Sunday, November 27, 2022
10.5 C
Diktel

छकलीटार भेलाले पारित गरेकाे दस्तावेज [पूर्णपाठ]

Subtitle

याक्थुङ (लिम्बू) थरगतहरूको २०७८ मंसिर १७ र १८ गते फेदापथुम, तेह्रथुम, मेयङ्लुङ, छकलीटारमा सम्पन्न भेला तथा बैठकले गरेका निर्णयहरु :

११५ लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) का ३२० भन्दा बढी प्रतिनिधीहरूले भाग लिएको लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ्)हरूको छकलीटार भेला तथा बैठककले लिम्बू/याक्थुङ आदिवासीहरूको भूमि अधिकार सम्बन्धमा २०२५ सालमा भएको लिम्बूहरूको छकलीटार अधिवेशन तथा भेलाको निष्कर्षलाई टेक्दै भूमि अधिकारको लडाँईलाई निर्देशन गर्ने २ वटा दस्तावेज पारित गरेको छ । दस्तावेजहरूको साराँश निम्नानुसार छन् ।

१. छकलीटार दस्तावेज

भेला तथा बैठकले पारित गरेको १० बुँदे छकलीटार दस्तावेजले २ वटा कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । यस दस्तावेजले आदिवासी लिम्बू/याक्थुङको भूमि अधिकार दावीको आधारलाई प्रष्ट्याएको छ । अर्को कुरा, यस दस्तावेजले लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ्) हरूको अडान र प्रतिवद्वता (Position and commitments) लाई स्पष्ट गरेको छ । यस भेला तथा बैठकले आदिवासी लिम्बू/याक्थुङको भूमि अधिकार दावीको आधारहरूमा

क. सेनकालीन बिजयपुर राज्यले दश लिम्बूलाई परम्परागत रुपमा स्वामित्व र नियन्त्रण रहिआएको लिम्बूवान भूमि लिम्बूहरूकै स्वमित्व र नियन्त्रणमा रहने भनी उल्लेख भएको वि.सं. १८२४ मा जारी स्याहा (स्यान) मोहोर,

ख. वि.सं. १८३१ मा कान्तिपुरका राजा र लिम्बूवानका राय नेताहरूवीच भएको सन्धि तसल्ली मुलुकी (मुलुक सम्वन्धि सम्झौता) अनुसारको आन्तरिक सार्वभौमिकता, स्वायत्तता, स्वशासन तथा पुर्ववर्ती अधिकार,

ग. नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेखित जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारका साथै उक्त संविधानको धारा ५६ (५) को स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था,

घ. नेपाल पक्ष राज्य भई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रुपमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अनुबन्धले आदिवासीहरूको परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमिमा उनीहरूकै अधिकार रहने व्यवस्था भए अनुसार लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ्) हरूले यस भेला तथा बैठकबाट भूमि अधिकारको दावी तथा कार्यान्वयनलाई बढाउने निश्कर्ष तथा निर्णय गरेको छ ।

भूमि अधिकार दावीका लागि माथीका आधारहरूलाई टेकेर लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) को छकलीटार भेला तथा बैठकबाट निम्नवमोजिम निर्णयहरू भएका छन् ।

(क) लिम्बू तथा लिम्बूवान र कान्तिपुरवीच भएको वि.सं. १८३१ को सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार लिम्बूवान भूमि सन्धि भूमि (Treaty lands) भएकोले लिम्बू/याक्थुङ समुदायको भूमि तथा श्रोत खोस्न र नास्न नमिल्ने पुर्ववर्ती अधिकार (Pre-existing rights) लिम्बू/याक्थुङ समुदायमा निहित छ । भूमि सम्बन्धि कानून तथा विधीशास्त्र अनुसार भूमि, भू–क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोतहरूमाथी स्थायी सार्वभौमिकता (Limbus’ Permanent Sovereignty over Lands, Territories and Natural Resources) को अधिकार लिम्बू/याक्थुङ समुदायमा रहेको छ । यि सन्धि सम्झौता र समझदारीको उल्लंघन गर्दै भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत, मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक स्थल, समुदायको समाधिस्थल, वनजंगल, खर्क, चरिचरन, यक जस्ता सम्पदाहरू राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट खोस्ने नास्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्य ईतिहासदेखि हालसम्म जारी छ । हाम्रो भूमि अधिकार कुण्ठीत गर्दै खोस्ने कानून तथा नीति बनाएर वा अन्य प्रकारले गरेको कार्यहरूमाथी उल्लिखित सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा प्रथाजनित अधिकार विपरित भएकोले त्यस्ता कानून तथा नीति बिरुद्ध हाम्रो असहमति छ र मञ्जुरी छैन । हाम्रो मञ्जुरी विना जुनसुकै नाममा भूमि खोस्ने मास्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्यप्रति हाम्रो असहमति जाहेर गर्दै उक्त कार्यहरू अन्यायपूर्ण भएको घोषणा गर्दछौ ।

