सामान्यतः गाउँबस्तीमा सबैले आ-आफ्नाे रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति, भेषभुषा र भाषाबारे बुझेकै हुन्छन् र यसबारे चासोका साथ नै कुरा गरिरहेका हुन्छन् । तर राजनीति, राज्यकाे चरित्र, शासन (Regime), र राष्ट्रिय पहिचान (National identity)जस्ता राजनीतिक अवधारणामा भने विशेष गरेर नेपालका आदिवासी समुदायमा बढी नै अनभिज्ञता रहेको पाइन्छ ।
राजनीति भनेको कुनै पार्टीमा लाग्नु, निर्वाचनमा भाग लिनु र कुनै पार्टीकाे पद धारण गर्नु नै हो भन्ने साधारण बुझाइबाहेक राजनीति र आफ्ना मौलिक संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषालगायत अस्तित्व र पहिचानबिचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुभन्दा पनि आफ्नो दैनिकीमा नै बढी केन्द्रित हुने विशेष गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिको स्वभाव बाध्यता हो वा चेतनास्तरको कमी ? यो प्रश्नको जवाफ पाठक समुदायबाटै आउनेछ भन्ने विश्वाससहित यो लेख लेख्ने प्रयास भएकाे हाे ।
हालै एक लिम्बू (याक्थुङ) बाहुल्य क्षेत्रमा एकजना लिम्बू समुदायकै व्यक्तिसँग केही कुराकानी भएको थियो; जहाँ अत्यधिक मात्रामा लिम्बू समुदायको बस्ती भएको र लिम्बू समुदायका विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालयमा लिम्बू भाषा पढाइ भइरहेकाे थिएन, लिम्बू संस्कार र संस्कृति नै त्यस क्षेत्रकाे प्रमुख संस्कार र संस्कृति हो भनेर महसुस गर्ने वातावरण थिएन ।
यी सबै हुनुकाे पछाडि के कारण होला भनेर उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ l उहाँको जवाफ प्रष्ट थियो- हामी हाम्रो दैनिकी मात्रै हेरिरहेका छौं, हाम्रा फरक फरक इच्छा, आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न आफ्नो स्वार्थ अनुरूप विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा विभाजित छाैं, अनि कसले बुझ्ने र बुझाउने हाम्रा भाषा, संस्कार, संस्कृति, पहिचान र अस्तित्वका कुराहरू ? वास्तवमा हो पनि, अस्तित्व र पहिचानको सवाल भनेको व्यक्ति र परिवारभन्दा माथि उठेर गरिनुपर्ने समुदाय र राष्ट्रकै सवाल हो ।
समय र परिवेश अनुसार युवा विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी र छलफल हुँदा सम्बन्धित युवा मित्रको अध्ययनको बिषयवस्तु चासो साथ सोध्ने गर्दछु l Social study र Political science जस्ता बिषयहरूले मेरो बढी नै ध्यान आकर्षण गर्दछ । किनकि, नेपाल जस्तो जाती, भाषा र संस्कृतिले विविधतायुक्त देश अनि विविध सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको संगमले बनेको देशमा निश्चय पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सबै नीतिहरूको गुरु नीति राजनीतिसँग सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भाषाबिचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीति र आफ्नो अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको आफ्नो मौलिक संस्कृतिबीचको अन्तरसम्बन्धको चेतना नेपालका आदिवासी जनजाति, खस-आर्य र मधेशी समुदायमध्ये कुन समुदायमा बढी छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा राम्रो बिषय बस्तु बन्न सक्छ । साथै राष्ट्र, राज्य, शासन, राज्यसत्ता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय पहिचानजस्ता राजनीतिक अवाधरणाहरू कुन समुदायले तुलनात्मक रूपमा बढी बुझ्न सक्तछ भनेर राजनीति विज्ञानको एक राम्रो अध्ययन र अनुसन्धानको बिषयबस्तु बन्न सक्छ (https://moderndiplomacy.eu>2020/11/16>the-import..) भनेर राजनीति विज्ञानका विद्यार्थीहरूसँग कतै संयोगबस छलफल पनि गर्ने गर्दछु ।
केही समय अगाडि मात्र एउटा चिया खाने परिवेशमा वर्तमान नेपालको राजनीति र यहाँका आदिवासी जनजातिको राजनीतिक चेतनाबारे कुरा हुँदा; बलेको आगो ताप्ने प्रबृत्तिको कारण आदिवासी जनजातिहरू आवाजबिहीन अवस्थामा पुगेका हुन् भनेर केही बिचारहरू व्यक्त भएका थिए ।
