोशित बनेका आन्दोलनकारीहरूले गिरफ्तार परेकाहरूको रिहाइ, केबलकार परियोजनाको खारेजी, काफ्लेपाटीबाट प्रहरी फिर्ता तथा गोली लागेका घाइतेहरूको आजीवन निर्वाहको माग राख्दै माघ १५ गतेदेखि तमोर करिडोर र मेची राजमार्ग अनिश्चितकालीन बन्द गरेका थिए ।
माघ २० गतेदेखि अरुर्णपूर्वका नौ जिल्लामा पनि अनिश्चितकालिन बन्द गरेका थिए ।
हिजो (माघ २२ गते) सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
जसमा सरकारले तत्कालका लागि केबलकार स्टेशन निर्माण कार्य रोक्ने र आन्दोलनकारीहरूले अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
दोस्रो चरणको वार्ता यही माघ २७ गते बस्ने तय गरिएको छ ।