सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र घोषणापत्रकाे मर्म र भावना अनुरुप संशोधन, परिमार्जन वा पारित गर्न र नयाँ कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा पनि त्यसै अनुसार अघि बढ्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
यो आदेश नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिलहरूको संस्था ‘लाहुर्निप’को तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनपछि आएको हो ।
रिट निवेदकहरूमा अधिवक्ता शंकर लिम्बू, भीम राई, दिनेशकुमार घले, जितेन्द्र बज्राचार्य र विमल श्रेष्ठ रहेका थिए ।
विपक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोग थिए ।
शंकर लिम्बूका अनुसार उनीहरूले बिहीबार मात्र आदेशकाे पूर्णपाठ प्राप्त गरेका हुन् ।
उनले अदालतकाे आदेशलाई महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदम भन्दै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ILO महासन्धि १६९ र UNDRIP को मर्म अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले १९८९ जुन २७ मा महासन्धि नं. १६९ अंगीकार गरेको थियो भने १९९१ सेप्टेम्बर ५ देखि लागू भएको हो ।
नेपाल २००७ सेप्टेम्बर १३ मा पारित आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) को पक्षधर राष्ट्रमध्ये एक हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ मा आदिवासीहरूको पहिचान, संस्कृति, भूमि, भाषा, सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामाथि सामूहिक र व्यक्तिगत अधिकार उल्लेख छ ।
अधिवक्ता लिम्बूले अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनका लागि आदिवासीहरूको आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
