जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९ घोषणा-पत्र (पूर्णपाठ)

पहिचान, संघीयता, सुशासन र सदाचार
स्थानीय सरकार समृद्धिको मूल आधार

गाउँ-गाउँ शहर-शहर जाऔँ
जसपा, नेपाललाई जिताऔ

स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऔ
विकास र संमृद्धिको अभियान अघि बढाऔँ

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९

घोषणा-पत्र

खण्ड (क)
भाग १

विचार, राजनीति तथा कार्यदिशा

१.१ भूमिका

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ,

यही २०७९ साल बैशाख ३० गते देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तह, संघीय शासन प्रणालीको प्राथमिक र महत्वपूर्ण आधार हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्धेश्य हासिल गर्न सवल, सक्षम, सुदृढ र सुशासित स्थानीय तह अपरिहार्य हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकासलाई अपनत्वसहित प्रत्याभूत गर्ने आधार स्थानीय तह हो । यो तहको निर्वाचनले स्थानीय लोकतन्त्र, स्वायत्तता, स्वशासनको प्रत्याभूति तथा प्रभावकारी सेवासुविधा प्रदान गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्ने छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले यस स्थानीय निर्वाचनलाई उच्च महत्व दिएको छ । साथै, सम्पूर्ण नागरिक तथा मतदाताको सक्रिय तथा सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ ।

एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद, असमानता र अल्पविकासलाई अन्त्य गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण गर्न वित्तिय संघीयता, शक्तिको निक्षेपण, समानुपातिकता, समावेसीता र सहभागीताका सिद्धान्त, मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न अनिवार्य हुन्छ । पहिचानमा आधारित संघीयता र बहुभाषिक तथा बहुसँस्कृतिवादमा आधारित राज्य निर्माण गर्ने पार्टीको अभिष्ट, यसका लागि भएका ऐतिहासिक जनसंघर्ष र बलिदानलाई पार्टीले उच्च महत्वका साथ स्मरण र चर्चा गर्दछ । स्थानीय निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनका अधुरा कार्यभार पुरा गर्ने पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसर हो ।

स्थानीय तहसँग जनताको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम, सेवा र सुबिधा सिधै जोडिएका हुन्छन् । अतः स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ र यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनीधिसँग यी तमाम विषयबारे समाधानको अपेक्षा राखिनु स्वभाविक हो । स्थानीय तह आआफ्नो ठाउँमा स्वायत्त सरकार हुन् । तथापि हाम्रो जस्तो भर्खरै संघीयता कार्यान्कवयन हुदै गरेको देशमा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत र वित्तिय व्यवस्थापनका थुप्रै चुनौती छन् । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यथोचित साझेदारी, सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्दै जनअपेक्षा यथासंभव पुरा गर्न हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ ।

नेपालको संविधान लागू भए यता भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०७४ र त्यसयताको ५ बर्षको राष्ट्रिय अनुभव समेत अहिले उपलब्ध छ । यो अनुभवको यथोचित समीक्षा गर्दै सफल अभ्यास र सकारात्मक पक्ष आत्मसात गर्नु पर्दछ भने असफल र नकारात्मक प्रवृतिहरू त्याग्नु पर्दछ ।

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र समाजवाद हाम्रो संविधानका वैचारिक आधारस्तम्भ हुन् । जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको संचालन गर्दा यी संवैधानिक अभिप्रेरणालाई सर्वथा आत्मसात गर्नेछ । तर, यो संविधान जारी गर्दाको बखत हाम्रोे पार्टीका केही गम्भीर सैद्धान्तिक विमति थिए । विशेषतः पहिचानमा आधारित प्रदेशको रचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको शासकीय स्वरूप, प्रदेशका क्षेत्राधिकार, बहुभाषिक तथा बहुसँस्कृतिवादमा आधारित राज्य तथा नागरिकता सम्बन्धी केही प्रावधानहरू हाम्रा अहिलेको संविधानसंग विमतिका बिषय हुन् । तसर्थ स्थानीय निर्वाचनको अभियान संचालन गर्दैगर्दा संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनको पक्षमा पार्टीले जनआवाजलाई अझ जोडले मुखरित गर्ने छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा देशको समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, शिल्पी÷दलित, महिला, आदिबासीजनजाति, थारू, मुस्लिम, खस, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदाय लगायतका न्याय र समानताका लागि भएका सबै खाले आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय अमर शहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली तथा वेपत्ताजन र घाइते–अपाङ्गजनहरूप्रति जनता समाजवादी पार्टी उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

