विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० माथि आजदेखि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आज संसदमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव गरेपछि छलफल सुरु भएको हो ।
नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए पनि हालसम्म संविधान बमोजिमको शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन ।
हाल देशको शिक्षालाई २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री राईले संविधान अनुसारको नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा ल्याउने आफ्नो पहिलो पहल रहने बताएका थिए ।
शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्दा पछिल्लो समय सरकारी शिक्षा प्रणाली कमजोर बनेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको नाममा रहेका व्यापार बन्द गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ ।
विधेयकमा निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र उनीहरुका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेपछि सरकार निजी विद्यालय गुठीबाट चल्न आवश्यक नरहेको व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा पेस गर्दै पछि हटेको छ ।