आदिवासीहरुमाथिको सांस्कृतिक नरसंहार नरोके अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी

अधिवक्ता शंकर लिम्बुले राज्यले आदिवासीहरुमाथिको सांस्कृतिक अतिक्रमण नरोकेको भन्दै राज्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङदेखि सप्तकोसीको खुवालुङ, काठमाडौंको खोःना (खोकना), बुङाः द्यौ (रातो मछिन्द्रनाथ)को सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको तथा झापाको मेचीनगरमा आदिवासीहरुको चिहान डोजरले खनिएको घटना आदिवासीविरुद्ध राज्यको सांस्कृतिक जेनोसाइड (जनसंहार)को पछिल्लो उदाहरण रहेको भन्दै उनले राज्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का प्रतिनिधिसमेत रहेका लिम्बुले आदिवासीहरुको संस्कृति र आस्थामाथिको अतिक्रमण आदिवासी अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन युएनड्रिपको धारा ८ विपरीत रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश व्यक्त गर्दै लिम्बुले भनेका छन्, ‘मुक्कुमलुङ, खुवालुङ, खोःना (खोकना)को संस्कृति, बुङाः द्यौ (रातो मछिन्द्रनाथ) सरकारी अतिक्रमण, मेचीनगरले आदिवासीहरुको चिहानमा डोजरले पेलेको त सयौ वर्षदेखिको आदिवासीविरुद्धको सांस्कृतिक जेनोसाइड (नरसंहार)को पछिल्ला उदाहरण हुन् । नेपाल आदिवासी अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन युएनड्रिपको पक्ष देश भएकोले सो कानुनको धारा ८ अनुसार राज्यले यस्ता कार्य गर्नु र गराउनु आदिवासीविरुद्ध जातीय संहार गर्नु नै हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा निकायमा मुद्दाको विषय बन्न सक्दछ । धेरै गर्यौ नेपालको मानवअधिकार आयोग र अदालतमा उजुरी तर यस्ता संस्कृति मासेर जाति सखाप गर्ने कुरा रोकिएन । अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालन जानै पर्ने हो ?’

पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङलाई हिन्दुकरण गरी पाथीभरा नाम राखेर प्रचार गरिएको छ भने अरुण, तमोर र दुधकोसीको त्रिवेणीमा अवस्थित खुवालुङलाई फुटाउने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै दिएका थिए ।

हाल मुक्कुमलुङ नाम पुनस्थापना र खुवालुङ संरक्षणको पक्षमा आदिवासीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।