संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको एउटा पुरानो मित्रराष्ट्र मात्र होइन, ठूलो दातृराष्ट्र पनि हो । त्यसैले लामो समयदेखि दुवै देशबिच नागरिक स्तरसम्मै असल सम्बन्ध कायम रहेको छ । तर अहिले नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)ले नेपालको निम्ति तयार गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को विषयलाई लिएर यत्तिका लामो समयसम्म कायम रहेको दुई देशबिचको प्रगाढ सम्बन्धलाई धमिल्याउने काम भइरहेको छ ।
दुई देश बिचको यो पुरानो प्रगाढ सम्बन्धलाई धमिल्याउने एमसीसीको कामलाई स्वयम् अमेरिकी नागरिकहरूले पनि मन पराएका छैनन् । विभिन्न मुलुकहरू सितको अमेरिकाको प्रगाढ सम्बन्धलाई एमसीसीले धमिल्याउने, विवादमा तान्ने र तिक्तता पैदा गर्ने काम गरेको हुनाले उनीहरूको निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालीहरूले त सडकदेखि सदनसम्म चर्को बहस र छलफल मात्र होइन कडा रूपमा विरोध गरिरहेकै छन् । नहोस् पनि कसरी ? किनकि, हातको औंलामा गन्न सकिने सीमित नेताहरूको स्वार्थ, शक्ति, दवाव, प्रभाव र प्रलोभनमा नेपालको निम्ति कोशी र महाकाली भन्दा पनि सयौं गुणा घातक र खतरनाक तरिकाले मुलुकको स्वभिमान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई जम्मा ५५ करोड डलरमा किनबेच गर्न लागिएको छ ।
नेपालमा एमसीसीले मच्चाएको हंगामाप्रति चिन्तित हुँदै सामाजिक संञ्जालमा एउटा अमेरिकी नागरिकले यसरी लेखेका छन्, “एमसिसिले नेपालमा देखाएको भद्दा व्यवहारको कारण मैलें मेरा प्रिय नेपाली मित्रहरूलाई गुमाउँछु कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । माफ गर्नुहोला, मेरा नेपाली मित्रहरू ! एमसीसी जहाँजहाँ गएको छ, त्यहाँ नागरिक तहसम्मै सम्बन्ध बिगार्दै हिँडेको छ । यो हामी अमेरिकी नागरिकहरूको चाहना होइन । नेपालबाट फर्केर आइज एमसीसी ।”
एउटा अमेरिकी नागरिकको यो अभिव्यक्तिले अन्य धेरै अमेरिकी नागरिकहरूको भावनालाई समेट्दछ । अनि दुई असल मित्रराष्ट्रहरू एमसीसीकै कारण भारत र पाकिस्तान जस्तै शत्रुराष्ट्रमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामी नेपालीहरूलाई मात्र होइन, उनीहरूलाई पनि लागेको रहेछ भन्ने कुरा यो अमेरिकी नागरिकले व्यक्त गरेको भनाइले स्पष्ट बनाउँछ ।
नेपाली बौद्धिक जगतमा भारत र अमेरिकाले नेपालमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा एउटा यस्तो भनाइ रहेकोछ, “भारतले नेपालमा पावर (राज्यसत्तामा चलखेल) मेन्टेन गर्छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले पोलीसी (जनताको चाहना अनुसार रणनीति तयार गर्छ ) मेन्टेन गर्छ ।” तर एमसीसीले नेपालको स्वाभिमान, संविधान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई कुल्चेर तयार गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)को कारण अब अमेरिकाले पनि नेपाल र नेपालीहरूप्रति गर्ने व्यवहार भारतकै पथमा परिणत भएको हो कि भनी संशय पैदा भएको छ ।
अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ‘अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रभाव कामय राख्न बुलेट होइन, ब्यालेट प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई एमसिसीले अंगिकार गरेको छैन भन्ने अमेरिकी नागरिकहरूको ठम्याइ रहेछ । अफगानिस्तान, इराक, सिरिया लगायतका मुलुकहरूबाट अमेरिकी सेनाहरूको चरणबद्ध फिर्ती हुनुको कारण पनि अमेरिकी नागरिकहरूको यही बुझाइकै कारण हो । एमसीसीको विषयमा नेपालमा जस्तै अमेरिकामा पनि नेता र जनताहरू बिच विरोधाभासपूर्ण धारणा रहेछ ।
५५ अर्ब रुपैयाँमा नेताहरूले मुलुकको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई नै बेच्न त मिलेन नि !
