जनता समाजवादी पार्टीका ११ वटा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरुले विभेदकारी संविधान पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् ।
संविधान जारी भएको दिन असोज ३ ‘देश निर्माण रोक्ने, परिवर्तनकारी नयाँ युगका आवाजहरुलाई षडयन्त्रपूर्वक दबाएको दिन’ को रुपमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, मधेस, ताम्सालिङ, नेवा, शिल्पी, तमुवान, मगरात, खसान र थरुहट राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरुले आज असोज ३ गते एक विज्ञप्ति जारी संविधान पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित/शिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरुका साथै उत्पीडित जातजाति एवम् समुदायले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान जारी भएको दिनदेखि हामीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छौं । नेपालको संविधानले जारी हुँदै द्वन्द्वको बिउ रोपेको छ । असोज ३ गते देश निर्माण गर्ने, परिवर्तनकारी नयाँ युगको आवाजहरुलाई षडयन्त्रपूर्वक दबाएको दिन हो ।’
उनीहरुले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्था र त्यसबेलाका सहमतिहरुलाई कुल्चदै २०७२ सालमा विभेदकारी संविधान जारी गरिएको बताएका छन् ।
२०७२ सालको संविधानले उत्पीडित तथा पहिचान पक्षधरहरुको सशक्त आन्दोलनहरुलाई अस्वीकार गरेको, प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशमा एकल जातीय वर्चश्व हुने गरी पाँच विकास क्षेत्रलाई सात प्रदेशको सिमांकन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले आयोजना गर्ने संविधान दिवसमा जसपा सहभागी नहुने शनिबार नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी गराएका थिए ।
