ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दृढतापूर्वक भन्नुस्
गणतन्त्र नेपालको संस्थापक प्रचण्ड हुन् !
उपर्युक्त धारणा सामाजिक सञ्जालमा हामीले लेख्यौं । त्यसबारे अनेक प्रतिकृयाहरु प्राप्त छन् । अधिकांशले सकारात्मक सहमति जाहेर गरेको पाइन्छ भने केहीले नकारात्मक । प्रकृति प्रदत्त द्वन्द्ववादको नियम अनुसार कुनै पनि वस्तु, घटना वा क्रियाकलापबारे सतप्रतिशत समर्थनको अपेक्षा यान्त्रिक चिन्तन हुने गर्दछ । किनकि, यो जीवन र जगतको अस्तित्व नै विपरीतहरुवीच एकता र एकको दुईमा विभाजन प्रकृयामा आधारित-अन्तर्विरोधपूर्ण स्थितिमा निर्भर छ । अत: नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन वा प्रचण्डवारे सतप्रतिशत मतऐक्यता सम्भव हुँदैन । अधिकांशद्वारा सहमति नै त्यस्तो जनमत हो, जसले इतिहासको पाङ्ग्रालाई निर्वाध अघि बढाउन उत्प्रेरित गर्छ ।
मार्क्सवादको निचोडमा इतिहासका निर्माता जनसमुदाय हुन्, नेता-कार्यकर्ता भनेका प्रतिनिधि पात्र । यद्यपि, नेता र कार्यकर्ताको अभावमा जनसमुदायको संगठित शक्ति निर्माण हुँदैन । संगठित अग्रदस्ताको अभावमा सामाजिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । फेरि पनि आधारभूत रुपमा जनसमुदाय नै निर्णयकर्ता हुन् र नेता-कार्यकर्ताहरु पनि जनसमुदायभित्रकै सदस्यहरु हुन् । यसर्थ, महान् जनयुद्वको सर्वोच्च सेनापति एवं गणतन्त्र नेपालको प्रथम कार्यकारी प्रमुख हुनुको हैसियतमा क. प्रचण्डलाई सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिब्यक्तिका रुपमा अर्थात जनसमुदाय आधारित नेताहरुको नेताका रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।
प्रचण्डवारे हाम्रा पनि कठोर असहमतिहरु मौजुद छन् । शान्तिसम्झौतायता पार्टीमा मार्क्सवादी वैचारिक स्कुलिङ र कार्यकर्ताको संस्थागत ब्यवस्थापन योजना नल्याउनु, रक्त सम्बन्ध प्राथमिकता र पार्टी हैसियत दुरुपयोग गरेर निजी सम्पति थोपर्ने प्रबृत्तिलाई खुलेआम छुट दिनु एवं नेताहरुको अभिजातवर्गमा पलायन आदि अक्षम्य कम्जोरीहरु ती असहमतिका बुँदा बनेका छन् । पार्टी अध्यक्ष हुनुको हैसियतमा यी जघन्य कम्जोरीहरुको मुख्य जिम्मेवार प्रचण्ड नै हुन्छन् । परन्तु, मुख्यत: रुपान्तरण प्रतिबद्वताको अपेक्षासहित तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्वारा मात्र विद्यमान पुँजीवादी गणतन्त्रको रक्षा र यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्ने चेष्टाको सार्थकता स्वत: प्रष्ट छ ।
दु:खको कुरा हो कि नेपालमा १४औं गणतन्त्र दिवश मनाइसक्दा यसको संस्थापकवारे मौनता जानाजान गणतन्त्रको जोखिम बनेको छ । अत: ढिलै भए पनि जोखिम न्यूनीकरण उदेश्यमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा धारणा प्रेषित गर्यौं र विभिन्न टिप्पणीलाई मध्यनजर गर्दै निम्न ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा यो संक्षिप्त सामग्री प्रस्तुत छ ।
१. नेकपा (माओवादी)को चुनवाङ बैठक (असोज ०६२) ले एकमतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति स्वीकृत गरिएको हो । त्यसअघि ०६१ माघ १९ गते शाही “कु”कै दिन रुकुमको लावाङबाट माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाको साझामोर्चामा जुट्न जनसमुदाय तथा संसवादी दलहरुलाई आव्हान गरेको थियो । जुन समय हामी लावाङस्थित पार्टीको राजनीतिक परिषदको बैठक बसिरहेका थियौं । विहान ७ बजेदेखि बैठक बस्ने गरिएकोमा सो माघ १९ गते विहान १० बजे शाही घोषणा सुनेर बस्ने सूचना आयो । शाही घोषणापछिको बैठकमा प्रचण्डले विज्ञप्ति मस्यौदा पढेर सुनाउनुभयो । कृष्णवहादुर महराले सेटलाइट फोनबाट बीबीसी पत्रकार राजन काफ्लेलाई विज्ञप्ति टिपाउनुभयो । उक्त बेलुका बीबीसी नेपाली सेवामा नेकपा (माओवादी) को विज्ञप्तिको सम्पूर्ण ब्यहोरा र ज्ञानेन्द्र शाहको शाही घोषणा मात्र प्रशारण गर्यो । संसदवादी दलका नेताहरुको आवाज राजनीतिक एवं प्राविधिक कारणले बन्धित थिए ।
