काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक राईले प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न सक्ने वातावरण नदिएको भन्दै अब काम गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानुपर्ने बताए ।
‘हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । तर प्रदेशहरुले काम गर्न सक्ने खालको वातावरण दिन सकेका छैनौं,’ संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि नेता राईले भने, ‘मलाई ०७४ सालपछि निर्माण भएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीजीहरुले गरेको क्रन्दनको याद आज पनि भइरहेको छ । त्यसकारण हामीले संघीयतालाई काम गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।’
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न तयार पारिएको कानुनको मस्यौदा नै अगाडि नबढेकोको उनको भनाइ छ ।
उनले अहिले पनि देशमा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रगत विभेदहरु कायम रहेको र पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने संविधानका राम्रा पक्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पनि बाँकी रहेको औंल्याए ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न तयार पारिएको कानुनको मस्यौदा नै अगाडि नबढेकोको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका राजेन्द्र श्रेष्ठले मस्यौदा तयार पारे पनि तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अगाडि नबढाएको इंगित गर्दै नेता राईले भने, ‘पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कानुनहरु आजसम्म बन्न सकेका छैनन् । बन्न नसकेको मात्र होइन, मस्यौदा भइसकेको ऐन अगाडि जान सकेको छैन ।’
उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि अब प्रक्रियामुखी होइन, कार्यमुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले देशको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको भन्दै कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राजश्व उठेन, पैसाकै अभाव भएर काम गर्न सकिएन भने एउटा कुरा हो । तर भएको पुँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको देखिदैन ।’
उनले अहिले पनि देशको अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु रहेको, वेराजगारी समस्या यथावत रहेको र बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेश पलायन भइरहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत माग्ने क्रममा गरेको प्रतिबद्धताहरु मननीय रहेकाले आफ्नाे पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘हामीले हिमाल, पहाड, मधेस सबै ठाउँका जनताहरुलाई पहिचान, सम्मान, समानता दिने कुराको प्रत्याभूति गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यो आवश्यतालाई परिपूर्ति गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हाम्रो पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु ।’