१.२. जनता समाजवादी पार्टीको नीति र कार्यदिशा

विगत शताब्दिको विश्व अनुभवलाई हेर्दा उदार लोकतन्त्र र खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको नाममा भएका अभ्यासले असमानता, गरिबी, बेरोजगारी र वातावरणीय विनासलाई झनै बढायो । सन् १९७० को दशकपछि त्यसले संरचनात्मक समायोजन, नवउदारवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको रूप लिँदै गयो । अल्पविकसित राष्ट्रहरू विश्व रंगमञ्चमा सम्मानजनक विकास साझेदार बन्न सकेनन् । विकसित पुँजीवादी राज्यहरूभित्रै आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, अर्थतन्त्रको असन्तुलन, वित्तिय संकट, नश्लवाद र सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करण चुलिँदै गयो । उदारवादी लोकतन्त्रको कित्ताभित्र बाट संकिर्ण राष्ट्रवाद र लोकरिज्याइँजस्ता प्रवृतिको उदय भयो ।

अर्कोतिर पूँजीवाद, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र उदारवादी लोकतन्त्रको विकल्पमा आएको साम्यवादी सत्तामा एकदलीयता, वैचारिक स्वतन्त्रताको अभाव तथा अतिकेन्द्रियकरण जस्ता समस्या व्यवहारबाटै पुष्टि भए । फलतः सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सत्ताहरूको पतन भयो । बाँकी बचेका सीमित कम्युनिष्ट शासनहरू पनि अहिले समस्यामा छन् ।
आज हाम्रो देशमा पनि एकातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र आधारित राज्यको वकालत गर्ने पार्टीहरू छन् भने अर्कातिर एकदलीय राज्यसत्ताको परम्परालाई गौरवीकरण गर्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन नसक्ने, राज्य–अर्थतन्त्रको कार्यदिशा समात्नु पर्ने आग्रह राख्ने, सामाजिक विविधता, पहिचानको मान्यता र समावेशिताको जनआकांक्षालाई ‘जातीय÷क्षेत्रीय’ भन्दै बदनाम गर्न खोज्ने संकीर्णता, रूढता र जडसूत्रीय अवसरवादी विचारधारा बोकेका पार्टीहरू पनि छन् ।

देश आज यी दुई खाले वैचारिक तथा राजनीतिक प्रवृतिको शिकार भएको छ । यही कारणले मुलुकको आर्थिक वृद्धि न्यून हुन पुग्नुका साथै आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करण, लोकतन्त्रको संकुचन तथा औपचारिकीकरण जस्ता समस्या दिनानुदिन बढिरहेका हुन् । यसले गर्दा जनसमुदायमा निरासा बढेको छ । यही मौका देखेर देशमा यदाकदा सामन्ती निरंकुशतावादी तत्व सल्बलाउने चेष्टा गर्दैछ । इतिहासको रंगमञ्चबाट विदा भइसकेका यस्ता तत्वहरूले अनेक झुठा र भ्रमपूर्ण तर्क अघि सार्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षतालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गर्र्दै आएकाछन् ।

यस्तो बिषम परिस्थितिमा वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन पद्धति र परम्पराको सृजनशील विकासमार्फत् विचारधारात्मक शुन्यता र संकटलाई चिर्दै जनसमुदायलाई समुन्नत संघीय समाजवादको उज्ज्वल भबिष्यप्रति आशावादी बनाउनु आज मुलुकको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ । व्यक्तिको निजत्व र मानव जातिको सामूहिकता दुबैको उचित प्रवर्द्धन गर्ने, मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धको सही सन्तुलन कायम गर्नसक्ने, सामाजिक विविधताको संवोधनमार्फत् सार्थक समावेशिता, पहिचानको मान्यता र बहुसँस्कृतिवादलाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको विकास अपरिहार्य भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशा यही हो । शास्त्रीय साम्यवादी तथा पुँजीवादी विश्वदृष्टिकोणले सृजना गरेका विभिन्न खाले भ्रम, विचलन र व्यवहारिक जडतालाई चिर्दै समाजवाद–उन्मुख सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, अल्पविकसित अर्थतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक बृद्धि र समन्यायिक वितरणसहितको समतामूलक संमृद्ध अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न, गुणस्तीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज र सर्वसुलभ उपलब्धता प्रत्याभूत गर्न, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा कार्यक्रमको सवलीकरणजस्ता सवाललाई व्यवहारमा संभव बनाउँदै, रोजगारीकानिम्ति पचासौं लाख युवा विदेशिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न तथा कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलवाट राज्य र राजनीतिलाई मुक्त गर्न समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित एक शसक्त वैकल्पिक प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकतालाई जनता समाजवादी पार्टीले पुरा गर्नेछ ।

