देशमा लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय छवि बनाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
बाग्लुङ र रुकुमपूर्वको सीमा क्षेत्रमा प्रस्तावित उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्याउने खेलमा घिसिङ नै संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरकारले आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको हो ।
धेरै समयपछि गत वर्ष माघ २ गते यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन पास भएको थियो ।
प्रतिवेदनले कर्णाली बेशीन (भेरी जलाधार) मा रहेको उत्तरगंगा नदीलाई गण्डकी बेशीनमा रहेको निसी खोलामा फर्काएर ८२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, उक्त कार्य रोक्ने मकसदका साथ निर्देशक घिसिङले ईआईए पास भएको एक महिनामै (२०८० फागुन १ गते) कर्णाली बेशीन कि गण्डकी बेशीन उपयुक्त भन्ने पत्ता लगाउने भन्दै एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग एक वर्षको समय दिएर फेरि अर्को अध्ययन गर्ने सम्झौता गराए ।
उक्त अध्ययनका लागि प्राधिकरणले ३ करोड ५५ लाख ५८ हजार २ सय पचहत्तर रुपैयाँ बजेट छुट्याएकाे थियाे ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समितिले माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थअनुसार घिसिङले निर्णय लिइरहेको र पछिल्लो सम्झौता ६ महिनापछि मात्र थाहा भएको उल्लेख गरेको छ ।
घिसिङले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तथा आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लि.को सञ्चालक समितिको ४४ औँ बैठकबाट एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई अध्ययन स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए ।
तर उक्त निर्णय २०८० कात्तिक २३ गते गरिएको थियो । आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन २०८० माघ २ गते पास भयो ।
घिसिङको निर्देशनमा चल्ने उत्तरगंगा पावर कम्पनीले २०८० फागुन १ गते एनईए इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिकाे निर्णयः
हाल, उत्तरगंगा नदीलाई भेरी जलाधारतिरै लैजाने गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको सूचना आफूहरूले प्राप्त गरेको समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बताए ।
उनका अनुसार जाइका एक्पर्टले सन् २०१७ मा गरेको सर्भेले पनि भेरी जलाधारतिर आयोजना बनाउन सम्भव नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त सर्भे घिसिङले नै प्राधिकरणसँग मिलेर गराएका थिए र उनले प्रतिवेदन पनि ग्रहण गरिसकेका छन् ।
यसैगरी, गत भदौ २१ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि एउटा बैठक राखेर तत्काल आयोजना अघि बढाउन घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।
देशसञ्चार डटकममा गत भदौ २३ गते प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले घिसिङलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘परियोजना सुरु गर्नका लागि कति बजेट चाहिन्छ, तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । यो राम्रो परियोजना भएकोले विद्युत प्राधिकरणले आफै लगानी गर्छ । त्यसका लागि चाहिने थप स्रोतको खोजी र व्यवस्था सरकारले गर्छ । म अर्थमन्त्री भएकै बेला त्यसको व्यवस्था गर्छु ।’
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का, बाग्लुङका सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि पनि थिए ।
किन त्यसो गरिहेका छन् घिसिङ?
