जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र पहिचान मास्ने अगुवाइ गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले २००७ सालमा जनताले पाएको अधिकार २०१७ सालमा राजाले खोसेजस्तै २०७२ सालको संविधानको दिएको केही अधिकार पनि खोस्ने चेस्टा भइरहेको र सोको अगुवाइ एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेको बताए ।
‘अहिले के गरिँदैछ भने संविधानमा जे जति अधिकार दिइएको छ, त्यो पनि खोस्ने, त्यो पनि अपहरण गर्ने चेस्टा भइराखेको छ,’ आज धरान उपमहानगर–११ यलम्बर हाङ्छाचोकमा नेपाल माझी उत्थान संघको चौथो नगर अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष राईले भने, ‘जसरी २००७ सालमा दिइएको अधिकार २०१७ सालमा राजाले खोसे, त्यसैगरी २०७२ सालमा संविधान लेख्दा दिइएको अधिकारलाई अहिले संविधान लेख्नेमध्येकै नेताहरुले खोस्ने चेस्टा गरिराखेका छन् र त्यो चेस्टा गर्नेमा सबभन्दा अगुवा खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुनुहुन्छ ।’
उनले एमालेका सबै नेता भने दोषी नभएको बताए ।
तर, ओलीचाहिँ संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको विपक्षमै रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
नेता राईले पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सांसदहरु एक तिहाइभन्दा बढी भएको र उनीहरुको समर्थनबिना संविधान निर्माण हुन नसक्ने भएकोले नै संविधानसभालाई जानाजान भंग गरिएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘खड्ग ओलीजीले त सोझै भन्नुहुहुन्छ नि ! यो संघीयता भनेको त बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ भन्नुहुन्छ, पहिचान भनेको त गुन्द्रुकको झोलजति पनि मूल्य छैन, गुन्द्रुक त उमालेर झोल पिउनुहुन्छ पहिचान के गर्नु भन्नुहुन्छ ? समानुपातिक समावेशिताको कुरा गर्यो भने हैन सडकमा हिड्दै गरेको मान्छेलाई समाएर ल्याएर राज्यको कुर्सीमा बसाएर हुन्छ ? राज्य भनेको त मेरिटोलोजी (श्रेष्ठता)को आधारमा चल्छ भन्नुहुन्छ ।’
ओली असमयमै संसद भंग गरेर चुनावमा जाने र चुनावबाट पहिचान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेका शक्तिहरुलाई जिताउने र संविधान संशोधन गरी ती चिजहरुलाई हटाउने डिजाइनमा चलेको नेता राईले बताए ।
ओलीले संविधानविपरीत दुई दुई पटक संसद भंग गरी प्रतिगमन गरेकाले नै सो कदमको विरुद्धमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको उनले बताए ।
नेता राईले पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सांसदहरु एक तिहाइभन्दा बढी भएको र उनीहरुको समर्थनबिना संविधान निर्माण हुन नसक्ने भएकोले नै संविधानसभालाई जानाजान भंग गरिएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिहरुको समर्थनबिना दुईतिहाइ पुग्दैनथ्यो । त्यसो भएपछि आदिवासी जनजातिहरुले चाहेको कुरा नलेखीकन संविधान पास हुँदैन । त्यो कारणले गर्दा संविधानसभा नै भंग गरियो ।’
कार्यक्रममा अध्यक्ष राईले जातीय पहिचान र अधिकारको मुद्दा माओवादी जनयुद्धकै कारण राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित भएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विस्तारै जातीय अधिकार पाउँदै गयौं । दशवर्षको माओवादी जनयुद्धपछि जातीय संघ-संस्थाहरु बनाएर जातीय चेतना फैलाइराखेको संघ-संस्थाहरुबाट एकदमै फड्को मारेर जातीय चेतना र जातीय मुद्दाहरु राजनीतिक मुद्दा बन्न आयो । त्यसको श्रेय दशवर्षे माओवादी जनयुद्धलाई जान्छ ।’