प्रदेश नं १ को नामाकरणको बहस अहिले पेचिलो बनेको छ । पहिचान पक्षधर र पहिचानविरोधीहरुको कित्ता प्रष्ट छुट्टिएको छ । यसै सन्दर्भमा लामो समयदेखि किरात प्रदेश निर्माणको अभियानमा जुट्दै आएका किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता किवाङ हाङ राईसँग हामीले केही प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रदेश १ को नामकरण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट टुंग्याउने राजनीतिक पार्टीहरुको तयारीसँगै एक नम्बर प्रदेश किरात प्रदेश नामाकरण गर्न किरात राई यायोक्खा लगायत दर्जनौ आदिवासी सामाजिक संस्था र राजनीतिक मोर्चाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कोशी र सप्तकोशी नाम राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको भन्ने बुझिन्छ । के कोशी र सप्तकोशी पहिचानका नाम हुन् त ?
कोशी, सप्तकोशी वा सगरमाथा ऐतिहासिक सभ्यता, राजनीतिक इतिहास र त्यसको निरन्तरता होइन । यी नामहरु पहिचानका नाम होइनन् ।
मेची, कोशी, सगरमाथा यी नामहरु २०१८ साल वैशाख १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल र नेपालीको ऐतिहासिक पहिचानलाई मास्दै एकल भाषिक, एकल नश्लीय राज्य बनाउने क्रममा ल्याएका नाम हुन् । यी नामहरुबाट नेपाल र नेपालीको ऐतिहासिक पहिचान खुल्दैन । यो केवल एकल भाषिक नाम भएकोले नेपालको विविध जातिहरुमध्ये केवल एक जाति/समुदायको भाषाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जसले नेपाल र नेपालीको पहिचानको प्रतिनिधत्वि गर्दैन ।
किरात राई यायोक्खा लगायत सामाजिक तथा पहिचान पक्षधर राजनीतिक मोर्चाहरुले उठाएको किरात प्रदेशको विरुद्धमा किन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस उभिएको होला ?
हिजोका दिनमा विश्वका प्रत्येक देशमा निरंकुश सत्ता थियो । जुन जाति र नश्लका शासकहरुले ती राज्यहरुलाई आप्mनो जातीय नश्लीय राज्य बनाउने गर्दथे ।
नेपालको सन्दर्भमा आधुनिक नेपाल तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको अभियानबाट निर्माण भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ र सम्मान पनि दिनुपर्छ ।
यही क्रममा पृथ्वीनरारायण शाहका थुप्रै दिव्य वाणीहरु र राज्य एकीकरणको सिलसिलामा जितेका राज्यहरुको पहिचान दिएको, आफ्नाे सेनामा समावेशिकरण पनि गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् । तर, राणाहरुले राज्य सत्ता कब्जा गरेपछि नेपालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ शासन चलाउँदै नेपाललाई पूर्णरुपमा खस राज्य बनाउने अभियान नै चलाए ।
पछि राजा महेन्द्रले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले बाँधिराखेको थितिहरु पूर्णरुपले समाप्त गरी नेपाललाई एकल धार्मिक, एकल भाषिक (एकल जाति = खस राज्य) राज्य बनाए ।
यस क्रममा पश्चिमका १३ वटा रजौटाहरु उन्मूलन गरे, चार पूर्णराज्यको अधिकार खोसेर नाम मात्रका राज्य र राजाको पद्वी कायम गरे भने पूर्वमा किपट प्रथा तथा जिम्मावाल प्रथाबाट राज्य सत्ताको अधिकार प्रयोग गरिरहेका लिम्बु राईहरुले चलाइरहेको राज्यसत्ताको अधिकार पनि खोसे ।
सँगसँगै तत्कालीन पहिचानमा रहेका ओल्लो किरात, माँझ किरात, पल्लो किरातको प्रशासनिक इकाइहरुलाई मास्दै मेची अञ्चल, कोशी अञ्चल, सगरमाथा अञ्चल बनाउँदै एकल जातीय नश्लीय राज्यमा परिणत गरे । यसलाई मैले महेन्द्रपथ भन्ने गरेको छु ।
आज आएर नेकपा एमालेका अनुदार समूहले महेन्द्रपथ (खस राज्य) को निरन्तरता दिन लागि परेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका ढुलमुले प्रवृत्तिका नेताहरुले कहिले के कहिले के भन्ने गरेर स्पष्ट धारणा अघि सारेका छैनन् । भन्नुको तात्पर्य, नेकपा एमालेको खास गरेर केपी शर्मा ओली र उसको गुटले यो देशलाई अझै पनि खस राज्य नै बनाउन लागेका हुन् । जुन आजको युगको विपतित छ ।
नेकपा एमालेमा धेरै संख्यामा पहिचानवादीहरु रहेका छन्, उनीहरुले अब मुख खोल्ने समय आएको छ । कि त आफ्नाे अध्यक्ष र उसको गुटलाई पहिचानको कित्ता (समावेशी नेपाल) मा उभ्याउनुपर्यो नत्र विद्रोह गरेर पहिचानको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्यो ।
एक नम्बर प्रदेश किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनी विगत पाँच वर्षदेखि तपाईंले कहिले एक्लै कहिले सामूहिक रुपमा सक्रिय अभियान चलाइरहनुभएको छ । एक नम्बर प्रदेश किरात प्रदेश नै हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको अडानहरु के के हुन् ?