२०७३ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ऊर्जामन्त्री माओवादीकै जनार्दन शर्मा थिए ।
सोही बेला (२०७३ भदौ २९ गते) घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
चार वर्षे कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउनुका साथै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएपछि २०७८ साउन २५ गते फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशककाे जिम्मेवारी दिइयाे ।
त्यसबेला पनि ऊर्जामन्त्री माओवादीकी पम्फा भुसाल थिइन् ।
माओवादीका कारण घिसिङले पटक पटक अवसर पनि पाए र, राम्रो काम पनि गरेर देखाए ।
तर,
हाल उनी देशकाे हितमा कुन आयोजना कसरी बन्दा ठीक हुन्छ भन्ने भन्दा पनि माओवादी नेता शर्माको प्रभाव परिरहेकाे समितिको बुझाइ छ ।
र, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई शर्माकाे पकड रहेकाे भेरी जलाधारतिरै निर्माण गर्ने खेलमा लागिरहेको समितिकाे बुझाइ छ ।
भेरी नदीतिर सानीभेरी, सानीभेरी-२, सानीभेरी-३, भेरी-३ र भेरी-४ जस्ता पाँच जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी छ ।
जसमा नेता शर्माको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताइन्छ ।
उत्तरगंगाको पानीलाई गण्डकी बेशीनको निसीखोलामा फर्काएमा ती आयोजना हिउँदको समयमा प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
त्यसैले, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर २८ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुँदै भेरी नदीतिर लैजाने कि ८ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट निसीखोलामा फर्काउने भन्ने विषयमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ ।
भारतसँगकाे घाटाकाे ऊर्जा व्यापार र देशको ऊर्जा सुरक्षाको समाधान गर्न निर्णायक मानिएकाे यस परियोजना अझै पनि राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
साँचो र सत्य समाचार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिर बजारमा सुनिएको जस्तो कुलमान घिसिङ हुँदै हाेइनन्, भित्रभित्र अर्कै कुलमान घिसिङ छ तर ढिलो हाेला अवश्य कुलमान भित्रका कुलमान घिसिङ थाहा हुने नै छ, घिसिङ कस्तो व्यक्ति हाे ? भनेर बुझ्ने धेरै व्यक्तिहरू मध्य पुर्वीया दर्शनका विद्वान् बुद्ध छिरिङ माेक्तान, आर.के तामाङ लगायत हामीलाई सम्पूर्ण प्रमाण सहित थाहा छ, कुनै दिन सार्वजनिक गरिनेछ र पुस्तक/किताबमा आम नागरिकले थाहा पाउनेछ, लगभग २५ सय ३ हजार पेजको पुस्तक आउँदै छ ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाटलाई ध्वस्त गर्न र गराउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रु. ३,५५,५८,२७५/-(तीन करोड पच्पन्न लाख अन्ठाउन्न हजार दुई सय पहच्त्तर रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न र गराउन संचालक समितिबाट निर्णय गरेको संचालक समितिको निर्णय पाना तीन यस्तो रहेको छ । माथि समाचारमा राखिएका संचालक समितिको निर्णयकाे फाेटाे सही र सत्य छ र हाे ।
सतप्रतिशत सही समाचार
कुलमान घिसिङ सबैलाई ठिक लाग्छ भन्ने त हुनु पर्दैन र हुँदै हैन,त्यसो त राजा ठिक भन्नेहरु पनि छदैछ,एमाले ठिक भन्ने पनि छदैछ,काङ्ग्रेस ठिक भन्ने पनि छदैछ,माओवादी ठिक भन्ने पनि छदैछ क्रम सङ्ग सबैलाई आफ्नो स्वाड अनुसार या गुण अनुसारको राम्रो नराम्रो भैईहाल्छ तर समग्रमा कुलमान घिसिङ १ करोडले ठिक नभन्ला तर २ करोडले ठिक भन्छ यस्तै हो दुनिया,कसैलाई सेल रोटि मन पर्छ कसैलाई खिर,कसैलाई जाड मन पर्छ,कसैलाई महि।
कुलमान घिसिङ देशले बिद्धुत प्राधिकरणमा पाएकाे छ र बत्तीको आटमा हजारौं पेज समचार लेख्न पाएकाे छ। याे जिम्मेवारी कुलमान आउनु भन्दा अगाडिको निर्देशक जस्तै अहिले अरू नै कार्यकारी निर्देशक भएकाे भए, यी देशका कमिसन खाेरहरूले जनतालाई लाखौं खर्च भारतबाट निर्यात ईन्भटर,साेलारमा खर्च गराउन र अध्याराेमा बस्न बाध्य बनाउने थियो।कुलमान यस्तो मान्छे हाे।जसले आफ्नो क्षमता देखाएर लाखौं जनताकाे मन जित्न सफल भयाे। तर पनि देशका ठग मतियारहरू केहिलाई चलखेल गर्न नपाएपछि रात भरि निन्द्रा लागेकाे छैन।त्यसैले कुलमान आफैमा नराम्रो मान्छे हैन,उहाँलाई कुनै कुनैले प्रयाेग गर्न खाेजेकाे छ।कुनैकुनै ठगहरूले बसि खान दिईरहेकाे छैन।त्यहीँ भएर याे देश कहिल्यै बिकास भएन। अब हिजोकाे तिमीहरूका कमिसन नि खाने कमाउनलाई पनि दिने फटाह हाकिमलाई तुरुन्त ल्याएर कुर्सीमा राख मतियार हाे।अनि हाईडाेकाे पनि चल्छ,काम नि पाउछ।अनि माेज गर,भाेकमरी हाे