जनता समाजवादी पार्टी यिनै युगीन तथा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न दृढसंकल्पित भई निर्माण भएको हो। समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित तथा निर्देशित, सुशासन, सहभागिता र समावेशी विकासको मार्गबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यस पार्टीको मुख्य लक्ष्य र कार्यभार हो ।

१.३.समुन्नत संघीय समाजवादको मार्गदर्शनः

जनता समाजवादी पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त समुन्नत संघीय समाजवाद हो । ‘संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थापना यो सिद्धान्तको मूल अभिष्ट हो । यसका विशेषताहरू १. पहिचान सहितको संघीयता, २. समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा, ३. सहभागितामूलक समावेसी लोकतन्त्र, ४. आर्थिक र सामाजिक न्याय, ५. समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुशी, ६. सुशासन र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता, ७. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरण, ८. सामाजिक सुरक्षा सहितको लोककल्याणाकारी राज्य, ९. पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षण, १०. वहुलतायुक्त तथा वहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद हुनेछन् । यस सम्बन्धी पार्टीको धारणा घोषणा पत्रमा ब्याख्या भएकै छ ।
जसपाले विजय प्राप्त गरेका स्थानीय तह संचालन गर्दा यसका जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको उपरोक्त सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित भइ परिचालित हुनेछन् ।

