देशमा लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय छवि बनाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
बाग्लुङ र रुकुमपूर्वको सीमा क्षेत्रमा प्रस्तावित उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्याउने खेलमा घिसिङ नै संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरकारले आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको हो ।
धेरै समयकाे प्रयासपछि गत वर्ष माघ २ गते यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन पास भएको थियो ।
प्रतिवेदनले कर्णाली बेशीन (भेरी जलाधार) मा रहेको उत्तरगंगा नदीको पानीलाई गण्डकी बेशीनमा रहेको निसी खोलामा फर्काएर ८२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, उक्त कार्य रोक्ने मकसदका साथ निर्देशक घिसिङले ईआईए पास भएको एक महिनामै (२०८० फागुन १ गते) कर्णाली बेशीन कि गण्डकी बेशीन उपयुक्त भन्ने पत्ता लगाउने भन्दै एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग एक वर्षको समय दिएर फेरि अर्को अध्ययन गर्ने सम्झौता गराए ।
उक्त अध्ययनका लागि प्राधिकरणले ३ करोड ५५ लाख ५८ हजार २ सय पचहत्तर रुपैयाँ बजेट छुट्याएकाे थियाे ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समितिले माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थ अनुसार घिसिङले निर्णय लिइरहेको र पछिल्लो सम्झौता ६ महिनापछि मात्र थाहा भएको उल्लेख गरेको छ ।
घिसिङले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तथा आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लि.को सञ्चालक समितिको ४४ औं बैठकबाट एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई अध्ययन स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए ।
तर उक्त निर्णय २०८० कात्तिक २३ गते गरिएको थियो । आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन २०८० माघ २ गते पास भयो ।
घिसिङको निर्देशनमा चल्ने उत्तरगंगा पावर कम्पनीले २०८० फागुन १ गते एनईए इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिकाे निर्णयः
हाल, उत्तरगंगा नदीलाई भेरी जलाधारतिरै लैजाने गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको सूचना आफूहरूले प्राप्त गरेको समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बताए ।
उनका अनुसार जाइका एक्पर्टले सन् २०१७ मा गरेको सर्भेले पनि भेरी जलाधारतिर आयोजना बनाउन सम्भव नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त सर्भे घिसिङले नै प्राधिकरणसँग मिलेर गराएका थिए र उनले प्रतिवेदन पनि ग्रहण गरिसकेका छन् ।
यसैगरी, गत भदौ २१ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि एउटा बैठक राखेर तत्काल आयोजना अघि बढाउन घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।
देशसञ्चार डटकममा गत भदौ २३ गते प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले घिसिङलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘परियोजना सुरु गर्नका लागि कति बजेट चाहिन्छ, तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । यो राम्रो परियोजना भएकोले विद्युत प्राधिकरणले आफै लगानी गर्छ । त्यसका लागि चाहिने थप स्रोतको खोजी र व्यवस्था सरकारले गर्छ । म अर्थमन्त्री भएकै बेला त्यसको व्यवस्था गर्छु ।’
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का, बाग्लुङका सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि पनि थिए ।
किन त्यसो गरिहेका छन् घिसिङ?
२०७३ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ऊर्जामन्त्री माओवादीकै जनार्दन शर्मा थिए ।
सोही बेला (२०७३ भदौ २९ गते) घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
चार वर्षे कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउनुका साथै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएपछि २०७८ साउन २५ गते फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशककाे जिम्मेवारी दिइयाे ।
त्यसबेला पनि ऊर्जामन्त्री माओवादीकी पम्फा भुसाल थिइन् ।
माओवादीका कारण घिसिङले पटक पटक अवसर पनि पाए र, राम्रो काम पनि गरेर देखाए ।
तर,
हाल उनी देशकाे हितमा कुन आयोजना कसरी बन्दा ठीक हुन्छ भन्ने भन्दा पनि माओवादी नेता शर्माको प्रभाव परिरहेकाे समितिको बुझाइ छ ।
र, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई शर्माकाे पकड रहेकाे भेरी जलाधारतिरै निर्माण गर्ने खेलमा लागिरहेको समितिकाे बुझाइ छ ।
भेरी नदीतिर सानीभेरी, सानीभेरी-२, सानीभेरी-३, भेरी-३ र भेरी-४ जस्ता पाँच जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी छ ।
जसमा नेता शर्माको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताइन्छ ।
उत्तरगंगाको पानीलाई गण्डकी बेशीनको निसीखोलामा फर्काएमा ती आयोजना हिउँदको समयमा प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
त्यसैले, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर २८ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुँदै भेरी नदीतिर लैजाने कि ८ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट निसीखोलामा फर्काउने भन्ने विषयमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ ।
भारतसँगकाे घाटाकाे ऊर्जा व्यापार र देशको ऊर्जा सुरक्षाको समाधान गर्न निर्णायक मानिएकाे यस परियोजना अझै पनि राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
साँचो र सत्य समाचार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिर बजारमा सुनिएको जस्तो कुलमान घिसिङ हुँदै हाेइनन्, भित्रभित्र अर्कै कुलमान घिसिङ छ तर ढिलो हाेला अवश्य कुलमान भित्रका कुलमान घिसिङ थाहा हुने नै छ, घिसिङ कस्तो व्यक्ति हाे ? भनेर बुझ्ने धेरै व्यक्तिहरू मध्य पुर्वीया दर्शनका विद्वान् बुद्ध छिरिङ माेक्तान, आर.के तामाङ लगायत हामीलाई सम्पूर्ण प्रमाण सहित थाहा छ, कुनै दिन सार्वजनिक गरिनेछ र पुस्तक/किताबमा आम नागरिकले थाहा पाउनेछ, लगभग २५ सय ३ हजार पेजको पुस्तक आउँदै छ ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाटलाई ध्वस्त गर्न र गराउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रु. ३,५५,५८,२७५/-(तीन करोड पच्पन्न लाख अन्ठाउन्न हजार दुई सय पहच्त्तर रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न र गराउन संचालक समितिबाट निर्णय गरेको संचालक समितिको निर्णय पाना तीन यस्तो रहेको छ । माथि समाचारमा राखिएका संचालक समितिको निर्णयकाे फाेटाे सही र सत्य छ र हाे ।