एमसीसीको नाममा विश्वमै अमेरिकाको छवि बिग्रदै गइरहेको विषयमा अमेरिकी नागरिकहरूले अमेरिकी नेताहरूलाई सोध्लान् नसोध्लास् त्यो उनीहरूको कुरा भयो । तर हाम्रो नेताहरूले एमसीसीको ५५ करोड डलरमा मुलुकको स्वाभिमान, संविधान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई बेच्न लागेको विषयमा हामी नेपाली नागरिकहरूले सोध्न, सुझाव सल्लाह दिन, सच्याउन ढिलो हुन लागिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले हालसालको निम्ति एमसीसीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरे तापनि उनीहरू यसलाई चोरबाटोबाट पारित गराउन तल्लिन छन् भन्ने कुरा एमसीसी नेपालले गोप्य रूपमा गरेको १३ वटा सम्झौताहरू र नागरिकलाई थाहै नदिइ एक अर्ब सात करोड खर्च गरिसकेको कुराले स्पष्ट पार्दछ ।
त्यसैले नेताहरूलाई नेपाली नागरिकले मात्र होइन, स्वयम् अमेरिकी नागरिकहरूले समेत नचाहेको एमसीसीलाई जबरजस्ती किन निम्त्याइँदैछ ? एक अर्ब सात करोड कहाँ खर्च भयो ?
सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ः १ ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनी सम्झौतालाई नेपालको संविधान, ऐन कानून भन्दा माथि किन राखियो ?
धारा ३ को दफा ३ः २ (च) ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत)का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भनी नेपालको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिलाई एमसीसीको जिम्मा लगाएर नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिमा दोहन गर्न र नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाहरूले बुट बजार्ने वातावरण किन सिर्जना गर्न खोजियो ?
धारा ३ को दफा ३ः ८ (क) ‘एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका”) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ’ भनी एमसीसीले नेपालमा अनधिकृत रूपले चलखेल गर्ने बाटो किन खुल्ला गरियो ?
धारा ५ को दफा ५ः १ (क र ख) ‘एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भनी एमसीसीको स्वार्थ पूरा नहुने देखिएमा लथालिंग पारेर सम्झौताबाट भाग्ने एकलौटी अधिकार एमसीसीलाई किन दिइयो ?
धारा ६ को दफा ६ः ८ ‘प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दावीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ’ भनि उल्लेख गरेर एमसीसी सम्झौताले कुनै राष्ट्रिय, राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत अपराध गरेमा त्यसको अनुसन्धान तथा छानविन गर्न नेपाल प्रहरी र न्यायलयलाई किन बन्देज लगाइयो ?
अनि अनुसूची १ र ४ मा नेपाल सरकारले एमसीसीको अनुगमन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई किन बन्देज लगाइयो र नेपालले छनौट गरेका परियोजनाहरूमा भारत सरकारले पनि समर्थन गरेको हुनुपर्छ भनेर एउटा सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वलाई नै किन इन्कार गरियो ?
एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्दा बाह्र हातको टाँगोले पनि नभेट्ने असम्बन्धित र अप्रासंगिक कुराहरूलाई पनि सम्झौतामा किन समावेश गरियो ?
