भदौ २३ र २४ को आन्दोलन जनताको अपेक्षा विपरीत कांग्रेस, एमाले र माओवादीले लामो समयसम्म शासन गर्दा गरेको भ्रष्टाचार, लुटपाट र अनियमितताको विरुद्ध ओकलिएको आक्रोश थियो।
हिजो हात्तीछाप चप्पल टेकेर सिंहदरबार छिरेका केपी ओली, कीर्तिपुर क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा उधारोमा पिएको चियाको पैसा तिर्न नसकेकै अवस्थामा सिंहदरबार छिरेका शेरबहादुर देउवा, भिमोदय सेकेन्डरी स्कुलमा पढाउँदा पढाउँदै राजनीतिमा छिरेका प्रचण्ड लगायत राजनीतिकर्मीहरूको स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति, हाइ प्रोफाइल उठाइबसाइ, उनीहरूका छोराछोरीहरूको विदेशमा बित्ने बिलासी जीवनशैली, सेवाग्राहीका स-साना कामहरूमा दुःख दिने कर्मचारीको हप्की-दप्की, स-साना कामहरू पनि विभिन्न बहानामा अल्झाइदिएर घुस दिन बाध्य पार्ने प्रशासन, झन्झटिलो र ढिलो सार्वजनिक सेवा प्रबाह, बेरोजगारीको लामो शृङ्खला लगायत असन्तुष्टिको आक्रोशकै रूपमा जेनजी आन्दोलन अघि आयो।
राजनीतिक दलहरूसँग जनता वाक्क-दिक्क भइसकेको अवस्थामा दलहरूले गरेका कुकृत्यको विरोधमा घोषणा भएको आन्दोलनलाई सबैले समर्थन गर्नु स्वाभाविक थियो।
तर, आन्दोलनको क्रममा पशुपतिनाथ मन्दिर जलाउन खोज्नु, लखन थापाको शालिक फुटाएर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो टास्नु, इटहरी चोकमा राखिएका आदिवासी-जनजातिको प्रतीक जलाएर ध्वस्त पार्नु, मिडिया हाउस र व्यापारिक केन्द्रहरू जलाउनु, प्रहरीको हातहतियार लुट्नु, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयमा आक्रमण गर्नु, करिब १४,००० कैदीबन्दीलाई छुटाउनु, देशभरका प्रहरी कार्यालय, अदालत, मालपोत कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्नु जस्ता गम्भीर घटना किन घटाइए? आन्दोलन आह्वान गर्ने समूहको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले वार्ताको आह्वान गरिसक्दा पनि आन्दोलन नरोकिनु, उत्कर्षमा पुगेको बेला झन् उत्तेजित पारिनुका पछाडि खास कारण के होलान्, त्यो भविष्यले बताउनेछ।
तर खुल्लमखुल्ला भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध आन्दोलन आवश्यक थियो। आन्दोलनले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दियो, किनकि व्यक्तिको मात्र परिवर्तनले देशले चाहेको निकास पाउँदैन।
पटक-पटक आन्दोलन भएर पनि यो देशले आफ्नो मुहार फेर्न सकेको छैन। आन्दोलनले मागेको राजनीतिक व्यवस्थालाई बुझ्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो।
विश्व इतिहासमा राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनको छुट्टै महत्व हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भनेको युगको परिवर्तन हो र यस्तो परिवर्तनका लागि गरिएको आन्दोलन वा क्रान्तिले समाज रूपान्तरणको नियम र जनभावनालाई बुझ्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि १८६८ मा जापानको मेजी क्रान्तिले जनताको भावनालाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्यो र आजको जापान निर्माणमा सफल भयो।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसम्म २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२-६३ को आन्दोलनले अन्तरिम संविधानसहित ६ वटा संविधान जारी भए।
तर, अग्रगामी र यथास्थितिवादी दलबीचको सम्झौतामा संविधान बनेकोले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पटक-पटक आन्दोलन दोहोरिनु परेको हो।
आन्दोलनले खोजेको राज्यव्यवस्था के हो? कस्तो व्यवस्था लागू गर्दा जनताको पहिचान, स्वाभिमान र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्नको उत्तर हामीले खोजेनौँ।
हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा यस्ता छन्–
(१) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
(२) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
(३) दलबिहीन स्थानीय सरकार
(४) सेना, अदालत र मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरूलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली जनलोकपाल
(५) पहिचानसहितको संघीयता।
हामीले २०६९ सालदेखि यी कुराहरू निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ। यही एजेन्डा लिएर २०७० मंसिर ४ को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लियौँ, जहाँ १ लाख २१ हजार ३७४ मत प्राप्त गरेर ५ सिट जित्यौँ। २०७२ सालको संविधानमा यी व्यवस्था समावेश गर्न धेरै प्रयास गर्यौँ तर सफल भएनौँ।
कैयौँ राम्रा कुरा हुँदा हुँदै पनि शासकीय स्वरूप प्रतिगामी भएकाले हाम्रा संविधानसभा सदस्यहरूले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन्।
मुलुक विस्तारै यही व्यवस्थाको पक्षमा जाँदैछ भन्ने अनुभव भएको थियो र जेनजी आन्दोलनमा धेरैले यही व्यवस्थाको वकालत गरेको सुन्दा खुशी लाग्यो।
तर, आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आन्दोलनको मर्म बुझेन।
नयाँ सरकारले पनि हिजोका सरकारले गरेका गतिविधिका वरिपरि मात्र घुमिरहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको जगमा उठेको आन्दोलनले बनाएको सरकारले राज्यव्यवस्था परिवर्तनतर्फको म्यान्डेट लिन सकेन।
वर्तमान व्यवस्थाअनुरूप चुनाव घोषणा भइसकेको छ। यो सरकारले केही व्यक्तिलाई अदालती प्रक्रियामार्फत चुनाव लड्नबाट रोक्ने बाहेक नयाँ केही गर्न नसक्ने देखिन्छ।
यसले आन्दोलनको मर्म विपरीत संकेत दिएको छ। व्यवस्था परिवर्तन नगरी केवल व्यक्ति परिवर्तनमा सीमित रहँदा जनतालाई फेरि भ्रममा पार्ने काम मात्र हुनेछ। त्यसैले राज्यव्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन अझै बाँकी छ।
