जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । एमसीसी सम्झौताभित्रका केही सर्तहरु संशोधन गरेर मात्र नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साल्पा अनलाइनसँगको कुराकानीमा उनले एमसीसी सम्झौताभित्र पालना गर्नुपर्ने केही सर्तहरु राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताए ।
उनले भने, ‘एमसीसीको जुन लगानी नेपालमा अनुदानको रुपमा आउने ४७ करोड डलर छ, त्यसबापत हामीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु निकै अप्ठ्यारा किसिमको देखिएको छ, त्यसकारण ती सर्तहरुलाई संशोधन गरेर, राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गरेर एमसीसीको अनुदान भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने राष्ट्रिय बहस छ । यसबारे तपाईको धारणा के हो ?
– एमसीसी अहिले नेपाली राजनीतिमा तातो विषय भएर आएको छ । हाम्रो पार्टीमा औपचारिक रुपमा छलफल गरेका छैनौं । यसलाई हतारहतार छलफल गर्न आवश्यक पनि देखेनौं । किनकि हाम्रो निर्णायक स्थान छैन । हामीले चाहेर पास हुने, नचाहेर रोकिने स्थिति पनि छैन संसदको समीकरणलाई हेर्दा ।
त्यसकारण उपयुक्त समयमा निर्णय हुने अवस्था आउँछ । त्यसबेलामा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर पार्टी निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । अहिले हाम्रो मुख्य काम भनेको संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान (सुज अभियान)मा लगातार लाग्ने हो ।
हामीले आफ्नाे व्यक्तिगत अध्ययनको आधारमा पनि राय राख्ने गरेका छौं । यो हिसाबले हेर्दाखेरि एमसीसीको जुन लगानी नेपालमा अनुदानको रुपमा आउने ४७ करोड डलर छ, त्यसबापत हामीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु निकै अप्ठ्यारा किसिमको देखिएको छ मैले अध्ययन गर्दा ।
त्यसकारण ती सर्तहरुलाई संशोधन गरेर, राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गरेर एमसीसीको अनुदान भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र, यसमा सर्वोपरी रुपमा व्यापक र गहिरो छलफल, बहस र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्दछ । यो कुनै एउटा दलले वा केही दलहरुले मिलेर हतारहतार पारित गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।
यथास्थितिमा एमसीसीलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो ?
– यथास्थितिमा स्वीकार गर्न समस्या हुने केही व्यवस्थाहरु छन् एमसीसी सम्झौताभित्र, तीनलाई नमिलाई स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
अमेरिकाले त संशोधन हुँदैन भनेर प्रष्ट भनिसकेको छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ नि ?
– संशोधन हुँदैन भनेपछि स्वभाविक हिसाबले हामीले पनि स्वीकार गर्न सकिदैन भन्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तर के हो भने कुनै पनि विषय असंशोधनीय हुँदैन । दुनियाँमा कस्ताकस्ता सम्झौताहरु सन्धिहरु संशोधनीय हुन्छन् भने एमसीसीचाहिँ संशोधनीय हुँदैन भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
एमसीसीलाई अमेरिकाले संशोधन नगर्ने संशोधन नगरी नेपालले स्वीकार नगर्ने दलहरुको धारणा भयो भने जुन अहिलेको सरकारको गठबन्धन छ यो पनि भत्किने र चुनावसम्म हुने गठबन्धन बिग्रिने हो कि ?
– एमसीसीलाई सरकार भत्किने र रहने विषयको रुपमा अगाडि लानु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यो भन्नुभएको छ, अरु नेताहरुले पनि भन्नुभएको छ । त्यसकारण एमसीसी सरकारले गर्ने राज्यले गर्ने हजारौ कामहरुभित्रको एउटा सानो कुरा हो । र एमसीसीले त्यसरी असर गर्ने अवस्थामा चाहिँ जानु हुँदैन ।
अब अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन गर्ने समय आयो, सँगै प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने समय पनि आउँदैछ । निर्वाचन कहिले र कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?
– यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौं र लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । यसमा सरकारले समग्र परिस्थितिलाई हेरेर उपयुक्त समयमा ऐन, नियम, कानुन र विधिलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ ।
अहिले तपाईहरुको पार्टीको संगठन सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । पार्टी जनताको तहमा राम्रोसँग स्थापित हुन नसकेकोले निर्वाचन तत्काल गर्नुहुन्न भन्ने धारणा हो ?
– होइन, हामी निर्वाचनको निम्ति कुनै पनि बेला तयार छौं । यदपि यहाँले भनेजस्तै हाम्रो पार्टी निर्माणाधीन पार्टी हो । सुज अभियान पार्टी निर्माणकै निम्ति हो । तर हामी निर्वाचनबाट तर्सदैनौं, बरु निर्वाचनचाहिँ हाम्रो निम्ति पार्टी निर्माण गर्ने एउटा सुअवसर हुन सक्छ ।
एमसीसी जस्तो महत्तोपुर्ण बिषयमा ढिला धारणा बनाउदा जनताले राष्टहित बिरुद्धको एमसीसी पक्षधरका चिन्दछन र पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ/ राष्टका महत्तोपुर्ण सवालमा धारणा दिन कुरेर बस्नु भनेको अबसर्बादको रुपमा लिने हुदा ख्याल गर्नु आबश्येक हुन्छ/