छुवाछुत, भेदभाव वापतको कानुन कति कमजोर रहेछ कुन्नी ! सिराहा हो कि कता यज्ञस्थल अपवित्र हुन्छ भनेर दलितको घर भत्काएको मात्र होइन, जगको माटो समेत खनेर फाल्न लगाउने कथित जनप्रतिनिधिहरूलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेछ !
न्यायाधीशको कुर्चीमा बस्नेहरूमा कुहेको ब्राह्मण संस्कार र चिन्तनमा परिवर्तन नआएको हो कि कानुन नै कमजोर हो ?
एकजना व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दलितको नाममा विभेदपूर्ण विभेद गर्नु बरु सानो अपराध होला ! सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक रूपमै सार्वजनिक पदमा रहेको मानिसले छुवाछुतको व्यवहार गर्नु हँदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने अपराध होइन र ?
त्यसमाथि जबर्जस्ती कसैको घरबास भत्काउनु सानो फौजदारी अभियोग हो जस्तो लाग्दैन ।
हँदैसम्मको कारबाही भनेको कति हो ? अदालती व्यवहार देख्दा “ब्राह्मणलाई न्यायाधीश नबनाउनु” भन्ने इष्टिन्डिया कम्पनी सरकारको नियम थियो रे भन्ने भारतमा प्रचलित लोक कथनको सम्झना आउँदो रहेछ !
(बानियाकाे फेसबुकबाट)
