एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) अमेरिकी सरकारको पुरा स्वामित्व रहेको सन् २००४ मा गठन भएको पूर्ण सरकारी संस्थान हो । यसमा नेपालले सही गर्दा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी जन्मेकै थिएन । एसिया प्यासिफिक स्टाट्रेजी भन्ने मात्र थियो । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि मात्र जन्मेको हो । तर अहिले अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका हरेक मुलुकलाई दिने आर्थिक सहायतालाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीकै एउटा हिस्सा बनाएको छ । यस प्रकार एमसीसी पनि इण्डो प्यासिफिक स्टाट्रिजीकै एउटा अभिन्न अंग हुन पुगेको छ । अमेरिकी बिदेश नीति अनुसार नै एमसीसी परिचालित हुन्छ । धेरै महत्वपूर्ण कुरा–एमसीसीका अध्यक्ष आफै अमेरिकी विदेश मन्त्री हुने गर्छन् ।
१. नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास आफैले पुस १२, २०७६मा स्पष्ट पारेको छ–एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीको एउटा अंग हो ।
२. एमसीसीको अर्को अर्थ पनि छ । त्यो हो मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट । कम्याक्टको तात्पर्य सम्झौता हो र संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने शर्त अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष तेस्र्याएको छ । यो सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्वन्धी अनुदानमा आधारित सामान्य परियोजना सम्झौता हो । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता नै किन पर्याे ? अहिलेसम्म धेरै देशसित यस्तो परियोजना सम्झौता भएका छन् तर कुनै त्यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको छैन । एमसीसीले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नुको मूल उद्देश्य सम्झौतालाई नेपाल सरकारको पकड भन्दा बाहिरको बिषय बनाउने, यसलाई कानुनसरह बनाउने तथा यो सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्नु परे संसदको अनुमोदन चाहिने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्झौता नबदलिने बनाउन समेत यो शर्त अघि सारेको हुनुपर्दछ ।
३. यो नकारात्मक शर्तका कारण देशलाई एउटा सकारात्मक फाइदा पनि भएको छः यो शर्त नभएको भए क्याबिनेटले पास गरेर एमसीसी गुपचुप पुरापुर कार्यान्वयनमा गइसक्थ्यो । यही शर्तका कारण एमसीसीबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना भएको छ ।
४. सम्झौताको दफा ७.१ मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ, नेपाली कानुन निष्प्रभावी हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कानुन भन्दा माथि हुने कुरा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको लागि स्विकार्य हुन सक्ने बिषय होइन । कानुनभन्दा माथि एउटा अनुदान परियोजना सम्झौता हुन सक्दैन । हुन्छ भन्ने यस्तो प्रावधानले देशको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउने कार्य गर्दछ । यो सम्झौतामा रहेको यस्तै प्रावधानले एमसीसीलाई विवादास्पद तथा शंकास्पद बनाएको हो ।
५. यही सम्झौताको दफा २.७ मा यो सम्झौताको कुनै पनि बितीय ब्यवस्थाले अमेरिकी कानुन र नीतिको उल्लंघन भएको हुनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ । एमसीसी सम्वन्धमा अमेरिकाको हकमा अमेरिकी कानुन र नीति ठूलो हुने, त्यसको कदापि उल्लंघन हुनु नहुने तर नेपालको हकमा भने यही सम्झौता ठूलो हुने, कानुन र यो सम्झौता बाझेमा नेपाली कानुन मिचे पनि हुने भन्ने यो ब्यवस्था बिल्कुलै असमान र असम्मानजनक छ । अमेरिकाको लागि उसको कानुन नै ठूलो भन्ने मापदण्ड, नेपालको हकमा चाहिँ कानुन र संविधानभन्दा यही सम्झौता ठूलो भन्ने मापदण्ड सरासर दोहोरो र अपमानजनक मापदण्ड हो । कुनै देश साइजमा ठूलो सानो हुन सक्ला तर हैसियतमा असमान हुँदैन । एउटै सम्झौतामा ठूलो देशलाई एउटा मापदण्ड, सानोलाई अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन ।
