सरकारले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चाैधरीलगायत थरुहट आन्दाेलनका नेताहरुलाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याएकाे छ ।
उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारी समक्ष पठाइएकाे छ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९’ ल्याएकाे हाे ।
अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (९) थपिएको छ ।
जसमा भनिएकाे छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ ।’
त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने भनिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन सरकारले रेशम चाैधरीकाे मुद्दा फिर्ता गरी उनकाे पार्टीलाई पनि नयाँ बन्ने सरकारमा सामेल गराउने उदेश्यका साथ अध्यादेश ल्याएकाे हाे ।
तर, सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चाैधरीलाई जेलमुक्त गर्न ल्याइएकाे अध्यादेशमा आपत्ति जनाएका छन् ।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि अध्यादेशकाे विराेध गरेका छन् ।