एमसिए नेपालले एमसीसीसँग गरेका १३ वटा गोप्य सम्झौताहरूलाई किन सार्वजनिक गरिएन ? अनि अमेरिकी खुफिया एजेन्सीको निगरानीमा काम गर्ने एउटा मामुली संस्थाले नेपालको निम्ति तयार गरेको असमान सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गर्नुको औचित्य, आवश्यकता र महत्व के हो ? भनी सोध्नु र जिम्मेवार सरकारले यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनु आवश्यक छ ।
नेपाली नागरिकहरूले मात्र होइन, स्वयम् अमेरिकी नागरिकहरूले पनि एमसीसीलाई यथायत् अवस्थामा पास गर्नु भनेको अमेरिकीहरूको निम्ति पनि कूटनीतिक रणनीतिको हिसाबले विनाश हो र नेपालीहरूको निम्ति त सर्वनाश नै हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा नेताज्यूहरूले मुलुकको स्वाभिमान, संविधान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई नै धरापमा राखेर यसलाई पास गर्नको निम्ति मृगतृष्ण राख्नु महाविडम्वना हो ।
त्यसैले नेताज्यूहरूले एमसीसीलाई यथावत् अवस्थामा यो सम्झौता हामी पास गर्न सक्दैनौं । यदि पास गर्ने हो भने, सम्झौतामा माथि उल्लेखित बुँधाहरूलाई नेपाल अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्दछ । यदि उल्लेखित बुँधाहरू परिमार्जन हुन सक्दैन भने नेपालले यो सम्झौतालाई परित्याग गर्दछ । सम्झौताहरूलाई कुनै पनि मुलुकको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने तरिकाले होइन, तर पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्दछ । हामी गरिब छौं तर यस्ता असमान सम्झौताहरूलाई पास गरेर नेपाल र नेपालीहरूको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई कौडीको दाममा बेच्न सक्दैनौं भनेर स्पष्ट बताउन सक्नुपर्दछ ।
नेताज्यूहरूले मुलुक र जनताको भलो नै चाहेर यो ५५ अर्ब रुपैयाँमा र्याल काडेको हो भने एनसेलमा भएको ७३ अर्ब, माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनमा भएको ४ अर्ब, स्विस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको ५२ अर्ब, चुडामणि शर्माको ३० अर्ब, चमेलिया जलविद्युतको २३ अर्ब, फोरजी काण्डको ११ अर्ब, बिनोद चौधरीको ७ अर्ब, वाइडबडी काण्डको ६ अर्ब, सिण्डिकेट काण्डको ५ अर्ब, बुढी गण्डकीको ५ अर्ब, लोकमानसिंह कार्कीको ५ अर्ब, भृकुटीमण्डप भाडा प्रकरणको ५ अर्ब, मध्यपहाडी मार्गको ३ अर्ब, गोपाल खण्का काण्डको ३ अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको ३ अर्ब, ग्याँस बुलेट काण्डको ३ अर्ब, रेडक्रस भवन काण्डको ३ अर्ब, चन्द्रगिरी कुबुलकार काण्डको २ अर्ब, हुलाकी मार्गको २ अर्ब, पप्पु कन्स्ट्रक्सनको २ अर्ब, मेलम्ची खानेपानीको २ अर्ब, सुगतरत्न काण्डको १ अर्ब, सवारी चलक अनुमति पत्र काण्डको १ अर्ब, हिमालयन एयरको १ अर्ब लगायतको केही थान भ्रष्टचारहरूलाई रकम असुल उपर गर्नेगरी कारवाही गर्नको निम्ति एमसीसीले दिने ५५ करोड डलरमा जतिकै इच्छा शक्ति जगाउने हो भने २५२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम जम्मा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ ।
यस्ता खर्बाैं रुपैयाँका भ्रष्टाचारहरूप्रति चाहिँ आँखा चिम्लिदिने अनि एमसीसीले किस्ताबन्दीमा दिने ५५ अर्ब रुपैयाँमा चाहिँ नेताहरूले मुलुकको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई नै बेच्न त मिलेन नि । त्यसैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)ले नेपालको निम्ति तयार गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)लाई यथावत् अवस्थामा नेपालको सार्वभौम संसदबाट त के मन्त्रीपरिषद्बाट पनि पास गरिनु हुन्न । यो कम्प्याक्टलाई यथाअवस्थामै पास गर्दा, अमेरिकी र नेपाली दुवै देशका नागरिकहरूको बिचमा विकास होइन, विनाश निम्तिने भएको हुनाले जनभावनाको कदर गर्दै यसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बिचको पुरानो प्रगाढ सम्बन्धलाई यथावत् राखियोस् ।