६. एमसीसीको दफा ३.२ (च) मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी निकै संवेदनशील ब्यवस्था छ । यो धारामा बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी यो ब्यवस्था केवल यही सम्झौतासँग सम्वन्धित विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्वन्धी आयोजनाका लागि मात्र हो भनेरदुई अर्थ नलाग्ने भाषामाकिटानी गरेमा यो धारा कुनै समस्याको बिषय थिएन । परन्तु यो धारामा यस्तो गाजेमाजे धेरै अर्थ लाउन सकिने भाषा प्रयोग गरिएको छ कि यस अनुसारयो सम्झौतापछि सारा बौद्धिक सम्पत्ति सदाको लागि फेरि फिर्ता लिन नमिल्ने गरी रोयल्टीरहित ढंगले सरकारले एमसीसीलाई हस्तान्तरण गरिदिनुपर्नेछ । यो बौद्धिक सम्पत्ति हाल ज्ञात भएको मात्र होइन, भबिष्यमा बिकसित हुने समेत हुनेछ । यसो गर्दा अमेरिकाको हातमा नेपालले असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुम्पिदिनुपर्ने हुन जान्छ । एमसीसी आयोजना दुई पक्षीय छ, बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ खाली एक पक्ष अर्थात अमेरिकालाई मात्र मिल्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रघातक र मूर्खतापूर्ण काम हुन जानेछ ।
७. यो सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसीको अनुदान अन्त्य गर्न सक्नेछ । यो निकै खतरनाक ब्यवस्था हो जसलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले हामीलाई जुनसुकै घडीमा नाजायज माग र्तेस्र्याउन सक्नेछ । त्यो माग पुरा नगरे अनुदान नै खारेज गर्ने धम्की दिन सक्नेछ । यस्तो खतरनाक ब्यवस्था सम्झौतामा कदापि स्विकार गरिनुहुँदैन ।
८. यो सम्झौताको अर्को ठूलो दोष र खतरनाक ब्यवस्था के देखिन्छ भने यसको दफा ६.२ (ख) मुताबिक संसदले अनुमोदन गरेर अनुदान परियोजना थाल्दा एउटा क्रियाकलाप भनेर थाले पनि सम्झौताको बीचैमा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता गरेर कुनै परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्वन, अन्त वा परिमार्जन हुन सक्छ । परियोजना कार्यान्वयनको ढाँचा समेत बदलिन सक्छ । बित्तीय ब्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुनसक्छ । यसको मतलब आज काठमाण्डौँको लप्सेफेदीदेखि रातामाटेदेखिसम्म, रातामाटेदेखिहेटौँडासम्म र दमौलीदेखि भारतीय सीमासम्मको परियोजना रहेको छ । भोलि त्यो बदलिएर वा परिमार्जित भएर लप्सेफेदीदेखि–रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म, दमौलीको सट्टामा माथिल्लो मुस्ताङदेखि पोखरासम्म, पोखरादेखि भारतीय सीमासम्म सडक मर्मत तथा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाको परिमार्जन हुनसक्छ । अहिले जे छ त्यो भन्दा नितान्त भिन्न परियोजना हुन सक्छ । अहिले जहाँ परियोजना छ त्यो भन्दा भिन्न स्थानमा परियोजना हुन सक्छ । यो परियोजनाको लागि अहिलेको ५५ अर्ब अनुदानको ब्यवस्था बदलिएर १ खर्ब ५अर्ब अनुदानको बित्तीय ब्यवस्था पनि हुन सक्छ । यो किन पनि सम्भव छ भने एकचोटि संसदले यो परियोजनालाई अनुमोदन गरेपछि फेरि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गरिरहनुपर्दैन, सरकारले अनुमोदन वा परिमार्जन गरे पुग्छ । यस्तो खतरनाक ब्यवस्था सम्झौतामा राखिनु मुलुकको लागि जोखिमयुक्त कुरो हो ।
९. एमसीए नेपाल सरकारले गठन गर्ने संस्था हो । तर सम्झौताको दफा ३.७ (ख) अनुसार एमसीसी सम्वन्धी परियोजनाको लेखा अभिलेख एमसीएले अमेरिकी लेखा सिद्धान्त बमोजिम राख्नपर्ने गरिएको छ । नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डद्वारा स्विकृत लेखा सिद्धान्त बमोजिम लेखा राख्न सरकारले चाह्यो भने एमसिसीको स्विकृति लिनुपर्ने गरिएको छ । नेपालको पनि १३ अर्ब पैसा लगानी रहेको नेपाली निकायद्वारा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हिसाब किताब नेपालको प्रचलित लेखा सिद्धान्त मुताबिक राख्न नपाउने, विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डले स्विकार गरेको लेखा सिद्धान्त अनुसार पनि राख्न नपाउने, राख्नका लागि एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्ने तर अमेरिकी लेखा सिद्धान्त अनुसार लेखा राखियो भने कसैको स्विकृति लिनु नपर्ने भन्ने जुन ब्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ त्यो राष्ट्रिय समानतामा आधारित देखिँदैन । यो अमेरिकी लेखा सिद्धान्त मात्र उत्कृष्ट, अरु निकृष्ट भन्ने सोचबाट निर्देशित देखिन्छ ।अमेरिकी मात्र होइन, नेपाली करदाताको पैसा परेको आयोजनामा लेखा राख्ने ढंग बद।ल्नु प¥यो भने पनि एमसीसीलाई सोधिनुपर्ने प्रावधान राख्नु सरासर बेठिक हो । यो राष्ट्रिय असमानतामा आधारित र अमेरिका श्रेष्ठ भन्ने मानसिकताले ग्रसित र दोषपूर्ण देखिन्छ ।