म एक्लै देखिए पनि म एक्लो छुइनँ मेरा अभियानका साथीहरु सक्रिय रुपमा लागिरहनुभएको र म सिंगो पहिचानवादीहरुसँगै छु । किरात प्रदेश नै हुनुपर्छ भन्ने अडानको सन्दर्भमा– नेपाल देश बन्नुभन्दा अगाडि नेपालको नाम किरात थियो भन्ने कुरा प्राचीन एसियाको नक्सा र दस्तावेजहरुले देखाउँछ । ती नक्साहरुमध्ये एउटा नक्साको कपी म तपाईंलाई उपलब्ध गराउँछु । त्यसलाई तपाईंको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत सबैलाई प्रमाण देखाउनुहोस् ।
नेपालको इतिहासमा किरातकाल छँदैछ । काठमाडौं उपत्यकामा पराजयको १३०५ वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहको पूर्वी एकीकरणमा किरात राजाहरुसँग लडाइँ गरेको इतिहासले नेपाल (काठमाडौं उयत्यका) पूर्व किरातहरुको राज्य रहेको पुष्टि गरेको छ ।
दोस्रोपल्ट पनि कीर्तिपुरमा पराजय भोगेपछि पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं १८१४ श्रावण सुदी १८ रोज् २ मा प्रथम ताम्रपत्र जारी गरी किरात मुलुक छुट्याइ कीर्तिपुर हुँदै उपत्यका जितेको देखिन्छ । उक्त ताम्रपत्रको कपी पनि तपाईंलाई देखाउँछु ।
तत्पश्चात ओल्लो किरात, पल्लो किरात, माँझ किरात प्रशासनिक इकाइ बाँधी राज्य गरेर किरात पहिचान दिई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको इतिहासबाट एक नम्बर प्रदेश राजनीतिक इतिहासको आधारमा पनि किरात प्रदेश नै हो भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । यसको खिलापमा जानेहरुलाई समयले पाखा लगाउने छ ।
पहिचानको पक्ष र विपक्षमा देखिएको कटाक्षपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको निकास के हो ? यसमा नेपाली जनता कसको पक्षमा उभिनुपर्छ ?
सार्वभौम नेपाली जनताले पहिचानको पक्षमा उभिएर नयाँ नेपालको निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्दछ, यही नै वर्तमान कटाक्षपूर्ण राजनीतिको निकास हो ।
हिजो समयकालमा एकल जातीय नश्लीय राज्यसत्ताले सबै जनताको भावना र हित विपरीत कार्य गरेको हुनाले ती राज्यसत्ताहरु समाप्त भए । समाजवादी मुलुक USSR पनि एकल जातीय सत्ताकै कारण विघटन हुन पुग्यो । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनले एकल हिन्दु राज्यसत्तालाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भन्ने स्वीकार गर्याे ।
तर, राज्यको पूर्ण परिवर्तन नभएपछि उठेका राजनीतिक कदमहरुले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै समावेशी गणतन्त्र ल्याएको तथ्य त मैले उल्लेख गरिरहनु परेन । यो परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरी पहिचानको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक पार्टी, नेता तथा कार्यकर्ताहरु भोलिको दिनमा बहिष्करणमा पर्नेछन् ।
अतः पहिचानविरोधी पार्टी र नेताहरुलाई समयमै आफूलाई पहिचानको पक्षमा उभ्याई एक नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्ने अभियानमा संलग्न हुनका साथै माननीय सभासदहरुले सर्वसम्मतिबाट किरात प्रदेश नामाकरण गर्न आव्हान गर्न चाहन्छु ।
यदि नेकपा एमालेले पहिचानविरोधी अडान छाेडेन र एक नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश हुन सकेन भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ ?
तपाईंले सोधेजस्तै यदि नेकपा एमालेले पहिचानविरोधी अडान छोडेन र एक नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश हुन सकेन भने आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिचानविरोधी राजनीतिक पार्टी र सोका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सशक्त बहिष्कार गर्दै पहिचानको पक्षमा सप्रमाण जनताको घरदैलोमा हामी पुग्नेछौ र, पहिचान पक्षधर राजनीतिक पार्टी र नेताहरुलाई मतदान गरी विजय गराउने छौं ।
यो कार्य एक नम्बर प्रदेशमा मात्रै नभई बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशहरुमा समेत अभियानको रुपमा लगिने छ । र पहिचान विरोधीहरुलाई राजनीतबाट पाखा लगाइने छ ।
सहि छ पहिचान सहितको राज्य हुन आआवश्यक छ