(ख) हामीले उठाएको भूमि र स्वायत्तताको आवाजलाई नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा पूर्ण वेवास्ता गरी ठूलो अन्याय गरियो । हामी लिम्बू/याक्थुङ समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि भूमि, भू–भाग, प्राकृतिक स्रोत साधन अपरिहार्य छन् । यो हाम्रो सामुदायिक मौलिक हक भएको र यसको अभावमा अन्य अधिकार उपभोग गर्न नसकिने ठहर गर्दै स्वायत्तता, स्वाशासन सहितको भूमि अधिकार संविधानमा ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ भन्ने सामूहिक निर्णय पारित गरी सार्वजनिक गर्दछौं ।

(ग) माथि उल्लिखित सन्धि तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका घोषणापत्र (UNDRIP) को धारा ३ र ४, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अनुबन्ध–१९६६ को धारा १ समेतको आधारमा लिम्बू/याक्थुङहरूको भूमिमा आत्म–निर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार वर्तमानमा सान्दर्भिक रहने गरी अभ्यास गर्न र गराउन विना विलम्ब आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विभिन्न धारा तथा प्रावधान र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) -2007 ले प्रत्याभूत गरेको लिम्बू/याक्थुङहरूले परापूर्वकालदेखि भोगी, चर्ची ओगटी आएका र अपनत्व लिई आएका भूमि, सम्पदा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल, माङ्गेना यक, सांस्कृतिक तथा आस्थाका स्थलमा हाम्रो अधिकार निरन्तर कायम छ । यस अधिकारलाई अभ्यास गर्न र अधिकारको रक्षा गर्न हामी सामुदायिक रुपमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दछौं । हाम्रो यस बैधानिक तथा न्यायिक कार्यलाई राज्य तथा गैर राज्य पक्ष सबैबाट सहयोग हुने कुरामा विस्वस्त छौं । राज्यपक्षबाट कानूनी, नीतिगत वा अन्य विशेष उपाय गरी लिम्बू÷याक्थुङहरूको सामुदायिक भूमिको बारेमा न्याय (Lands Justice) सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दछौं ।

(ङ) हाम्रा पहिचान र आस्थासँग जोडिएका मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक थातथलो, पुरातात्विक स्थल, सम्पदा, समाधिस्थल, माङगेना यक उपर हुने अतिक्रमण, स्थान नाम परिवर्तन जस्ता सांस्कृतिक संहार (Cultural Genocide) विरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै, त्यस्ता भूमिहरूको अधिकारको सम्मान, पुनः प्राप्ति/पुनर्बहाली (Revitalization) संरक्षण, विकास, उत्थान र प्रर्बद्धन गर्ने संरक्षक (Custodian) को हैसियतले थरगत सयङहरूले सामुदायिक र सामुहिक रुपमा सबै प्रकारको बैधानिक तथा ब्यवहारिक उपाय र उपचार प्राप्त गर्ने गराउने छ ।

