भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषामा प्राविधिक कारणले मात्र बान्तावा भाषा नपरेको बताएका छन् ।
सोमबार किरात राई यायोक्खाले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषाबारे आफ्नाे सिफारिस पुनर्विचार गर्न माग गर्दै आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले बान्तावा भाषा प्राविधिक कारणले सरकारी भाषाको रुपमा सिफारिस गर्न नसएिको बताएका हुन् ।
उनले प्रदेश १ मा नेपाली बाहेक तीनवटा भाषा सरकारी भाषा हुन आवश्यक रहेको औल्याउँदै हाल किरात राई जातिबाट कुनै पनि भाषा सिफारिसमा नपरेकोमा आफूहरु पनि असन्तुष्ट भएको बताए ।
आयोगले प्रदेश १ मा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी भाषामा सिफारिस गरेको छ ।
तेस्रो नम्बरमा राईभित्रको मापदण्ड पुगेको कुनै भाषा सिफारिस गर्नका लागि नै हाल लिम्बू र मैथिली भाषालाई मात्र सिफारिस गरिएको उनले बताए ।
उनले प्रदेश १ मा १३ वटा भाषाहरु प्रदेशको कामकाजको भाषामा पर्न सक्ने देखिए पनि हाल दुई वटालाई मात्र सिफारिस गरिएको बताए ।
उनले अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नाे भाषाको संख्या यकिन गरिदिन यायोक्खाका प्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरे ।
यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई, महासचिव जनक राई लगायतको टोलीले आयोगका अध्यक्ष अवस्थीलाई काठमाडाैंकाे शंखमुलस्थित आयोगकाे कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएकाे हाे ।