देश अहिले बृहत् संक्रमणको संघारमा आइपुगेको छ। अहिले देश अगाडिको बाटो निर्माण गर्ने अवसरकाे प्रतिक्षामा छ। केही दिनको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले निकै ठुलाे त्याग र सहादतबाट देशमा पितृवादी, दलतन्त्रको अन्त्य गर्न सकिने अवस्था प्राप्त भएको छ।
तर, यो आन्दोलनसँगै राष्ट्रले आफ्नो ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद भवन, सर्बोच्च अदालत, रास्ट्रपति भवन, प्रधानन्त्री आवास, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका खर्बौ मुल्यका सरकारी भवनहरू अपराधिक गतिविधिबाट गुमाएको छ।
एकातिर निर्दोष स्कुलका बिद्यार्थी र नागरिकको निर्मम हत्याको अपराध घटाइयो भने अर्कोतिर राज्यका तिन वटै निकाय नस्ट गर्ने अपराध घटाइए। यी दुबै घटना इतिहासमा कंलकका रूपमा दर्ज हुने छ्न्।
हत्या गर्ने मानिस सुरक्षाकर्मी थिए, जसलाई हठवादी, घमन्डी र तानाशाही प्रवृत्तिग्रस्त प्रधानमन्त्री ओली र उनकाे मन्त्रीपरीषदको सिडियोमार्फत आदेश थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भको सिमाना नै थिएन र यो दम्भलाई मलजल गर्ने ब्यक्ति एमालेका महासचिव र उपाध्यक्ष, क्रमशः शंखर पोख्रेल र बिष्णु पौड्याल थिए। अर्का दुइ थान मान्छे रिमाल र भट्टराई पनि थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भको सिमाना नै थिएन र यो दम्भलाई मलजल गर्ने ब्यक्ति एमालेका महासचिव र उपाध्यक्ष, क्रमशः शंखर पोख्रेल र बिष्णु पौड्याल थिए।
ओली यी मान्छेका सहयोगमा देशका बौद्धिकहरूका विरुद्ध बर्बराउने मात्र होइन, उछित्तो काट्थे। उनले आफना कार्यकर्ताको हुर्मत लिए, जो यिनलाई मन पर्दैनथ्यो। जतिबेला देश जलिरहेको थियो, यिनलाई भेटेर समाधानको बाटोका बारेमा सल्लाह दिन अनुरोध भएको थियो। तर उनका दम्भले देश बर्बाद भैसकेको थियो। मैले उनलाई भेट्न इन्कार गरेँ। त्यसो त यिनलाई म जस्ता मान्छे मनै पर्दैनथे।
२०६० तिर यी राजा ज्ञानेद्रको निरंकुश सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले जनान्दोलनको विरुद्ध उभिए र “अमेरिका र बयलगाडा”को उपमा कथे।
अन्तमा उनले भाग्नुपर्यो। उनले आफूसँगै शेरबाहादुरको जीवनमा पनि त्रासदी ल्याए। २०८२ भदौ २३-२४ को नागरिकहरूको ज्यान र राष्ट्रकाे क्षतिको त्रासदी कांग्रेस र कम्युनिस्टको अपबित्र, सत्तामोह, र भ्रस्टाचारको लागि भएको गठबन्धनकाे उत्कर्ष थियाे।
ओली निरंकुश बन्न चाहन्थे। त्यसका लागी उनलाई काँध हाल्ने मान्छे चाहिन्थ्यो। त्यसका लागि गुट चाहिन्थ्यो र गुटका लागि पैसा। तसर्थ, ब्यापारी उनका मित्र बने। मित्रहरुलाई लाइसेन्स दिए, राज्यका धन दिए। जमिन दिए। किसानको कृषि अनुदान समेत “ठुला ब्यापारीलाई दिए।” यिनी यतिसम्म निरंकुश रहेछ्न्, लामो राजनीति त्याग भएकी नेता भन्डारीको सदस्यता समेत खारेज गरीदिए। अनेक भ्रस्टाचारका मुद्दा थिए जसलाई उनले दबाए।
१. यिनै उनका प्रबृत्ति र देउवाको श्रीमती प्रेमको परिणाम थियो, २२-२४ को कलिला नेपाली नागरिकको आन्दोलन। उनीहरू भ्रस्टाचारको अन्त चाहन्थे। तर उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पश्चिमी मुलुकका एन्जिओका कार्यकर्ताको घुसपैठ भयो। सत्ता बाहिरका दलका कार्यकर्ता, र नेपाल नस्ट गर्न बिदेशीले लगाएका अपराधीको पनि घुसपैठ भयो। र, उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रका विरुद्ध घात गरे।
तर हामी यो ऐतिहासिक गौरव भएको देशको पतनको साक्षी हुन सक्तैनौ। हामीले अहिलेको संक्रमणलाई “रास्ट्रको समृद्धिको मार्ग” तर्फ मुखरित गर्नुपर्छ।
