यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजाले मधेश प्रदेशमा गम्भीर शैक्षिक संकट देखाएको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा औसत ६२% विद्यार्थी पास हुँदा मधेश प्रदेशमा मात्र २८% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। कुल ५९,७४९ परीक्षार्थीमध्ये ४२,७७९ जना नन-ग्रेडेड (७२%) भएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रशिक्षण विभागकी उपप्रमुख खुश्बु ओलीले हालै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटी विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएकी छन्।
उनले यो नतिजालाई केवल शैक्षिक असफलता नभई मधेश प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भविष्यमाथि दीर्घकालीन असर पार्ने गम्भीर चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्दै तुरुन्तै सुधारात्मक कदम चाल्न माग गरिन्।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत प्रमुख सुझावहरू:
प्रत्येक विद्यालयबाट विस्तृत विवरण संकलन गरी नन-ग्रेडेड विद्यार्थी पहिचान गर्ने।
असफल विद्यार्थीलाई ब्रिज क्लास र पुनःशिक्षण कार्यक्रममार्फत सहारा दिने।
शिक्षकलाई नियमित तालिम र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्ने।
विद्यालय व्यवस्थापनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र पारदर्शी बनाउने।
विद्यार्थीलाई करिअर मार्गदर्शन, मानसिक सशक्तिकरण र प्रेरणा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने।
सम्पूर्ण प्रदेशमा ‘शैक्षिक आपतकाल’ (Educational Emergency) घोषणा गरी विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गर्ने।
ओलीले भनिन्, “शिक्षा केवल व्यक्तिगत अवसर होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो। करिब ४३ हजार विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा पर्न नदिन सरकार तुरुन्तै निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ।”