कुनै पनि एक जाती, संस्कृति र सभ्यताको मात्र बाहुल्यता नरहेको सबै अल्पसंख्यक जातीहरूको बसोबास भएको नेपालमा निरन्तर रूपमा एकल जाती र संस्कृतिको प्रभुत्वको कारण नयाँ राष्ट्रिय पहिचानसहितको अग्रगामी नेपाल बन्न सकेन ।
यहाँ अर्को प्रसंग पनि उल्लेख गर्न जरुरी छ l कुनै एक राजनीतिक पार्टीमा राम्रैसँग आवद्ध रहेका एक आदिवासी व्यक्तिसँग कुराकानी हुँदा वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवेशको कुराकानीपश्चात उक्त राजनीतिक पार्टीबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक पहिचान स्थापित हुन सक्तैन भन्ने बिचारमा उनी सहमत थिए र यही वस्तुस्थितिको धरातलमा टेकेर गरिएको प्रश्न- त्यसो हो भने किन तपाईं यही पार्टीमा रहिरहनुभएको ? यो प्रश्नको जवाफमा उनको हाँसो बाहेक अरू केही जवाफ थिएन ।
नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे माथि उल्लिखित सहज वातावरणमा गरिएका कुराकानी र सवाल जवाफहरू आदिवासी जनजातिहरूको वर्तमान नेपालको राजनीति, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रिय पहिचान र आफ्नो अस्तित्व र मौलिक पहिचान आदि बारेको चेतना बुझ्न Grounded theory (आधारित सिद्धान्त)(https://en.wikipedia.org>wiki>Grounded-theory) प्रयोगको एक उदाहरण हो l
विविध जाती, भाषा, संस्कृति र इतिहासको जगमाथि २५० बर्षभन्दा अघि स्थापना भएको नेपालमा थुप्रै राज्य प्रणाली र शासकीय स्वरूपहरू परिवर्तन भइसकेका छन्, थुप्रै राजनीतिक तन्त्र र वादहरूको प्रयोग भइसकेको छ । तर राष्ट्रिय पहिचानको हिसाबले नेपाल सधैं एकात्मक नै रहिआएको छ । संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराका हिसाबले सबै भन्दा ठुलो समूह रहे पनि यहाँका आदिवासी/मुलवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास आदि मौलिक पहिचान राज्यको मुलधारबाट बहिष्करणमा परिरहेको छ र यो निरन्तर जारी छ । आदिवासी/मुलवासी जनजातिको मौलिक पहिचान नेपाल राज्यको मुलधार बन्न नसकेको कारणहरूबारे कुनै पनि बैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र ब्याख्या गरेको पाइँदैन ।
यसैकारण वर्तमान नेपालमा यहाँका आदिवासी/मुलवासी जनजातिको राजनीतिक चेतना साथै आफ्नो अस्तित्व र मौलिक पहिचानको चेतनाबारे अध्ययन गर्न Grounded theory को उपयोगिता स्पष्ट देखिन्छ । किनकि कुनै पनि घटना वा अवस्थाको ब्याख्या गर्न ठोस सिद्धान्तको अभाव भएमा यो अध्ययन बिधि प्रयोग गर्न सकिन्छ (A grounded theory is often used in cases where there is no existing theory that explains the phenomenon being studied. ……… Grounded theory is a strong inductive method for discovering new theories. www.google.com) ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो अस्तित्व र मौलिक पहिचानप्रति जाग्दो चेतना बाबजुद नेपालको राजनीतिक इतिहास राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाइरहनुपर्ने अवस्था र राज्यको मूल चरित्रमा उनीहरूको मौलिक पहिचान प्रतिबिम्बित हुन नसकेको अवस्था र कारणहरूबारे यही सिद्धान्तको प्रयोग गरेर अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात धेरै हदसम्म बुझ्न सकिन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राज्यको स्थापनाकाल, जहानियाँ शासनकाे अवधि र एकिकृत राजतन्त्रात्मक शासन अवधिलाई इतिहासको पानामा राख्ने हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको पनि १७ बर्ष भन्दा बढी भइसकेछ । कुनै पनि इतिहास निर्माण गर्न डेढ दशक भन्दा लामो समय अवधि छोटो समय होइन l नेपालको वर्तमान गणतन्त्रात्मक राज्यमा यहाँका तमाम महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित लगायत सिमान्तकृत समुदायको योगदानको राज्यले उचित कदर गर्नु पर्दछ भन्ने जनभावनाहरू पनि व्यक्त भइरहेका छन् (गोरखापत्र, २०८० जेठ १५) ।
किनकि यहाँका सबै जाती, भाषा, संस्कृति साथै उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने समृद्ध नयाँ नेपाल बनोस् भन्ने चाहनासहित हजारौ स्वाभिमानी नेपालीको बलिदानपश्चात धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणतन्त्र नेपाल प्राप्त भएको हो l वास्तवमा गणतन्त्र नेपालको घोषणापश्चात आजसम्म आइपुग्दा यो डेढ दशककै समय अवधिभित्र वर्तमान नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य राजनीतिक निर्णयहरू भएका छन् ।
