प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु अगाडि नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगतै प्रदेश नामकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा विपक्षी सांसदहरुले साढें तीन वर्षको अवधिमा पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै संसदको जारी अधिवेशनबाटै नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी तीन राजनीतिक दलहरुले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन पेश गर्दै वार्षिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत प्रक्षेपण भएकोमा त्यसलाई १.६ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका थिए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा अनुमान गरिएकोले संशोधन गर्न जरुरी नभएको बताए ।
यस्तै काँग्रेसले सबैलाई खोपको सुनिश्चितता गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्न, विपन्नको निःशुल्क उपचार गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन पेश गरेको थियो ।
विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्दका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।
उनले पुनर्लेखनका क्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु समेट्नुपर्ने बताए ।
कोरोना महामारीसँग लड्ने बेलामा जिडिटल स्वास्थ्यका विषय, विद्युत विकासको लागि बोर्ड गठन गर्ने जस्ता विषय हटाउन र प्रदेश विद्युत प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधनको रुपमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट दलका नेता जयराम यादवले चुरे उत्खनन गरिने छैन र अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको जिल्लाहरुमा पानीको मुहान र वन जङ्गलको संरक्षण गरिनेछ भन्ने वाक्य समावेश गरी सङ्घीय बजेट सच्याउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले जवाफ दिने क्रममा त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको बताए ।
(गाेरखापत्र अनलाइन)
