ललितपुर। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टीले जाँतो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न अपिल गर्दै प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ग्वार्को, ललितपुरमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष अशोक राईसहितका नेताहरूले ३२ पेजको प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरे।
प्रतिबद्धता–पत्रमा संविधान संशोधन गरी पहिचानका आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन गर्नुपर्ने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्ने, संघीय संसदको संख्या घटाउनुपर्ने लगायतका मुद्दा उल्लेख छन्।
जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले अग्रगामी मोर्चा बनाएर निर्वाचनका लागि एकल चुनाव चिन्ह ‘जाँतो’ लिएका छन्।
प्रतिबद्धता–पत्रका प्रमुख विषयः
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री।
संघीय संसद र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण गर्ने।
संघीय संसदको संख्या घटाउने।
राष्ट्रपतिले विज्ञहरूबाट सानो आकारको (१७ देखि १९ सदस्य) समावेशी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने।
स्थानीय तहलाई गैरराजनीतिक विकासको एकाइ बनाउने।
पहिचानसहितको संघीयता।
बहुजातीय/बहुलराष्ट्रिय, धर्मनिरपेक्ष राज्य सुहाउँदो समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने।
जातीय, वर्गीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय लगायत सबैखालको विभेदको अन्त्य।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू र आईएलओ महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गर्ने।
आदिवासी जनजातिहरूलाई विभिन्न प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार दिने।
ठुलाठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिको पूर्व–सुसूचित मञ्जुरीको हक हुने।
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने।
आदिवासी जनजातिलाई अल्पसंख्यकको रूपमा सूचिकरण गरिएकोमा खारेज गर्ने।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने।
निजामती सेवा ऐन तुरुन्त पारित गर्ने।
सचिवहरूको हाल रहेको संख्या (करिब ६५ जना) बाट घटाएर बढीमा ४५ जना बनाउने।
संवैधानिक अंगहरूका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने।
समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा अवलम्बन गर्ने।
नेपालको समाजवादमा राजकीय/सार्वजनिक, सहकारी/समुदायिक र निजी स्वरुप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने।
सामाजिक र आर्थिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप राज्य लोककल्याणकारी हुने।
अर्थतन्त्रको सञ्चालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र समुदायको भूमिकाको सन्तुलन कायम गर्ने।
छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्रको मूल्य श्रङ्खलासँग जोडिएर नेपालले अधिकतम लाभ लिने नीति अनुसरण गर्ने।
प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडमा संघलाईभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा दिने।
खेतीयोग्य जमिनको उपभोग गर्ने।
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने।
५ वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने।
५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदै २ अंकको लक्ष्य हासिल गर्ने।
प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने।
कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकीकरणमा जोड दिने।
निर्वाहमुखी कृषि परम्परालाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रवर्द्धन गर्ने।
गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने।
आदिवासी जनजातिहरूको सीप, कला र ज्ञानको प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने र ‘मेड इन नेपाल बाइ इन्डिजिनियस ह्यान्ड’ जस्ता नारा लेख्ने।
आदिवासीहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान वा प्रथाजनित कानुनको जगमा प्रचलित पेय पदार्थहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने।
धरान–तुम्लिङटार–साल्पा हुँदै नाम्चे जाने तेन्जिङ शेर्पा–हिलारी ट्रेकिङलाई विकास गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङहरूको खोजी गर्ने।
त्रिवेणी–चखेवा–साल्पा–गुँदेल–महाकुलुङ–लुक्ला–नाम्चे मुन्दुम पदयात्रालाई विकास गर्ने।
याक्थुङ लिम्बुहरूको मुन्धुम अनुसार पवित्र स्थल फक्ताङलुङलाई पवित्र हिमाल घोषणा गर्ने।
किरात समुदाय तथा मुन्दुम सभ्यताको विकासका लागि किरात विश्वविद्यालय खोल्ने लगायत।
साल्पा अनलाइनका रिलहरू हेर्नुहाेस्ः