यसै समयमा नेपालको संविधान- २०७२ जारी भएको छ र यही समय अवधिमा संघीय नेपालको संघीय राज्यहरूको सिमांकन र क्रमशः नामांकन पनि भइसकेको छ l त्यसैले यो कालखण्डलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशेष समय अवधि हो भन्दा फरक नपर्ला ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ; जाती, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासले विविधतायुक्त नेपालमा सबैलाई समेट्ने नयाँ राष्ट्रिय पहिचानसहित नेपाल राज्यको निर्माण गर्ने सुनौलो अवसरमा संघीय राज्यहरूको खाका कोर्दा मधेशी आवाजलाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको थियो । तर आदिवासी जनजातिको आवाज सुन्ने पटक्कै प्रयास गरिएन ।
क्षेत्रीय राजनीतिमा सीमित रहेका आदिवासीहरूको आवाज उठाउने केही राजनीतिक दलहरू, केही सामाजिक संघसंस्थाहरू र केही बुद्धिजिवीहरूको आवाज बाहेक सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरूमा रहेका आदिवासी जनजाति विधायकहरूकाे आफ्नो इतिहास कोर्नुपर्ने बेलामा देखिएको मौनता भनौ, आवाजबिहीनता भनौ वा राजनीतिक शक्तिको कमी भनौ को कारण राज्यले आदिवासी जनजातिको चाहनासँग मेल नखाने किसिमको सात संघीय राज्यहरूकाे खाका निर्धारण गर्यो (अनलाइन खबर, २०७२ भदौ ४) ।
राष्ट्र र राज्यको परिभाषा निर्धारण गर्नुपर्ने बेला, सार्वभौमताको ब्याख्या गर्नुपर्ने बेला अनि आफ्नो देशको नयाँ राष्ट्रिय पहिचान बनाउनुपर्ने बेला अथवा वर्तमान नेपालको संविधान लेख्नुपर्ने बेला जस्तो नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण कालखण्डमा विशेष गरेर आदिवासी जनजाति विधायकहरूकाे मौनता वा आवाजबिहीनता (केही अपवाद बाहेक) वास्तवमै इतिहासमा समीक्षा गर्न योग्य छ ।
वर्तमान नेपालको मधेश प्रदेश बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशहरूकाे क्रमशः नामांकन हुँदै गर्दा विशेष गरेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा आवद्ध आदिवासी जनजाति प्रदेश सभा सांसदहरूको मौनता सायद नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक चेतना भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने एक अध्याय नै बन्न सक्छ । यसै भूमिमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमि सन्तति आदिवासी सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको तर आफ्नै सभ्यता, संस्कृति, इतिहास साथै आफ्नै अस्तित्व र मौलिक पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको कुरा तत्कालिन प्रदेश नं. १ को नामांकन रैथाने सभ्यता, संस्कृति र इतिहास अनुकुल नभएको कारण त्यसपश्चात त्यस प्रदेशका जनताबाट सुरु भएको नयाँ पहिचान आन्दोलन र व्यक्त भएको असन्तुष्टिबाट (https://www.democracyresource.org/2024/09), (www.salpaonline.com,Dec17,2024) सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
सर्वबिदितै छ; मधेशका सांसदहरूले आदिवासी जनजाती सांसदहरूले जस्तै पार्टीको आदेश मात्र पालन गरेका भए आज मधेश प्रदेश स्थापना हुने थिएन (www.hamrakura.com, २०७८ माघ ३) । झन्डै उस्तै प्रकारले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा आवद्ध रहेका मधेशी राजनीतिकर्मीहरू र आदिवासी जनजाती राजनीतिकर्मीहरूको आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानको बुझाइ साथै राजनीतिक चेतनाबारे राजनीति शास्त्रमा एक राम्रो अध्ययनको बिषय बन्न सक्तछ भन्ने कुरा यही घटना क्रमहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको राजनीति र आफ्नो अस्तित्व साथै मौलिक पहिचानबिचको अन्तरसम्बन्धको बुझाइबारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहँदा जनस्तरमा एकदमै औपचारिक रूपमा प्रायजसो आइरहने कुरा हो; आफ्नो समुदायमा कुरा गर्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा आवद्ध रहेका सबै आदिवासी जनजाति राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको कुरा गर्छन्, तर…..। यहाँ ‘तर‘काे पछाडि नै ठुलो राजनीति छ l
