केपी ओलीको ८ फागुन २०७७ को विराटनगर सभाको भाषणमा अभिव्यक्त ‘…त्यो ढुङ्गो फोरिनेछ’ले ‘खुवालुङ’लाई नै लक्षित गरेको थियो भन्ने पुष्टि भइसकेकै छ । ओलीको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध समुदायगत हुँदै आमरुपमा विरोध भयो, भइरहेकै छ । ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’ उठ्यो । विभिन्न सङ्घ/संस्थाहरू, सरोकार समूहहरू, केही राजनीतिक दल, दलसँग सम्वद्ध नेतृत्व लगायतले समेत खुवालुङको पक्षमा अभियानहरू गरे । कडा प्रतिरोध भयो । अन्ततः प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘किरात राई यायोक्खा’को टोलीसहित २०७७ चैत्र १७ गते ‘खुवालुङ’को स्थलगत भ्रमण गरे । त्यही भ्रमणको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले अदवका साथ भने कि ‘खुवालुङ फुटाउने त कुरै छोडौं । यस्ता सम्पदाको सरकारले विशेष संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेछ । खुवालुङ फुटाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको विषय सबै भ्रम हो । कसैलाई लागेको छ भने अन्त्य होस् ।’ मुख्यमन्त्री राईको यो भनाइपछि ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’ले ‘हेर, होसियार बन, बनौं’को रणनीति लिएको हो । आन्दोलन रोकिएको हुँदै होइन, बरु ‘फ्याक्ट चेक (तथ्य जाँच)’मा मोडिएको हो । हामी त्यसैमा अन्तिम अध्ययन गरिरहेका छौं । अब दस्तावेजको रुपमा ‘खुवालुङ र आन्दोलन’बारे पुस्तक प्रकाशन हुने तयारीमा छ । हामीले यस पुस्तकमार्फत् चार ओटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेका छौं ।
१. खुवालुङको अर्थ र महत्त्वः यस खण्डमा हामीले खुवालुङको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मानव सभ्यताको पक्षलाई जोडेका छौं ।
२. ‘खुवालुङ बचाउ आन्दोलन’को समीक्षाः यस खण्डमा हामीले आन्दोलनमा सहभागी र आन्दोलनकारी समूह, योद्धाहरूको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान गरेका छौं । साथसाथै आन्दोलनका विरुद्ध गलत र भ्रामक टिप्पणी गर्ने सबैको कडा प्रतिरोध गरेका छौं । जस्तो कि राज्यका निकायमा बस्ने वा सो समूह विशेष गरेर ओली समूहको राजनीति गर्ने केही व्यक्तिहरूबाट विकासको एकोहोरो तर्क अघि सार्दै आन्दोलनकारीहरूलाई नै हियाउने, गाली गर्ने जस्ता हर्कतहरू भएका छन् । मुख्य मन्त्री शेरधन राई स्वयम्ले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई ‘फुर्सदिलाहरूले अनावश्यक लफडा गरे’ भन्ने जस्ता निम्न स्तरको अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । मुख्य मन्त्रीसँगको भ्रमणपछि किरात राई यायोक्खाकै केही जिम्मेवार नेतृत्वले नै पनि ‘आखिर गर्ने त यायोक्खाले नै रहेछ नि’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई ‘हेयभाव’ प्रस्तुत गरेका छन् । यी यस्ता कुराहरूको राम्रैसित समिक्षा गरिएको छ । र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त यो आन्दोलनप्रति मौनता साँध्नेहरू, जसले खास बोल्नैपर्ने हुन्थ्यो, उनीहरू (जो असहयोगी हुन्)बारे पनि हामीले केही सवालहरू गरेका छौं ।