२. यसका लागि हामीसँग दुइटा मार्ग छ्न्। तर मार्ग निश्चित गर्न हामीले “दिशा निश्चित गर्नुपर्छ।” हाम्रो दिशा परिस्कृत लोकतन्त्र र समृद्धिको प्राप्ति हो।” पहिलो मार्ग “रेडिकल वा पुरानो सबै नस्ट” को मार्ग हो। यसले हामीलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासबाट हटाएर अनौठो ब्यवस्था” को स्थापनातर्फ मुखरित गर्दछ। त्यो मार्ग भनेको अहिलेको संबिधान पूर्णत खारेज गर्नु हो। अनि अन्तरिम सरकार बनाउनु हो। भनाइको अर्थ हो “सैनिक शासन लागु गर्नु।”
तर यो महंगो भुल हुनेछ। हाम्रो भूराजनितीका कारणले। यसको उत्कर्ष आउने दिनमा हाम्रा छिमेकी र हाम्रा शक्तिशाली मित्रहरूको आफ्नो चाहनाको “कमान्डर इन चिफ” बनाउने खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेनाको कमान्डर इन चिफले आफ्नो देशको होइन, अरूकै देश सेवा गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ।
हाम्रो सेनाको गौरवमय व्यवसायिक इतिहास र चरित्र समाप्त हुनेछ। देशमा लोकतन्त्र सदाका लागि धाराशायी हुनेछ, जुन कुरा बिदेशीका लागि खोजेजस्तै हुनेछ। अत: यो मार्ग सुरक्षित छैन।
३. दोस्रो मार्ग देशलाई “नेताको देवत्वकरण, एउटै ब्यक्तिको सत्ता बर्चस्व, सत्ताका लागि अपबित्र गठबन्धन र भ्रस्टाचार जस्ता महारोगबाट मुक्त गरी समृद्धि र परिस्कृत लोकतन्त्रको बाटो समात्नु हो। अतः परिबर्तनलाई संबैधानिक जटिलताबाट मुक्त गर्दै बैधानिक्ता निर्माण गर्नु हो। यसका लागि,
३.१. पहिलो पाइला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई निर्वासित भएको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहहरू र सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरी मागहरू सुनिस्चित गर्नु हो।
३.२. तत् पश्चात वर्तमान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाकाे संयुक्त बैठक बसी पारित गरेको रिजोलुशन अनुसार “संविधानकाे धारा ७६ मा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य बाहेकका जनमानसले स्वीकार गरेको ब्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने” अध्यादेश सरहको रिजोलुशनलाई अनुमोदन गर्नु हो। यो आवश्यकताकाे सिद्धान्त अनुरुप बैधानिक मानिन्छ।
३.४. यसै रिजोलुसनले गैरराजनीतिक न्यायिक आयोग स्थापना गरी अपराधमा संलग्न नेता तथा कर्मचारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र सजाय दिने व्यवस्था पनि गर्नेछ, र देशका निकायहरूमा आगो लगाउनेलाई सजाय पनि गर्नेछ।
३.५. यति काम गरेपछि संबिधानको धारा ८४ बमोजिम संसद आफ्नै निर्णय बमोजिम भंग हुनेछ।
३.६. रिजोलुसन बमोजिम आवश्यक्ताको सिद्धान्त अनुसार रास्ट्रपतिले नेपाली सैनिक सर्बोच्च कमान्डको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकाे नियुक्त गर्ने छ्न्।
३.७. नियुक्त मन्त्रीपरिषद्ले वर्तमान संविधानकाे संशोधन तयार पारी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशद्वारा संविधान संसोधन गर्नेछ।
३.८. संशोधित संविधान अनुसार निर्वाचन ऐन जारी गरी आम निर्वाचन २०८४ मा सप्पन्न गर्नेछ, र यसरी लोकतन्त्र संस्थापित हुनेछ।
यो बाहेक अन्य अन्यथा मनसायलाई मान्यता दिने गरी संविधानको खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। यो देश एउटा पुस्ताको मात्र होइन।
यो नै सही र सजिलो बाटो हो। जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभाले बनाएको संविधान झटारो फ्याके झै फ्याक्न सकिन्न। यसकाे संशोधन बैधानिक ढंगले गर्नु पर्छ। राष्ट्रका हरेक गतिबिधि बैधानिक हुनुपर्छ।
(याे सामग्री संग्राैलाकाे फेसबुकबाट लिइएकाे हाे)
