जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको संरक्षणका लागि नेपालले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ।
हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund – GCF) बाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरी नेपालले हिमनदी विस्फोटको सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो।
यो GCF मार्फत नेपालले प्राप्त गरेको पहिलो र अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग हो, जसले जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको विश्वास र सहयोगको प्रमाण दिन्छ।
१५ वर्षे परियोजना, पहिलो चरणको नेतृत्व नेपाल सरकारबाट
पपुवा न्युगिनीमा सम्पन्न GCF बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको यो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को साझेदारीमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
परियोजनाको पहिलो चरण (७ वर्ष) मा GCF को अनुदान प्रयोग हुनेछ भने दोस्रो चरण (८ वर्ष) नेपाल सरकारले अन्य साझेदार निकायसँग सहलगानी गरी अगाडि बढाउनेछ। दोस्रो चरणको लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने अनुमान छ।
हिमताल सुरक्षा अभियान : छो रोल्पाबाट लोअर बरुणसम्म
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीका अनुसार छो रोल्पा र इम्जा तालमा अघिल्ला सफल हस्तक्षेपलाई आधार बनाएर अहिले लोअर बरुण, लुमडिङ त्सो, होंगु टु र ठूलागी तालहरूमा काम थालिनेछ।
उनले भने, “यो अनुदान विगत ८ वर्षको सतत प्रयास र सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यबाट सम्भव भएको हो। आगामी दिनमा अरू हिमतालहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने मन्त्रालयको योजना छ।”
जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले परियोजनाबाट मुख्य रूपमा हिमतालको सतह घटाउने, नयाँ जल तथा मौसमी केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, विपद् पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र जलाधार संरक्षणमा काम गरिने जानकारी दिए।
“नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी क्षेत्र बढी संवेदनशील छ,” उनले भने, “यो परियोजनाले सम्भावित विस्फोट नियन्त्रणमा ल्याउने मात्र होइन, समयमै पूर्वसूचना दिएर जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।”
बहुस्तरीय सहकार्य: संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहलगानी
परियोजना कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA), भू संरक्षण विभाग, स्थानीय सरकार र विभिन्न अनुसन्धान तथा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिता रहनेछ।
“हामीले समन्वय र सहकार्यको बलमा यो परियोजना स्वीकृत गराएका हौं,” जोशीले थपे, “अब कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अन्य हिमतालमा पनि समयमै हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ।”
जलवायु संकटमा नेपालको अग्रसरता
सन् २०२५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको रूपमा घोषणा गरिरहेका बेला नेपालले GCF अनुदानमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता पुष्टि गरेको छ।
जलवायु संकटको केन्द्रमा रहेर नेपालले उठाएको यो कदम विश्व समुदायका लागि पनि सन्देशमूलक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
