नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
शाक्यले गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइएको भन्दै आफूलाई पुनःबहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ ।’
सरकारले गत साउन २५ गते शाक्यलाई उर्जा आयोगको विज्ञकाे रुपमा सरुवा गरी घिसिङलाई प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकाे थियाे ।
शाक्यले आफ्नाे सहमतिबिना उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेकाे निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
जसमा भनिएकाे छ, ‘मेरो पुर्व सहमति बेगर मलाई विपक्षी जल तथा उर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा र नियुक्त गर्ने मिति २०७८।४।२५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय, मेरो पदस्थापना कायम नै रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई दोहोरो नियुक्ति दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र निजलाई नियुक्ति दिने लगायत विपक्षीहरुबाट भए गरेको सबै काम कारवाही तथा पत्राचार समेत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउ र मलाई साविक बमोजिमको पदमा यथावत रुपमा काममा लगाउनु सो काममा पूर्ण सहयोग गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊ ।’