समग्र देशको राष्ट्रिय पहिचान एकात्मक नै छ । प्रभुत्वशाली र वर्चश्वशालीले नै इतिहास लेख्ने हुनाले नेपाल राज्यको स्थापनापश्चात निरन्तर रहेको भेष, भाषा र सांस्कृतिक रुपले एकात्मक राज्यमा गणतन्त्रको उदयपश्चात ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश’ भन्ने नारा मात्र हटेको छ । तर भाषा, भेष र सांस्कृतिक रुपमा उही एकात्मकताले नै निरन्तरता पाइरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय लोकतन्त्र अपनाएको धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू फरक फरक भए पनि संस्कृतिक रूपमा एक भएको एकल संस्कृतिको बाहुल्यता रहेको कारण ती विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूकाे एकआपसको समझदारी र बुझाइ (Political agonism) बाट नै एकात्मकताले निरन्तरता पाइरहेको हो l
यसरी हेर्दा, यस देशका भूमि सन्तति आदिवासी/मूलबासी जनजातिहरू वर्तमान राजनीतिक संयन्त्रबाट केही व्यक्ति विशेष लाभान्वित भए पनि समग्रमा आफ्नो समुदायको मौलिक पहिचान र अस्तित्वलाई आफ्नो देशको राष्ट्रिय पहिचान बनाउन असफल भएका छन् ।
त्यसो त, वर्तमान नेपालको इतिहासमा आदिवासीहरूको राजनीतिक अस्तित्व सबैभन्दा ताजा रूपमा रहेको तत्कालिन प्रदेश नं. १ लाई प्रदेशवासी जनताको चाहनाविपरीत एकाएक कोशी नामांकन गरेपछि (गोरखापत्र, २०७९ फागुन १७) त्यस प्रदेशका जनताबाट भएका प्रतिरोधहरू, असन्तुष्टिहरू र बलिदानी समेतबाट परापूर्वकालदेखि बस्तै आएका भूमिसन्तती आदिवासीहरूको आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानप्रतिको जाग्दो चेतनालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै पनि एक जाती, संस्कृति र सभ्यताको मात्र बाहुल्यता नरहेको सबै अल्पसंख्यक जातीहरूको बसोबास भएको नेपालमा निरन्तर रूपमा एकल जाती र संस्कृतिको प्रभुत्वको कारण नयाँ राष्ट्रिय पहिचानसहितको अग्रगामी नेपाल बन्न सकेन । विभेदमा परेका जाती, सभ्यता, संस्कृती लगायत विभिन्न उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको असन्तुष्टिहरू सतहमै आइरहेका छन् ।
एकातिर, आदिवासी जनजाति लगायत ठूलो समुदायको आफ्नो मौलिक संस्कृति, अस्तित्व र पहिचानप्रतिको चेतना दिनानुदिन बढिरहेको छ भने अर्कोतिर वर्तमान एकल संस्कृतिको पकड रहेको राज्य प्रणालीका कारण नेपाली समाज र नेपाली राजनीति दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
नेपाल विविध संस्कृतिहरूको सम्मिश्रणले बनेको एक बहुसांस्कृतिक (Multicultural) राज्य हो । समग्रमा नेपाल देशको विकासकाे निमित्त यहाँका आदिवासीहरू देशको मूलधार राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा जोडिनुपर्ने विचारहरू आइरहेका छन् (https://newstoday.com.np/२०८२असार७) । वास्तवमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिसन्तती आदिवासीहरूको भूमि, संस्कृति र इतिहासबेगर नेपाल राज्यको स्थापना सम्भव थिएन । तर राजनीतिक चेतनामा पछि परेका कारण उनीहरूको संस्कृति, इतिहास लगायत मौलिक पहिचान र अस्तित्व नेपाल राज्यको राष्ट्रिय पहिचानबाट बिस्थापित हुँदै गएको हो ।
एकातिर, नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो अस्तित्व र मौलिक पहिचानप्रतिको बढ्दो चेतना र अर्कोतिर माथि वर्णन गरिएका, जनस्तरबाट बुझिएका, ‘दैनिकीको सवाल’, ‘बलेको आगो ताप्ने प्रबृत्ति’, ‘हाँसेर टार्नुपर्ने बाध्यता’ र ‘तर’काे पछाडिका धेरै व्यवहारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक कुराहरू बुझ्न, अध्ययन गर्न र समाधान खोज्न सायद Grounded theory धेरै नै उपयोगी हुन सक्छ । किनकि यहाँ ठुलो संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र सक्रिय राजनीतिक नेतृत्वबेगर नेपालको सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा इतिहासले देखाइरहेको छ ।