काम चलाउ सरकारको रुपमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सप्तकोसीको खुवालुङ हटाउन सक्ने जनाएको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै खुवालुङ हटाउन सक्ने संकेत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नं ३०४ मा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिएको र कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाइने उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नं ३०४ मा यस्तो लेखिएको छः
देशको ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुंगा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामाकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने छ ।
सरकारले बजेट भाषणमा जलमार्गका अवरोध हटाउने उल्लेख गरेपछि खुवालुङ संरक्षण पक्षधर तथा किरात समुदायका अगुवाहरु सशंकित भएका छन् ।
जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानविरोधी मानिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक गत फागुन ८ गते विराटनगरमा आयोजित आमसभामा खुवालुङलाई इंगित गर्दै उक्त ढुंगो क्रेन लगाएर फुटाउने र पानीजहाज चलाउने नदीको बाटो क्लियर गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘मैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने भन्दा केही मान्छेहरु हावादारी कुरा भयो भन्दै हिँडे, मैले हाम्रा नदीहरुलाई आवागमनको बाटो बनाउनुपर्छ भन्दा बाल्टीमा कागजका पानीजहाज बनाएर खेलाएर हिँडे । अहिले यही सप्तकोसीमा स्टिमरहरुले ११ मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ । चतराबाट ११ मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ, ११ मिनेटमा चतरा ल्याइपुर्याउँछ, हामी त्यसको विकास गर्दैछौं । त्यहाँ बाधा भएको एउटा ढुंगो, त्यसलाई क्रेन लगाएर फुटाउँदैछौं र नदीको बाटो क्लियर गर्दैछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आमसभाबाटै खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा विरोध गर्दै खुवालुङ संरक्षणको पक्षमा आन्दोलन गरिएको थियो ।
किरात समुदायको शक्तिको केन्द्र मानिने खुवालुङ बचाउन किरात राई यायोक्खाका प्रतिनिधिलगायत संलग्न रहेको खुवालुङ संरक्षण समिति गठन गरियो भने वरिष्ठ साहित्यकार राजन मुकारुङ आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिए ।
खुवालुङसहित नदीमा भएका ढुंगाहरु फुटाउनका लागि प्रदेश १ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री ओली गुटका नेता मानिने शेरधन राईले बजेट नछुट्टिएको जिकिर गरे ।
तर केही हप्ताअघि मात्र अर्थमन्त्रीबाट हटाइएका प्रदेश सांसद तथा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले बजेट छुट्याइएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट खुलासा गरेका थिए ।
चौतर्फी दबाब र आन्दोलन भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री राईले खुवालुङलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गरिने आश्वासन दिएका थिए । तर, यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने न आफ्नाे अभिव्यक्ति सच्याए न यसबारे थप प्रतिक्रिया दिए ।
हाल प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा निर्माण गरिएको बजेटमा सप्तकोसीदेखि भोजपुरसम्म पानीजहाज चलाउन अवरोधहरु हटाइने उल्लेख भएपछि पहिचान पक्षधरहरु सरकारले खुवालुङ फुटाउनै चाहेको हो त ? भन्दै चिन्तित बनेका हुन् ।
साहित्यकार राजन मुकारुङले खुवालुङ फोर्ने नीतिगत निर्णय भएको भन्दै चनाखो हुनुपर्ने औल्याएका छन् ।
शनिबार उनले फेसबुकबाट यायोक्खाका प्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलमार्गको अवरोध हटाइनेछ भनेको नीतिगत रुपमै खुवालुङ फोरिनेछ भनिएको पनि त होला ! कि कसो हो ? चनाखो बसुङ है ।’
हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता भगवान चाम्लिङले पनि बजेट भाषणमै जलमार्गको अवरोधहरु हटाउने उल्लेख हुनु प्रकारन्तरमा खुवालुङ तोड्नुपर्छ नै भनिएको हो भन्ने जिकिर गरे ।
खासगरी एमालेमा रहेका किरात समुदायका नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘जलमार्गमा रहेको अवरोधहरु सबै हटाउने रे, प्रकारन्तरले यो भन्नुको उदेश्य हो खुवालुङलाई तोड्नुपर्छ फाल्नुपर्छ नै भनेको हो । अब अझै एमालेलाई भोट दिएर, एमालेमै बसेर अन्य किराती धर्मावलम्बीहरुको दिन फिर्दोरहेनछ त, हैन साथीहरु ?’
शनिबार बजेट भाषणपछि सरकारले खुवालुङ फुटाउन चाहेकै हो त भन्ने कोणबाट अन्य धेरैले सामाजिक सञ्जालबाट चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटको बुँदा नं ३०४ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे छ । स.
