काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति गत असार २५ गते जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न माग राख्दै राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मीको संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ ।
संगठनले गत १ साउनमा निकालेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षायाममा विभिन्न महामारी तथा प्रकृति प्रकोपहरुको उच्च
जोखिमलाई समयमा नै व्यवस्थापन नगरी जनताको स्वास्थ्यमा उदासिनता, खेलवाड गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि
मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको अमानवीय कार्यप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाे उल्लेख छ ।
संठगनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको
दमनकारी नीतिले भोलीका दिनमा हुन सक्ने जनताको धनजनको क्षति र स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा कठिनाईले हुन सक्ने असरलाई रोक्न तत्काल परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएकाे छ ।
समायोजन ऐन, २०७५ नै विभेदकारी भएकोले यसबाट सृजित समस्या आजको प्रमुख कारण रहेको संगठनको ठहर
छ ।
नेपालको सविधान २०७२ र समायोजन ऐन, २०७५ जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय
तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जनताको सेवामा सेवारत रहेकोले समायोजनको साटो विधि र प्रक्रियाले संघीयता कार्यान्वयन
हुने भएकोले समायोजन वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन दरवन्दी संरचना योजना बनाई पुन समायोजन गर्न
उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष थापाले मुलुकमा संकट तथा महामारी (कोभिड १९, झाडापखाला, डेगु) आइपरेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेको योग्दानको कदर गर्नुको साटो त्रुटिपूर्ण समायोजनको नाममा विगत ५ वर्ष देखि मानसिक तनावमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघबाट नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर समायोजनको समस्या सामाधान गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मन्त्रालयको
परिपत्रले एकतर्फी तवरले जवरजस्ती फिर्ता गर्ने समस्या सामाधान होइन, जुन तहमा समस्या देखिएको थियो, त्यही
तहमा सामाधानको उपाय खोज्नु नै उपयुक्त कदम हुने संगठनको ठहर गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सम्वेदनशिल सेवा भएता पनि हालसम्म पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथौ संशोधन, २०७०, मा
स्वास्थ्य सेवा संचालन हुुनु हाम्रो लागि बिडम्बना रहेको भन्दै समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी तत्काल स्वास्थ्य सेवा
ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।
संगठनले माथि उठाएका मागमा वेवास्ता गरी जबरजस्ती परिपत्रअनुसार कार्यान्वयन गरेमा संगठनले बाध्य भई आन्दोलन
गर्ने यसबाट पर्ने असर सम्वन्धित निकाय हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
