प्राकृतिक स्रोत–साधन, वन–जंगल तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने आदिवासी प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिँदै इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाले नेपालकै पहिलो स्थानीय कानुन निर्माण गरेको छ।
गाउँपालिकाले थेबे (लिम्बू) आदिवासीहरूले परापूर्वकालदेखि प्रथाजनित कानुनअनुसार जगेर्ना, संरक्षण र दिगो सदुपयोग गर्दै आएको ९७९.७४५ हेक्टर वनक्षेत्र तथा लिम्बू किपटमा उनीहरूकै संरक्षण र अधिकार रहने गरी ऐन निर्माण गरेको हो।
ऐनको नाम ‘थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा पर्यापर्यटन सम्बन्धी ऐन २०८१’ रहेको छ।
गत वर्ष १६औं गाउँसभाबाट पारित उक्त ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई हाल गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिलहरूको संस्था ‘लाहुर्निप’मा आबद्ध अधिवक्ता शंकर लिम्बूका अनुसार प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिने यो नै नेपालको पहिलो कानुन हो।
यो ऐन सर्वोच्च अदालतले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्र (UNDRIP) र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ILO १६९) कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि निर्माण गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले लाहुर्निपले दायर गरेको रिट निवेदनमा २०८० माघ २५ गते फैसला गर्दै संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र घोषणा–पत्रको मर्मअनुसार संशोधन, परिमार्जन वा पारित गर्न, र नयाँ कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा पनि त्यसैअनुसार गर्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता लिम्बूले यो ऐन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित सामुदायिक संरक्षण मोडेल देखाउन लायक एक मात्र कानुन बनेको बताए।
यो ऐन सन्दकपुर गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ मा लागू हुनेछ, किनभने थेबे (लिम्बू) आदिवासीहरूले परापूर्वकालदेखि प्रथाजनित कानुन र अभ्यासअनुसार जगेर्ना, रेखदेख र दिगो रूपमा सदुपयोग गर्दै आएको सामुदायिक वन तथा किपट सोही वडामा रहेको छ।
ऐनको दफा ४ मा ‘थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित वन क्षेत्र, जैविक विविधता र पर्यावरण क्षेत्र’को चार किल्ला सीमाना पूर्वमा चिसापानी खोला कैया कट्टा, पश्चिममा बेङ्माटार बकस ढुङ्गा, उत्तरमा बतासे नागढुङ्गा र दक्षिणमा अर्थपा भीर तोकिएको छ।
उक्त वन क्षेत्रमा २५० वर्ष पुराना रुखहरू, विभिन्न जडिबुट्टी, रेडपाण्डा, थार, चितुवा, भालु, निगाले, झारल, राजपक्षीलगायत दुर्लभ वनस्पति तथा जीवजन्तु पाइन्छन्।
यस वन क्षेत्रलाई ऐनमा ‘ताम्भुङमा सामुदायिक सम्पदा’को रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
‘ताम्भुङमा सामुदायिक सम्पदा’को अर्थ याक्थुङ मुन्धुममा आधारित वन–जंगल, पर्यावरणसँग जोडिएको मूल्य–मान्यता, पूजाआजा, अध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, प्राकृतिक लगायतको भौतिक र अभौतिक सम्पदा रहेको छ।
ऐनको दफा ३ मा थेबे (लिम्बू) किपट सामुदायिक जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोगको विशिष्ट मान्यता अनुसार प्रकृति मातासँगको सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य जीवन, सह–अस्तित्व र अन्तरसम्बन्धलाई विशेष स्थान दिइने, र कुनै पनि निर्णय सामूहिक भावनालाई ध्यानमा राखेर गरिने उल्लेख छ।
दफा ५ मा थेबे (लिम्बू) समुदायले संरक्षण गर्दै आएको वन क्षेत्र, जैविक विविधता र पर्यावरणसँग निरन्तर आदिवासी संरक्षकत्व र सम्बन्धको अधिकार रहने उल्लेख छ।
दफा ६ मा अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी सम्बन्धी व्यवस्था छ।
जसमा भनिएको छ, ‘थेबे (लिम्बू) किपट प्रथाजनित संरक्षित वन क्षेत्र, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधतासँगको समुदायको अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, खलल पुर्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप सम्बन्धमा समुदायको अग्रिम जानकारीसहित मञ्जुरी लिनुपर्नेछ। यस्तो मञ्जुरी तुम्याहाङ परिषद्ले समुदायका प्रत्येक घरधुरीका महिला, पुरुष, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा आदिको अर्थपूर्ण सहभागितामा सामूहिक सहमतिको आधारमा दिनेछ।’
तुम्याहाङ परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको परिच्छेद ४ मा गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङले लिम्बू समुदायको किपट परम्परालाई जस्ताको तस्तै राख्दै विज्ञहरूको रायअनुसार कानुन निर्माण गरिएको बताए।
गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित गुरुङ स्वयम् आदिवासी अधिकारकर्मी हुन्। कानुन निर्माण कार्य ऐतिहासिक रहेको उनले बताए।