भाग २
आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण

२.१.आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणः आम राष्ट्रिय नीति

मुलुकको तीब्र आर्थिक विकासका लागि (क) मुलुकमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोतसाधन, (ख) यातायात, सञ्चार र उर्जा जस्ता पूर्वाधार, (ग) आधुनिक र प्रभावकारी प्रविधि, (घ) श्रमशील प्रवृति , (ङ) विकास कार्यलाई अभिप्रेरित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रहरूको बीच सामञ्जस्यता चाहिन्छ । यी पञ्च तत्वको तारतम्य मिलाएर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अंगीकार गर्नेछ । हाम्रो पार्टीले राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको आर्थिक मोडेल अबलम्बन गर्नेछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबीच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हाम्रो पार्टीको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका आम नीतिहरू यसप्रकारका हुनेछन् ।
१. समुन्नत संघीय समाजवादको वैचारिक आलोकमा देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, प्राकृतिक श्रोतको दिगोपन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय खुशीको चार–आयामिक विकास नीति अनुसरण गरिनेछ । शुरूको चरणमा वृद्धिमा जोड र अरू पक्षमा उचित ध्यान दिने र क्रमशः पछिल्ला चरणहरूमा वितरण, दीगोपन खुुशीमा जोड दिने र वृद्धिमा ध्यान दिने नीति लिइनेछ ।
२. अर्थतन्त्रको संचालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकाको गतिशील सन्तुलन कायम गरिनेछ । राज्यको सामाजिक दायित्व र नियमनकारी भूमिका सहितको वजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिनेछ ।
३. वर्तमान भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था र भारत तथा चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रको वीचमा रहेको विशिष्ट भू–राजनीतिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सवै देशका अर्थतन्त्रसंग सम्भव र आपसी हितको सम्वन्ध राख्ने र मुख्यतः दुइ ठूला छिमेकीका अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृंखलासंग जोडिएर अधिकतम लाभ लिने नीति अनुशरण गरिनेछ ।
४. वर्तमान त्रुटीपूर्ण संघीय संरचनालाई वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गरी सही कार्यान्वयन गर्ने र संघले वृहद्तर नीति निर्देशन तथा ठूला अन्तर–प्रादेशिक पूर्वाधारहरूको मात्र जिम्मा लिने र अन्य सवै नीति योजना निर्माण, कार्यान्वयन र श्रोत परिचालनको जिम्मा प्रदेश र प्रदेशमार्फत् स्थानीय तहलाई दिने नीति लिइनेछ । श्रोतको वाँडफाँडमा संघलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वढी हिस्सा प्रदान गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
५. आर्थिक क्षेत्रगत हिसावले शुरूको चरणमा कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) को तीव्र रूपान्तरण र आन्तरिक तथा वाह्य वजारसंग जोड्ने ठूला भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, प्राविधिक शिक्षा आदिमा विशेष जोड र उद्योग तथा पर्यटन (द्वितीय क्षेत्र) तथा सेवा (तृतीय क्षेत्र)मा ध्यान दिने नीति लिइनेछ । अर्थतन्त्रको विकाससंगसंगै द्वितीय र तृतीय क्षेत्रमा जोड र प्राथमिक क्षेत्रमा ध्यान दिने नीति हुनेछ ।
६. मानवीय श्रोत नै देशको सवभन्दा ठूलो सम्पदा र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष र उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्ने, देशभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी तथा प्रविधि लगानीमैत्री वातावरण वनाउने, अहिलेको श्रम निर्यात र वस्तु आयातको नीति उल्टाएर पुँजी तथा प्रविधि आयात र वस्तु तथा सेवा निर्यातको नीति लिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसले एकै साथ अल्पविकास, वेरोजगारी र परनिर्भरताको अन्त्य गरी पूर्ण रोजगारी सहितको अन्तरनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ ।
७. अर्थतन्त्रमा महान फड्को हान्नको निम्ति अति आवश्यक संस्थागत र संरचनात्मक परिवर्तन गरिनेछ । त्यसका निम्ति सोपानक्रममा आधारित अनावश्यक प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत इकाइ प्रणालीमा रूपान्तरण, वलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्रको रूपमा जनलोकपालको व्यवस्था, सवभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा जमीनको सही उपयोगनिम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यान्वयन, सरकारी फजुल खर्चको अन्त्य गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका विकास विरोधी ऐन नियमहरूको परिवर्तन, वैंकिग प्रणालीमा आमूल सुधार आदि कार्य तदारूकताका साथ गरिनेछ ।
८. आर्थिक विकास र समृद्धिको खोजको क्रममा निजी लोभ, मुनाफा र स्वार्थकालागि प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन र पर्यावरणीय विनास नेपाल लगायत विश्वभरकै साझा समस्या भएको छ । यसको निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसंग सहकार्य गरेर पर्यावरणीय संरक्षण र दिगो विकासको नीति अनुसरण गरिनेछ । साथै नेपालमा चुरे लगायतका पर्वत र नदीजन्य, वनजन्य पदार्थहरूको दोहनलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ ।
९. नेपालको विद्यमान सामाजिक विविधताका मुख्य आयामहरू मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिबासीजनजाति, खस, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शिल्पी÷दलित, दूर्गमबासी, महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यकआदिको सम्मानजनक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्र्दै आत्मसम्मानलाई सम्वोधन गरी आर्थिक संमृद्धिमा समावेशी विकासको नीति अबलम्बन गरिनेछ । समावेशितालाई अझ मूर्त बनाउँदै जनसंख्या अनुपातमा आरक्षण, विशेष सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।

