विराटनगर — कोशी प्रदेशको नाम हेरफेर गर्न सकिने प्रावधानसहित ‘प्रदेश सभा नियमावली’ सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
शनिबार नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति रेवतीरमण भण्डारीले पेस गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले समर्थन जनाएपछि उक्त नियमावली सर्वसम्मत पारित भएको हो।
पारित नियमावली अनुसार अब प्रदेश सभाका एक-तिहाइ सदस्यहरूले माग गरेमा वा प्रस्ताव दर्ता गराएमा प्रदेशको नामाकरणको विषयमा पुनः छलफल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
जेनजी (Gen Z) आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर बनेपछि पहिचानसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता मुद्दामा संघर्षरत पहिचानवादी साना दल तथा आदिवासी समुदायलाई आकर्षित गर्ने रणनीति स्वरूप एमाले र कांग्रेस प्रदेशको नाम पुनःविचार गर्न सकिने नियमावली पारित गर्न तयार भएका हुन्।
नियमावलीको यो नयाँ व्यवस्थालाई पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर साना दलहरूले उत्साहका साथ हेरेका छन्।
यस प्रावधानप्रति खुसी व्यक्त गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा नेता राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम सभ्यता, संस्कृति र पहिचानका आधारमा राख्न नसकिएको अवस्थामा अब पुनः नामाकरणको बाटो खुलेको उल्लेख गरे।
साविक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट माओवादीसँगकाे एकता प्रक्रियामार्फत हाल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपामा रहेका राईसहितका तत्कालीन सांसदहरूले कोशी नामकरणको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यसबेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने ‘कोशी’ नामको पक्षमा मतदान गरेको थियो।
१२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता
यसैगरी, प्रदेश सभाले मैथिली र लिम्बूसहित प्रदेशभित्र एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने विधेयक पनि पारित गरेको छ।
नयाँ विधेयक अनुसार अब मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दू, राजवंशी, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सान्थाली गरी १२ वटा भाषाले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनेछन्।