नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संघीय सचिवालयले सरोकारवाला संस्थाहरूसँग छलफल नै नगरी तयारी पूरा भएको महासंघको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थगन गरेको भन्दै २३ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, सुनुवार सेवा समाज, किरात याक्खा छुम्मा, थामी समाज, हायु समाज, सुरेल समाज, जिरेल संघ नेपाल, नेपाल मगर संघ, धिमाल जाति विकास केन्द्र, नेपाल छन्त्याल संघ लगायत २३ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कामचलाउ अवस्थामा पुगेको महासंघको संघीय सचिवालयले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी महाधिवेशन स्थगन गरेको भन्दै निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन्।
महाधिवेशन यही माघ ९ र १० गते विराटनगरमा गर्ने निर्णय थियो।
तर संघीय सचिवालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन रोक्न भनेर लेखेको पत्रकै आधारमा विना छलफल स्थगन गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सामाजिक संस्थाको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नरहेको र सामाजिक संस्थाको महाधिवेशनले निर्वाचन आचारसंहितामा खलल नपर्ने जिकिर गरेका छन्।
उनीहरूले महाधिवेशनको स्वरूप हेरफेर गर्दै शान्ति सुरक्षामा खलल नपुग्ने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन्।
