नागरिक समाजका अगुवाहरुले ताप्लेजुङकाे मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणको नाममा सैन्य दमन गरिएको भन्दै सरकारको भर्त्सना गरेका छन् ।
प्रकृति र संस्कृति मासेर निर्माण गर्न खोजिएको केबलकार परियोजना तुरुन्त खारेज गर्न उनीहरुको माग छ ।
नागरिक समाजका ७६ जना अगुवाहरुकाे हस्ताक्षरमा आज एक विज्ञप्ति जारी गरिएकाे छ ।
जसमा नेपालको संविधान, मानवअधिकार, आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र वातावरणीय सामाजिक-सांस्कृतिक न्यायकाे विरुद्ध हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुरक्षा संयन्त्र लगाएर मुक्कुमलुङका आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन र ज्यादती गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको सार्वभौम मूल्य–मान्यता विरुद्ध सैन्य निकायलाई विकासको निहुँ पारेर एक निजी कम्पनीको केबलकार परियोजना जस्तो गैरसुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा संलग्न गराइ त्यहाँका आदिवासी र स्थानीय जनताहरुमाथि सैन्य शक्ति लाद्ने काम भएको छ ।’
उनीहरुले आन्दोलनकारीहरुसँग संवाद र सहमतिको पहल गर्नुको सट्टा शक्ति र सत्ताको आडमा उनीहरुलाई मनाेमानी ढंगले पक्रिने, कुटपिट गर्ने र बलजप्ती केबलकार बनाउनेतर्फ सरकार लागेको विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीले गत पुस १७ गते राति ९ बजे जनम लिम्बु, सुशील लिम्बु र संजोग लिम्बुलाई पक्राउ गरी हिरासतकाे म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
त्यसअघि उनीहरुमाथि केबलकार निर्माण पक्षबाट कुटपिट पनि गरिएकाे थियाे ।
पक्राउ गरिएकाहरुलाई पुस २० गतेभित्र बिनासर्त रिहा नगरे पुस २१ गतेदेखि मेची राजमार्ग अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै विभिन्न संघ-संस्थाहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् ।