२.२. मधेश सरकारको उपलब्धि तथा प्रादेशिक नीतिः

देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएयता जनता समाजवादी पार्टीले मधेश प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार संचालनको अनुभव हासिल गर्ने अवसर पाएको विदितै छ । यो अवसरलाई पार्टीले देश, प्रदेश र जनताको हितमा अधिकतम् सदुपयोग गरेको छ । यी अनुुभव र उपलब्धिको संस्थागत स्वामित्व ग्रहण गर्र्दै पार्टीले प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धलाई अझ समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी बनाउँने छ।
२०७४ फाल्गुन ३ गते ‘मधेश सरकार’ गठन भएको थियो । संघीय संसदमा पूर्ण बहुमतका बाबजुद तत्कालिन नेकपा (नेकपा) ले राजनीतिक स्थायीत्व दिन सकेन । ७ मध्ये ५ प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व यस बीच परिवर्तन भयो । कतिपय प्रदेशमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भयो तर, पार्टीको एकल बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि जसपाले मधेश सरकारलाई स्थायीत्व (राजनीतिक स्थायीत्व)को पक्षमा उल्लेखनीय योगदान गर्यो । मधेश सरकारले ४ बर्ष पुरा गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई सरकारमा सामेल गरिएको हुँदा सरकारले बाँकी कार्यकाल पुरा गर्ने राजनीतिक सुनिश्चितता छ ।
मिति २०७८ माघ ३ गते प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको भारी बहुमतले अनुमोदन गर्यो । प्रदेश सभाका १०४ मध्ये ९९ सदस्यको उपस्थिति र ८० सदस्यले पक्षमा मतदान गरी प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन भयो ।
‘मधेश’ नामांकनसंगै देशले पहिचान आधारित नामांकन प्राप्त गर्न सफलता पाएको छ । जसपाको नेतृत्वमा सरकार भएको प्रदेशमा पहिलो पहिचान आधारित नामांकन गरेर पार्टीले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको छ । देशमा पहिचानमा आधारित संघीयताको आन्दोलन अघि बढाउँन, संघीयताको मर्म अनुरूपका प्रदेश रचना, सिमांकन र नामांकन गर्न यसले प्रेरणाको काम गर्ने छ । संगसंगै प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा कायम गर्ने निर्णय समेत प्रदेशसभाले गरेको छ ।
मधेस सरकारका कतिपय कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय, जनमुखी र परिणामदायी सावित भएका छन । विशेषतः बेटी पढाउँ, बेटी बचाउँ अभियान, शहिद सम्मान कार्यक्रम, किसानहरूको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि विशेष अनुदानले जनसाधारणालाई प्रत्यक्ष प्रभावित र लाभान्वित बनाएको छ । सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय, पर्साको बीगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालयलगायत तीन वटा विश्व विद्यालय स्थापित भएका छन । मधेस सरकारले देशमै पहिलोपटक प्रादेशिक निजामति ऐन र सुशासन ऐन, प्रादेशिक प्रहरी ऐन तर्जुमा गरी प्रदेशसभाबाट पारित गराएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान–२०७७ बमोजिम मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान स्थापना भएको छ ।
प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी निर्वाचन क्षेत्र सडक कालोपत्रे कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । ४ बर्षे कार्यकालमा ९३७ किमी ग्राभेल सडक र २२४ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ । २९२ कल्भर्ट र ३२ नयाँ पुलहरू निर्माण भई संचालनमा आएका छन । जनता आवास कार्यक्रममार्फत् ९०४५ आवास निर्माण भएका छन ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो सरकार भएका कारण मधेश सरकारसामु थुप्रै चुनौति र समस्या थिए । संघीय सरकारले तदारूकताकासाथ संघीय कानुनहरू नबनाउँदा प्रादेशिक कानुन प्रभावित भए । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनु पर्ने कयौं कार्यालय र निकायहरू समयमै हस्तान्तरण भएनन् । प्रदेश सरकारमा मुख्य कर्मचारी पदस्थापना, सरूवा, बढुुवाको अधिकार केन्द्रिय सरकारमा रहेको कारणले कतिपय प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न भए । तथापि मधेश सरकारले निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ जनमुखी कामहरू गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

खण्ड (ख)
भाग १
स्थानीय तहका चुनौति, संभावना र जसपाको प्रतिवद्धता

जनता समाजवादी पार्टी देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, तीब्र आर्थिक विकास र संमृद्धिमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र जनसमुदायको संयुक्त प्रयास र साझेदारीमा उपलब्ध प्राकृतिक एव मानवीय स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दछ । यही आम अवधारणाअनुरूप स्थानीय तह संचलान गरिनेछन् ।
संघीय र प्रादेशिक सरकारसँग सहयोग र समन्वय गर्नुका साथै स्थानीय स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा लगाई सम्पूर्ण नागरिक, विशेष गरेर निम्न र मध्यम स्तरीय आय भएका जनताको जीवनस्तरलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले समृद्ध बनाउने प्रक्रियामा स्थानीय तहले योगदान गर्नेछन । स्थानीय जनतालाई सरल तथा सहज रूपमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने मात्र नभएर उनीहरूको आय स्रोत बढाउने र लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्ने काम गर्नेछन् ।
स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामजिक विकासलाई दीगो बनाउन दीर्घकालिन सोच र उद्देश्यमा स्पष्टता, लक्ष्यहरूको किटान र ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमिक योजनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

१.२ स्थानीय तह संचालनको पार्टी नीति तथा योजनाः
स्थानीय तह संचालनका लागि जसपाका सोच, नीति, योजना र कार्यक्रम तपसिल बमोजिम हुनेछन् ।

