देशमा राजावादी (हिन्दुराज्यवादी) हरू अहिलेकाे व्यवस्था संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उल्टाउने भन्दै सल्बलाइरहेका बेला पूर्वमाओवादी नेता गोपाल किराती काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा दश दिनदेखि धर्नामा बसिरहेका छन् ।
मुलुकमा अब तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताउने उनी केही कार्यकर्तासहित धर्नामा बसेका हुन् ।
जहाँ उनले पाँच बुँदाकाे एजेन्डा उठाएका छन् ।
तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद् नेपालका संयाेजक रहेका किरातीले गत फागुन २४ गतेदेखि धर्ना थालेका हुन् । तेस्रो जनआन्दोलन किन आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भमा किरातीले जारी गरेकाे विज्ञप्तिकाे एक अंश पढ्नुहाेस्ः
क. संविधानकाे प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्यका लागि धारा ४ को समाजवादउन्मुख राज्य अभ्य्यास गरिछाड्ने अठोटमा तीन वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति), दुई लैंगिक (महिला-पुरुष) एवं सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना,
ख. संविधानको मौलिक हक धारा २९ कार्यान्वयन गरी वित्तीय शोषण पीडितलाई ऋण उन्मुक्ति तथा संविधानको धारा १८, ३१, ३३, ३५, ३६, ३७, ४२ को उत्तरोत्तर प्रयोगबाट भूमिहीन सुकुमवासीलगायत नेपाली नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाध्य अधिकार बहाली,
ग. संविधानको धारा ३८ बमोजिम महिला हिंसा विरोध तथा धारा २४ र ४० को व्यवहारिक प्रयोगसँगै राजकीय सांस्कृतिक जागरणद्वारा जात व्यवस्था उन्मूलन,
घ. संविधानको धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय-बहुसांस्कृतिक नेपालको प्रकृतिमा, जसका आधारमा पहिचानविरोधी प्रदेश नामहरू खारेजद्वारा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गर्न । साथै, खस राष्ट्र पहिचान प्रोत्साहन,
ङ. संविधानको धारा ३२ तथा आइएलओ १६९ प्रयोगद्वारा मुकुम्लुङ, बोझेनी, ढोरपाटन, ग्रामथान, नेवा गुठी, खुवालुङसहित आदिवासीलगायत समुदायको सम्पदा रक्षा,
च. संविधानको धारा, पहिलो हरफमा लेखिएको छ, हामी सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता । जसका आधारमा दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था, साथसाथै, राज्यको स्थानीय तहमा लैंगिक चक्रप्रणाली मार्फत पाँच बर्ष महिला प्रमुख तथा अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था,
छ. समाजवादी लोकतन्त्रको उपरिसंरचना र विज्ञान-प्रविधि प्रमुख उत्पादन शक्तिको राजकीय आधारमा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) को संयुक्त राज्यव्यवस्था निर्माण र
ज. दुई छिमेकी प्राथमिक नीतिमा अन्तर्निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडसहित एमसीसी-एसपीपी सम्झौता खारेजद्वारा सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएको पश्चिमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप मुक्त नेपाल स्थापना र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा प्रारम्भ गर्न ।
उपरोक्त राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दा स्थापित गर्न संसदका विद्यमान दलहरू किमार्थ योग्य छैनन् । अतः पाँच उत्पीडित जनसमुहका सामु निर्णायक विकल्प तेस्रो जनआन्दोलन बनेको प्रष्ट छ । जसले, देशभक्तहरूको राजनीतिक सम्मेलनद्वारा संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयनका उल्लेखित माग मुद्दा सम्बाेधन तथा राजनीतिक-प्रशासनिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य गरियोस् ।
