ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले प्रधानमन्त्री र सरकारका ११ संयन्त्रकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरु र देशको स्वाधिनताको पक्षमा सर्बोच्च अदालतद्वारा गरिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नमानेकोमा रोष व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिगेसोले फैसला कार्यान्वयन नगरे सरकारकाे विरुद्ध देशभरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको पक्षमा सर्बोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक बर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
थापाले नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिलाई उल्लंघन गर्दा पनि सरकार नबोल्नु आश्चार्यजनक भएको बताउँदै भने, “फक्ल्याण्ड, इराक, अफगानिस्तान अनि नेटो सैनिकको रुपमा अहिले हाम्रै मित्र राष्ट्रहरुसँग बेलायतले लडाएर त्रिपक्षीय सन्धिलाई धोती लगाउँदा पनि बोल्न डराउँछ यो सरकार । ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई भाडामा नेटो सेना बनाउँदा नेपाल सरकारले बोल्न डराउनु हुन्न ।”
विगतमा आफूहरुले संसद र पछिल्लो १ वर्षमा न्यायलयको पक्षबाट सर्बोच्च अदालतले समेत सरकारकारलाई सहज बनाउँदा समेत सरकारमा बस्नेहरु कानमा तेल हालेर बस्नु संसयको बिषय भएको थापाको जिकिर छ ।
संगठनका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले यति ठुलो राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण बिषयमा अदालतको आदेश एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्नु निकै रहस्यमय भएको बताउँदै भने, “हामी पीडित गोर्खा सैनिकहरुको मात्रै बिषय छैन, सदियौंदेखि नेपालीलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा हेयको दृष्टि अनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको बिषयमा शासकहरु मौन छन् ।”
फैसला आएको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमदेखि बिहिबार प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका विभिन्न ११ वटा संयन्त्रहरुलाई पत्र बुझाएको बताउँदै त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभए आफूहरु कडा आन्दोलन गर्ने लिम्बुले चेतावनी दिए ।
लिम्बुले आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्याबारे राज्य पक्ष नै तदारुक्तताका साथ लग्नुपर्नेमा उल्टै पीडितहरुले सहज बनाएको कार्यलाई पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु दुःखद् भएको बतए ।
अब पनि सरकारले फैसाला कार्यान्वयन नगरे पोखरा, बुटवल लगायत देशका मुख्य सहर केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउने तयारी रहेको उनले बताए ।
बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरु अत्याधिक पीडित रहेको बताए ।
घर्तीले गोर्खाहरुले अरुको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसो सल्लाहकार रतन भण्डारीले पीडितको मात्रै बिषय नभएर फैसला कार्यान्वयन गर्दा र गराउन पहल गर्दा सिंगो देशले एकपटक आफूलाई नयाँ हैसियतसहित उभ्याउने अवसर भएको बताए ।
बिगेसोका सन्तबहादुर गरुङले अब पनि सरकारले नसुने आफूरुले कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
बिगेसोले प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, गृह, कानुन, श्रम तथा रोजगार मान्त्रालय, तीन वटा संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालस्थित बेलायती राजदुतावास, नेपालस्थित भारतीय राजदुतावास, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र सर्बोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय जस्ता सरोकारवाला निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि फहल गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएकाे छ ।