झन्डै सात वर्षदेखि निर्माण अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा रहेको ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले अन्ततः निर्माण अनुमति (विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र) प्राप्त गरेको छ।
अनुमतिपत्रसँगै उत्तरगंगा नदीको पानीलाई गण्डकी बेसिनअन्तर्गतको निसीखोलामा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने यसअघिको स्वीकृत परियोजना संरचनाले औपचारिकता पाएको छ।
यसले आयोजनाको पानी भेरी बेसिनतर्फ लैजाने वा निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद पनि अन्त्य भएको देखिएको छ।
उत्तरगंगा पावर कम्पनीका अनुसार कम्पनीले ८२८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो।
उत्तरगंगा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने गरी अनुमति जारी गरिएको छ।
यसअघि आयोजना निर्माणका लागि उत्तरगंगा नदीको पानी करिब २८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत भेरी बेसिनतर्फ लैजाने वा छोटो सुरुङमार्फत निसीखोलामा झार्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो।
नयाँ अनुमतिपत्रले भने निसीखोला विकल्पलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
उत्तरगंगा पावर कम्पनीले निर्माण अनुमतिपत्रका लागि २०७६ असार १७ गते विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो। विभागको अभिलेखअनुसार आवेदन दिएको झन्डै सात वर्षपछि मात्रै आयोजनाले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेको हो।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन भने २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्तरगंगा नदीको पानीलाई गण्डकी बेसिनअन्तर्गतको निसीखोलामा फर्काएर विद्युत उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
यो आयोजना तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका कारण ढिला भइरहेकाे थियाे।
ईआईए स्वीकृत भइसकेपछि पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनीले एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत भेरी बेसिन र गण्डकी बेसिनमध्ये कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पुनः अध्ययन गराउन घिसिङले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यतिबेला स्थानीय सरोकारवाला तथा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समितिले सरकारले स्वीकृत गरिसकेको परियोजना संरचना परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
समितिले भेरी बेसिनमा प्रस्तावित निजी जलविद्युत आयोजनाको स्वार्थअनुसार आयोजनाको संरचना परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गर्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
यद्यपि पछिल्लो निर्माण अनुमतिपत्रले भने ईआईएले स्वीकृत गरेको मूल संरचनालाई नै कायम राखेको देखिएको छ।
लागत १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले विकास गरिरहेको यो आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण (Inter-basin Water Transfer) परियोजना हो।
पछिल्लो परियोजना विवरणअनुसार उत्तरगंगा नदीमा करिब २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ।
जलाशयको पानी ६.५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइनेछ भने दुई भूमिगत विद्युतगृहबाट कुल ८२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १.०८ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ।
विशेषगरी हिउँदमा विद्युत उत्पादन बढाएर भारतबाट हुने विद्युत आयात घटाउन उत्तरगंगा जस्ता जलाशययुक्त आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्वका आयोजना मानिन्छन्।