१.सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नीतिः

वडा र पालिका कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ । कार्यालयमा सेवा लिन आउँने जनतालाई छिटो, छरितो सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ । आवश्यक सबै कर्मचारीलाई न्युुनतम कम्प्युटर शिक्षाको तालिम दिइनेछ ।
सेवाग्राहीले वडा तथा पालिका केन्द्रसम्म आइपुग्न घण्टा बढीको पैदल यात्रा गर्नु पर्ने भए जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ताजस्ता आधारभूत सेवा प्राप्त सुचनाका आधारमा घरघरमा गएर दिइनेछ । समयसमयमा टाढाका टोलवस्तीमा घुम्ती सेवा शिविर संचालन गरिनेछन् । सेवाग्रहीको भीड जम्मा हुने पालिका तथा वडाहरूका पर्याप्त प्रतिक्षालय निर्माण र पालो प्रणाली लागू गरिनेछ । नागरिक वडापत्र, गुनासो पुस्तिका, उजुरी मन्जुषा, सामाजिक सम्परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता सुशासनका औजारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यवन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सही र सर्वसुलभ व्यवस्था गरिने छ । भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलता कायम गरिनेछ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्ट्राचार गरेमा, प्रमाण भेटिएमा तुरून्त कानुनी कार्वाही गरिनेछ ।
स्थानीय न्याय प्रक्रियालाई चुस्तदुरूस्त बनाइनेछ । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने न्यायिक मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धि प्रक्रिया पारदर्शी, तटस्थ र निष्पक्ष हुनेछन् । उत्पादन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गरिने छ । बजार, मूल्य र वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर नियमित अनुगमन तथा नियमन गरिने छ । स्थानीय उद्यमशीलता अभिबृद्धि गर्न कानुनी सहजताका लागि सहजिकरण गरिनेछ । श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी समस्या र विवादको स्थलगत नियमन गरिनेछ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक र आर्थिक लगायतका जोखिमबाट मुक्त गरी मर्यादित जीवन यापन एवम् सुरक्षित भविष्य निर्माणको सामाजिक सुरक्षा अभियानलाई सहज गरिनेछ ।

२.लगानीका स्रोत सम्बन्धि नीतिः

चालु खर्च कम र मितव्ययी गर्ने, पुँजीगत लगानी अभिबृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ । स्रोत साधन परिचालन गर्दा करका दरहरू कम गर्ने र दायरा बृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट प्राप्त गर्ने नियमित बजेट तथा अनुदानको प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरी बिशेष अनुदान प्राप्त गरिनेछ । स्थानीय कर संकलन संयन्त्र पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने छ । गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रयत्न गरिनेछ । पालिकासंग सम्बन्धित गैरआवासीय नेपाली, अन्यत्र बसाइँसराई गरेका पुर्वबसोबासीहरूको सञ्जाल तयार गरि स्थानीय लगानी सम्मेलन तथा भेला आयोेजना गरिनेछ ।

३. भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नीतिः

भौतिक पूर्वाधार स्थानीय विकास र समृद्धिका आधारशीला हुन । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विना स्थानीय अर्थतन्त्र सवल, सक्षम र गतिशील हुन सक्दैन । स्थानीय अर्थतन्त्र सवल र गतिशील नभइकन स्थानीय उद्यमशीलता र रोजगारी बृद्धि हुँदैन । तसर्थ पर्याप्त र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च महत्व दिइनेछ । स्थानीय उद्यमशीलता, रोजगार, गरिबी न्यूनिकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि अवसर सृजना गर्ने हुने गरी पूर्वाधार विकासको प्रारूप तय गरिनेछ ।

४.स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण नीतिः

पालिकाहरूको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरी स्थानीय अर्थतन्त्रका क्षेत्र, संभावना र चुनौतिहरूको विश्लेषण गरिनेछ । लागतस्तर कम र तुलनात्मक लाभ बढी भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। परम्परागत अर्थतन्त्रका क्षेत्र र सीपलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरिनेछ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यप्रणालीसंग जोड्न सहयोग गरिनेछ । उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूको उपयोग गर्दै नयाँ अवसर सृजना र अधिकीकरणको नीति लिइनेछ ।

