Sunday, December 4, 2022
9.7 C
Diktel

खुवालुङलाई अवरोधकाे रुपमा लिइएको हो ? प्रष्ट पार्न सरकारसँग यायोक्खाको माग

Subtitle

किरात राई यायोक्खाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं ३०४ मा उल्लेख गरिएको वाक्यांशबारे प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बजेटको बुँदा नं ३०४ मा ‘कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखिएपछि अरुण, तमोर र दुधकोसीको त्रिवेणीमा रहेको किरात समुदायको सांस्कृतिक शक्ति केन्द्र खुवालुङ (नदीबिचको ठूलो ढुंगो) लाई सरकारले जलमार्गको अवरोधको रुपमा लिएको अनुमान गरिएको छ ।

गत फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगरमा आयोजित आमसभामा पानीजहाज चलाउन अवरोध गर्ने खुवालुङ ढुंगोलाई क्रेन लगाएर फोर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

हाल ओली नेतृत्वकै सरकारले बजेटमै जलमार्गको अवरोध हटाउने उल्लेख गरेपछि किरात समुदायका अगुवाहरुले पुनः विरोध जनाउन थालेका छन् ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएपछि खुवालुङ बचाउन सर्वत्र आन्दोलन उठाइएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा भर्खरमात्र अर्थमन्त्रीबाट हटाइएका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र आङ्बोले खुवालुङ फुटाउन प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याइसकेको भनी जानकारी गराएको पृष्ठभूमि तथा खुवालुङ संरक्षणको आन्दोलन र दबाबका कारण प्रदेश सरकार खुवालुङ फुटाउने योजनाबाट पछि हटेको थियो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यायोक्खाका प्रतिनिधिहरुसँग खुवालुङ फुटाउने योजना आफूले रोकिदिएको बताएका थिए ।

तर यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोसीको जलमार्गको अवरोध हटाइने उल्लेख गरेपछि पुनः विरोधका स्वर गुन्जन थालेको हो ।

यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई र महासचिव जनक राईले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली बजेटको बुँदा नंं ३०४ ले खुवालुङलाई अवरोधको रुपमा लिएको हो कि होइन ? भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

यायोक्खाले विज्ञप्तिमा ६ बुँदा प्रस्तुत गरेको छ ।

जसमा खुवालुङ राईहरुको मात्र नभएर सम्पूर्ण किरातीहरुको आस्थाको अति महत्वपूर्ण केन्द्र रहेको भनी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको, खुवालुङ नफुटाइकन पनि कोसीमा पानीजहाज चलाउन मिल्ने विकल्प रहेको निष्कर्षसहित प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले खुवालुङलाई नष्ट गर्नु नपर्ने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको, सरकारको तीन तहलाई नै खुवालुङ नष्ट गर्ने कदम चालिए नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको तर्फबाट बृहत आन्दोलन उठाउने चेतावनी दिइसकिएको लगायत उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहाेस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

याे पनि पढ्नुस्