३. धर्म परिवर्तनको अफवाहः खुवालुङ मात्रै होइन, यो मुलुकमा जब सांस्कृतिक आन्दोलन उठ्छ, त्यसका विरुद्ध केही अभिजात वर्गले ‘क्रिस्टियन धर्म’बारे कडा टिप्पणी गरिहाल्छन् । खुवालुङको आन्दोलनबारे पनि तिनले यस्तै अफवाह फैलाएका छन् । किरातीहरू ‘क्रिस्टियन’ भइसके, त्यसविरुद्ध नबोल्ने, अहिले खुवालुङ किन चाहियो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठाएका छन् । यसबारे पनि हामीले प्रतिरोध गरेका छौं । व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सवालमा हामीले टिप्पणी गर्नु छैन । तर राज्यले सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जोगाउन समान रुपले दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने हामी प्रस्ट छँदै छौं ।
४. भावी कार्यदिशाः यसमा हामीले खुवालुङ अब निश्चित समुदायको मात्रै होइन, राज्यकै दायित्वभित्र पर्ने र यसलाई ‘विकास कोष’का रुपमा स्थापना गरी गुरुयोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौं ।
हाे, ‘खुवालुङ’को आन्दोलन उठिसकेपछि यसबारे अनेकौं क्रिया–प्रतिक्रियाहरू आए । आम समुदाय, विद्वान्, अधिकारकर्मी, पहिचान र सांस्कृतिक न्यायका पक्षधर संस्कृतिकर्मीहरूले गम्भीरताका साथ तथ्यगत बहस पैरवी गरे । त्यो खबरदारी निररन्तर छँदैछ । तर काम चलाउ सरकारले ल्याएको अहिलेको बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) को बुँदा नं ३०४ मा भनिएको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भन्ने वाक्यांशले हामीलाई झनै झस्काएको छ । यो वाक्यांशले ‘खुवालुङ’लाई नै जनाउँछ । तब हामीले ८ माघ २०७७ को ओली–भाषणलाई जोडिहाल्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ दुविधामा परिरहनुपर्ने सवाल नै छैन । यसका खास कारणहरू छन् ।
जस्तो कि ओलीको ‘…ढुङ्गो (खुवालुङ) फोरिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेपछि तत्काल समुदाय स्तरबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि १६ फागुनमा उही अभिव्यक्ति ओलीले दमकमा पुगेर पनि दाेहाेर्याएका थिए । मुख्यमन्त्री राईकै पनि एकअर्कामा बाझिने गरी चार ओटा अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । पहिलो अभिव्यक्तिमा उनले खुवालुङबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । दोस्रो अभिव्यक्तिमा उनले खुवालुङ फोर्ने योजना रोकिएको बताएका छन् । तेस्रोमा उनले खुवालुङ फोर्ने कुनै योजना नै नभएको बताएका छन् भने चौथोमा उनले खुवालुङ संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हामी अहिले किन पनि बढी नै झस्किएका र गम्भीर भएका छौं भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नं ३०४ मा खुवालुङ त भनिएको छैन तर ‘अवरोध हटाइनेछ’ भनिएको छ । त्यो ‘अवरोध’ भनेको केपी ओलीको ‘विराटनगर भाषण’ले इङ्गित गरेको उही खुवालुङ नै हो भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ । नत्र यतिका आन्दोलन उठिसकेपछि, मुख्यमन्त्रीले समेत ‘खुवालुङको संरक्षण गरिनेछ’ भन्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेपछि त्यो बुँदामा ‘खुवालुङको संरक्षण गर्दै’ भन्ने वाक्यांश किन राख्न सकिएन त ? अब त ठेकेदारहरूलाई सहज हुने भइगयो । नीतिगत रुपमै खुवालुङ फोर्ने कुरा भयो यो त । खास षडयन्त्र र भ्रम त अब पो सिर्जना भयो । यो राज्यको नश्लवादी, एकात्मक जातिवादी नियतकै पराकाष्टा हो । यति भन्नलाई कुनै मिति पर्खिरहनुपर्दैन । तसर्थ, ‘खुवालुङ सरोकार समूह’को संयोजक हुनाको दायित्वका साथ म आम न्यायप्रेमी समुदाय, पहिचान र सांस्कृतिक सभ्यता बचाउ आन्दोलनका साथीहरू सबैमा राज्यको यस्ता खाले सांस्कृतिक दमनकारी व्यवहारका विरुद्ध सबै एकजुट भएर प्रतिरोध गरौं भन्ने अपिल गर्दछु ।
(याे सामग्री मुकारुङकाे फेसबुकबाट लिइएकाे हाे, हामीले हेडलाइन राखेर प्रकाशित गरेका हाैं )
याे पनि पढ्नुहाेस्