किरात राई बान्तावा खिमले बान्तावा भाषालाई प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बान्तावा खिमका अध्यक्ष ज्ञान किरातीले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश १ मा बान्तावा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिस नगरेर भाषा आयोगलेसमेत बान्तावाभाषीहरुमाथि अन्याय गरेको जनाएका छन् ।
भाषा आयोगले केही दिनअघि मात्र प्रदेश १ सहित सातै प्रदेशमा गरी जम्मा १५ वटा भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिस गरेको थियो । जसमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बु भाषा परेको छ ।
तर, प्रदेश १ मा १ लाख ३२ हजार ५८३ जना वक्ता रहेको बान्तावा भाषालाई भने आयोगले सिफारिस गरेन ।
बान्तावा खिमले भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाको नजितालाई मात्र हेरेर हचुवाको भरमा निर्णय गरेको जनाएको छ ।
‘भाषा आयोगले २०५८ सालको जनसंख्या ३ लाख ७१ हजार ५५६ को आधारलाई ख्याल नगरी २०६८ सालको १ लाख ३२ हजार ५८३ मा कसरी खुम्च्याइएको भन्ने मध्यनजर नगरी प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषामा पर्नबाट बञ्चित गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भाषामाथि राज्यले उत्पीडनमा त पारे, हाल आएर भाषा आयोगले समेत किरात राई बान्तावाभाषीहरुलाई अन्यायमा पारेको छ ।’
बान्तावा खिमले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय मान्य नहुने जनाएको छ ।