संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान निर्माणपछि धेरै पटक सरकार निर्माण र परिवर्तन भयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सुरुदेखि नै उनले संविधान अनुसार नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
हाल उनी मन्त्रालयबाट ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गराउन सफल भएका छन् ।
तर, यता सरकारको तलबभत्ता खाने शिक्षकहरुले विधेयक आफूहरुको अनुकूल नभएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यसले के विधेयकमा केही पनि राम्रा कुरा छैन त ? भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।
खासगरी शिक्षाको व्यापारीकण रोक्ने, अनावश्यक संरचनाको रुपमा रहेको जिल्लागत संरचना हटाउने, संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार दिने लगायत सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ र बाध्यताहरुले विधेयक त्यति परिवर्तनकारी त हुन सकेको छैन ।
तर, त्यसमा केही राम्रा र शिक्षा सुधारका सकारात्मक पक्षहरु पनि छन्, जुन यसप्रकार रहेको छ ।
१) विद्यालयहरुको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने ।
२) शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने ।
३) शिक्षणको माध्यमभाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुने । गणित, विज्ञान र कम्युटर अंग्रेजीबाट पढाउनुपर्ने ।
४) माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा, साधारण शिक्षा र परम्परागत धार (स्ट्रीम)को पढाइ हुने । परम्परागत धारमा संस्कृत, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा शिक्षा रहने ।
५) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावहरुबाटै हुनुपर्ने, समिति समावेशी सिद्धान्तमा गठन गर्नुपर्ने र कम्तिमा दुईजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ।
६) शिक्षकहरुले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने । राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने ।
७) शिक्षकहरुले कुनै पनि दलको लागि मत वा चन्दा माग्न नहुने ।
८) शिक्षकहरुले स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनी खोल्न, बैंक तथा सहकारी स्थापना गर्न, व्यापार व्यावसाय गर्न नहुने ।
९) शिक्षकहरुले विद्यालयको काम बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न, आर्थिक लाभ हुने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्न नहुने ।
१०) शिक्षकहरुले प्रदर्शन, बन्द, हडताल गरी बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुर्याउन नहुने ।
११) शिक्षकहरुले पेसागत मर्यादा पालना नगरे शिक्षकहरुको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विव्यासंघले नसिहत दिने र तलबवृद्धि तथा बढुवा रोका गर्न सक्ने । विदा स्वीकृत नगरी अनुपस्थित भए गयल पारी तलब काट्न सक्ने ।
१२) सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी हुने ।
१३) हाल रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने ।
१४) अस्थायी, करार र राहत कोटा वा दरबन्दीमा रही स्थायी भएका शिक्षकहरुको सो अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधिमा जोडिने ।
१५) २०७५ चैत ४ गते भन्दा अघि स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकहरुले अवकास हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि २० वर्षका लागि नपुग हुन आउने अवधिको लागि निजको अधिकतम ७ वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोडिने ।
१६) स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकहरुले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च सञ्चित बिदाको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।
१७) शिक्षकहरुले आ-आफ्नाे धर्म संस्कृति अनुसारको चाडपर्व खर्च बापत हरेक वर्ष एक महिनाको तलब बराबर खर्च पाउने ।
१८) शिक्षकहरुले १२ महिनादेखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर उपचार उपचार खर्च पाउने ।
१९) सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिन नपाउने । निजी विद्यालयहरुले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने ।
२०) निजी लगानीका विद्यालयहरुले स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएको विनियम अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब तथा सेवा सुविधा दिनुपर्ने ।
२१) विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेसागत हितमा लागि काम गर्नका लागि गैरराजनीतिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक संघ रहने ।