१०. विद्युत प्रसारण लाइनको लक्ष्य नेपालको बिजुली भारतमा बेच्ने रहेको छ । यसको लागि भारतसित निकट रुपमा काम गर्ने, भारतसित बिजुलीको ब्यापार गर्ने र भारतसित स्विकृति लिने कुरा पनि सम्झौताको अनुसूची १ मा दिइएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीले यसका लागि भारतको सहमति लिई पनि सकेको छ । तर यो उद्देश्य नै गलत छ । नेपालमा अहिले पनि २३ प्रतिशत घरधुरीले टुकी बाल्छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भारतलाई बिजुली बेच्ने होइन । बिजुली नपाएका १८ लाख घरधुरीलाई बिजुली पुर्याउनु हुनुपर्छ । नेपालमा बिजुली प्रयोग गरेर तयारी माल सामान ज्यादा उत्पादन गर्ने, त्यो माल सामान भारतलाई बेच्ने काम गरेमा मात्र हाम्रो भारतसितको बिशाल ब्यापार घाटा कम हुन्छ । हाम्रो भूमिमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन भारतको सहमति लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि पुरापुर गलत हो । बर्षा टाइममा हाम्रो बिजुली बढी हुँदा भारतलाई बेच्ने, भारतको बढी हुँदा हामीले किन्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै बनिबनाउ संयन्त्र छँदैछ । फेरि अर्को संयन्त्र र र सहमति किन आवश्यक पर्याे ?
११ . कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा नं १.२ (ख) (अ) मा रहेको इम्युनिटीको हक पनि निकै खतरनाक र राष्ट्रघातक देखिन्छ । यो बुँदा मुताबिक यो आयोजनासँग सम्वन्धित कुनै पनि सम्पत्ति वा मालसामानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन पाइने छैन । जफत गर्नु पाइने छैन खरिद वा आयात खारेज गर्नु पाइने छैन भनिएकाे छ । यो दफा भएको सम्झौता संसदले पास गर्ने हो भने यसको ब्यापक दुरुपयोग गर्दै नेपालको रणनीतिक मार्गमा आपत्तिजनक मालसामान/हातहतियार/खुफियागिरीको सामान तथा प्रविधि भित्रिने ब्यापक सम्भावना छ जुन चीनकेन्द्रित हुनसक्छ, नेपाल केन्द्रित पनि । एमसीसी सम्झौताको मूल टार्गेट चीज नै देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालमा आयोजनाको मालसामान भन्दै छिमेकी चीनको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले संवेदशील सामान भित्र्याउन सक्छ । तर यो दफा स्विकार गर्ने हो भने नेपाल सरकारले त्यसमा टुलुटुलु हेरेर बस्नु सिबाय केही गर्न सक्ने छैन । नेपाल र चीनको बिरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने यस्तो खतरनाक शर्त भएको सम्झौता नेपालले कसरी स्वीकार गर्न मिल्छ ? एमसीसी अनुदानमा आधारित परियोजना हो, कुनै कुटनीतिक निकाय होइन जसलाई कुटनीतिक निकायलाई जस्तै इम्युनिटी छुट दिनु पर्दछ ।
१२. यो एमसीसीको दफा ३.२ मा सम्झौताको कार्यान्वयन र ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले ‘एमसिए नेपाल’ नाम गरेको स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैमा टेकेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धी सम्झौताको बुँदा १.३ (ख) (ई)मा यो एमसीएलाई यति धेरै स्वायत्तताको हक दिने ब्यवस्था गरिएको छ कि नेपालको मन्त्री परिषदले पनि यसको निर्णयमा कुनै हेरफेर, संशोधन वा परिमार्जन गर्न नपाउने गरिएको छ । यो एमसीएलाई यसको निर्णयमा कुनै प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले सुझाव, सल्लाह समेत दिन नसक्ने पारिएको छ । यसरी यसलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रण भन्दा पुरै बाहिर र माथि राखिएको छ । अपील नलाग्ने अदालतको फैसलाबाट मात्र यसको निर्णयमा हेरफेर हुन सक्ने गरिएको छ । उता एमसीसीको हकमा भने एमसीएले हरेक निर्णयको लागि एमसीसीको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको निकाय आफै एमसीसीको नियन्त्रण र पकडमा हुने तर नेपाल सरकारको पकड र नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुने–यो ब्यवस्था ज्यादै असमान मात्र छैन खतरनाक र देशको लागि घातक पनि छ ।