२. नेकपा (माओवादी) को जिम्मेवार पहलमा बाह्रबुँदे समझदारी सम्भव भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण उक्त समझदारीको स्थान भने नेपाली रोल्पाको सट्टा भारतीय दिल्लीमा हुन गयो । त्यस समझदारीमा उल्लेखित “पूर्ण लोकतन्त्र” पदावली सात संसदवादी दलको कायरता र यथास्थितिवादको परिणाम थियो । अन्यथा माओवादीले सिधै “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”मा जोड गरिएको हो । समझदारी अनुसार नेकपा (माओवादी)ले “गणतन्त्र” नै भन्ने तर सात दलले “लोकतन्त्र” मात्र भन्ने आधारमा जनआन्दोलनको योजना बनाइयो । १९ दिने जनआन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापना हुनासाथ संसदवादी दलहरुलाई माओवादी नचाहिने देखिन थाल्यो । असार ०६३ देखि माओवादीले लाखौंलाखको जनप्रदर्शन गर्न थालेबाट बल्ल गिरिजाप्रसादले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गरे । आठ बुँदे सहमति भयो । तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र विदेशमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रसंघ समक्ष जनमुक्ति सेनाको डीडीआरको गोप्य पत्र लेखे । माओवादीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दुई सेनाको एसएसआरमा जोड दिइयो । कठोर परिश्रमसाथ शान्तिसम्झौता गरियो । जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखियो ।
३. संविधानसभाको चुनाव भयो । तर, कांग्रेस-एमालेका निम्ति अप्रत्यासित माओवादी ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । माओवादीको ठूलो पार्टीको हैसियत सहन कांग्रेस-एमालेलाई ज्यादै गाह्रो पर्यो । परिणाम, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न पुरै चार महिना लाग्यो । निर्वाचनमा माओवादीले क. प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको नारा दियो । तर, कांग्रेस-एमालेकै संसदवादी अडानका कारण १५ जेठ ०६५ का दिन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर देशलाई बहुमतीय सरकारतर्फ फर्काइयो । कांग्रेस-एमालेका अनेक जालसाँजीका वावजुद संविधानसभाको प्रथम बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो । स्मरण रहोस् कि त्यसअगावै साउन ०६३ मा अर्याल नेतृत्वको संविधान सुझाव आयोगमा नेकपा (माओवादी)ले बुझाएको सुझाव पत्रको शीर्षक थियो “संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३”।
४. साउन मसान्त ०६५ मा ४७६ सभासदको समर्थनमा क. प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । १५ भदौ ०६५ मा हामीलाई संस्कृति तथा राज्य पुन:संरचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो । हाम्रो मन्त्री पदको सपथग्रहण लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा” भन्दै मुख्यसचिव श्री भोजराज घिमिरेले कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै भने- “नेपाल राज्यको नाम परिवर्तन सम्बन्धमा”।
व्याख्या गर्दै मुख्यसचिवले भने, “राज्यको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने कि नेपाल सरकार राख्ने हो ? आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गर्नु पर्छ।” कार्यसूचीमाथि हामी भन्दा वरिष्ठहरुले धारणा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सो मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयमा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको नाम “नेपाल सरकार” रहने निर्णय गरियो ।” अत: उपरोक्त वैचारिक-राजनीतिक, संगठनात्मक संघर्षको अग्रगामी पहल एवं राजकीय प्रशासनिक निर्णयका आधारमा कमरेड प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका संस्थापक हुन् भन्ने ऐतिहासिक तथ्य स्वत: स्पष्ट छ ।
अन्त्यमा, २१औं शताब्दीको समाजमा निश्चित स्थापक बिना कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुनु सम्भव छैन । यसर्थ, नेपालमा महान जनयुद्वको जग तथा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रको संस्थापक नेता प्रचण्ड हुन् भन्ने तथ्यलाई दृढतापूर्वक पुनर्स्थापित गरेर मात्र ऐतिहासिक भौतिकवादको पक्षपोषण र विद्यमान गणतन्त्र रक्षाको मूलधार सुदृढ गर्न सकिन्छ । र, विद्यमान गणतन्त्रको रक्षा गरेर मात्र यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न सकिन्छ । यी तथ्यहरुका आधारमा सर्वत्र भन्नैपर्छ नेपालमा जो देशभक्त गणतन्त्रवादी हो, उसले निशंकोच प्रचण्डलाई संस्थापक स्वीकार गर्दछ । जो देश र गणतन्त्रविरोधी हो, त्यस प्रबृत्तिसँग राष्ट्रिय चरित्रको वर्ग संघर्ष जारी रहन्छ ।
(याे लेखक किरातीकाे फेसबुकबाट लिइएकाे हाे ।)