(च) वि.सं २०२८ (सन् १९७१) सालमा नेपालले अनुमोदन गरेको सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६९ (International Convention on Elimination of All forms of Racial Discrimination-1969) को अनुगमन समितिको सिफारिस नं २३ को प्रावधान, घोषणापत्रको धारा २७, २८ लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानून मुताविक आदिवासीको मञ्जुरी विना राज्यले भूमि, वन जंगल, खानी, पानी र विकास सम्बन्धित कानून तथा नीति लागू गरी खोसिएको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन विश्वका विभिन्न देशहरूले फिर्ता गरिरहेको उदाहरणहरूलाई दृष्टिगत गरी लिम्बू/याक्थुङ समुदायका किर्ते,जाल प्रपन्च गरी वा बदनियतकासाथ अन्यायपूर्ण कानून नीति लागू गरी खोसिएका हाम्रा भूमि फिर्ता गर्ने वा न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालनाका साथै लिम्बू/याक्थुङहरूलाई भूमि अन्याय उपर न्याय गर्नु पनि हो । यस विषयमा राज्य तथा सरकार पूर्णरुपमा चुकेको हुनाले यस अन्यायको विरुद्धमा विधिवत उपचार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायमा खोज्ने सामूहिक निर्णय गर्दछौं ।

(छ) लिम्बू/याक्थुङहरूको थातथलो, भूमि, भुभागमा गरिने वा लागू हुने कानून तथा नीति निर्माण, विकास तथा भौतिक संरचनाहरूका निर्माण वा स्रोतहरूको दोहन गरिदा समुदायको अस्तित्व, पहिचान, संस्कृति, स्रोत, जीवन निर्वाहका आधार र सम्पत्ति पुर्णरुपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने राज्य तथा गैरराज्य पक्षको कानूनी दायित्व हो । राज्य तथा गैर राज्यपक्षबाट यस दायित्वको पालना भएको अवस्था छैन ।

तसर्थ, यस दायित्व पालना गर्न र गराउने महासन्धि नं १६९ को धारा ६ र ७ तथा घोषणापत्रको धारा १८, १९ र धारा ३२ समेतको आधारमा सम्बन्धित लिम्बू/याक्थुङ समुदायले तय गरेको विधि र प्रक्रिया तथा चयन गरेको प्रतिनिधिको माध्यमबाट अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जूरी (Free Prior and Informed Consent) लिनपर्नेछ । यसको लागि थरगत सयङहरूले आवश्यक नीति (FPIC Protocol) तयार गरी लागू गर्न गराउने निर्णय पारित गर्दछौं ।

(ज) प्रथागत कानून अभ्यास अनुसार १० लिम्बू सो सरह अधिकार प्राप्त गरेका गैर याक्थुङ, याम्फू, लोहोरुङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, याख्खा, दशमझिया लगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि सम्वन्धिको सामूहिक अधिकार र स्थानीय समुदायको ब्यक्तिगत अधिकार प्रति संबेदनशिलताका साथ सम्मान गर्ने कुरा प्रष्ट पार्दछौं । वहाँहरूले गर्नु हुने भूमिको बैधानिक आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहनेछ ।

(झ) भूमि संरक्षण, ब्यवस्थापन, सम्बद्र्धन, प्रशासन लगायतका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रथाजनित संस्था प्रत्येक वंश तथा थरगत समुदायमा सुदृढ पार्दै लैजानको लागि थरगत सयङहरूले आवश्यक कार्य संस्थागत रुपमा गर्दै जाने स्पष्ट गर्दछौं ।

(ञ) हाम्रा थातथलोमा भएका हाम्रा सांस्कृतिक स्थल, समाधि स्थल, मुन्धुमी स्थल, मांगेना यक र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको हामीबाटै संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न थरगत सयङहरू प्रतिबद्ध रहेको सामूहिक प्रण गर्दछौं ।

२. छकलीटार दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीति

लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) हरूको छकलीटार भेला तथा बैठकले पारित गरेको छकलीटार दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन मुल रुपमा परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमि प्राप्तीको कार्य गर्ने, प्रथाजनित संस्थाको पुनस्र्थापना गर्ने, लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) हरूसंग जोडिएका यक, मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक स्थल, आध्यात्मीक तथा सांस्कृतिक स्थल, श्रोत तथा भूमिहरू लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) हरूले संरक्षण र सम्बद्र्धनको कार्यलाई बढाउने रणनीतिक निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्