५.वातावरणसम्बन्धी नीतिः

भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास योजना संचालन तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्दा वातावरणीय दीगोपनलाई उच्च महत्व दिइने छ । ‘खुल्ला आकास, शुद्ध वायुु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण’नीति स्थानीय विशिष्टतामा आधारित गरी ठोस ढंगले लागू गरिनेछ । वनजंगल संरक्षण र बृक्षारोपणमा जोड दिइने छ । नदीनालाको सरसफाई गरिने छ । बाढी, पहिरो, डुबान, कटानको संभावित जोखिमलाई कम गरिनेछ । जैविक विविधता, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी, जलचर, खानी तथा खनिज पदार्थ तथा पानीका स्रोतहरूआदिको संरक्षण गरिनेछ । तापमान बृद्धि र जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरू अनुकुलन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

६.स्थानीय लोकतन्त्र सृदृढीकरण नीतिः

स्थानीय तहले स्थानीय लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन र सृदृढीकरणमा जोड दिनेछन । स्थानीयस्तरमा अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दल, पक्ष र समूहबीच परस्पर सहकार्य, रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र नियमित अन्तक्र्रियाको प्रचलन स्थापित गरिने छ । ठूला र महत्वपूर्ण विकास आयोजना तथा सार्वजनिक नीति तय गर्दा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहभागिता र सहमति प्राप्त गरिनेछ । स्थानीय जनसरोकारका सवालमा नागरिक सचेतना तथा पहलदकदमीको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै जान नागरिक तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गरिनेछन् । स्थानीय संचारमाध्यमलाई सवलीकरण गरिनेछ ।

७. सामाजिक जागरण सम्बन्धि नीतिः

समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद, रूढीवाद, अन्धविश्वास, कुप्रथा, जातपात, छुवाछुत, नश्ल, वर्ण वा रंगभेदी भावना विरूद्ध स्थानीय तहले सामाजिक जागरण गर्ने छन । सामाजिक जीवन पद्धतिलाई वैज्ञानिक, आधुनिक, समतामुलक, मानवीय र गरिमायुुक्त बनाउँदै लगिनेछ । समाजको स्थानीय विविधताअनुरूप समावेशितालाई मूर्त बनाइनेछ ।

भाग २
स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमः

स्थानीय तहको मुख्य कार्यभार स्थानीय भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा मानवीय विकास हो । स्थानीय तह सर्वाङ्गिर्ण विकासलाई प्रत्याभूत गर्न तपसिल बमोजिम क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

२.१.भौतिक पूर्वाधार विकास

(क) पालिकाहरूको स्थानीय बिशिष्टताअनुरूप सेरोफेरोमा चक्रपथ निर्माण गरिनेछ । पालिकाको केन्द्र र वार्ड केन्द्रहरू जोड्ने सडकहरू बनाइनेछ । चक्रपथ, पालिका केन्द्र र वडाका केन्द्र जोड्ने सडकसंग गाउँ, वस्ती तथा टोल लिंक रोड बनाइनेछ । पालिकास्तरका विद्यालय तथा आधारभूत सेवा कार्यालयहरूलाई सडकसंग जोडिनेछ । सडकहरूको गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ । सबै पालिकाहरूमा एक बसपार्क बनाइनेछ । महानगरहरूमा नगर रेल सेवा विकासको संभावनाबारे अध्ययन गरिनेछ ।
(ख) शुद्ध पिउने पानीको सुविधा नपुगेका घरवस्तीमा खानेपानी सुविधा पुर्याइने छ। सार्वजनिक खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीको रू २०० सम्मको खानेपानी विल निशुल्क गरिनेछ । आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न रू १० हज्जारको अनुदान दिइनेछ । खानेपानीका मुहान र पोखरी संरक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक पोखरीहरूको निर्माण तथा पुननिर्माण गर्दा बहुउदद्देश्यीय प्रारूप– सिँचाई, माछापालन, सौन्दर्यीकरण, बोटिङ र स्थानीय पर्यटनजस्ता अवधारणालाई एकीकृत कार्यान्वयन गरिनेछ । नियमित ढल निकासको व्यवस्थित व्यवस्थापन गरिनेछ । अधिक बर्षा, बाढी, ढुबान, कटानको समस्यालाई हल गर्न स्थानीय नदी प्रणालीलाई पुनर्जिवित गरिनेछ। फोहोरको नियमित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
(ग) विजुली, टेलीफोनलगायतका तारहरू जमिनमुनि गर्न सम्बन्धित निकायसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सहर वजार क्षेत्रमा हरियाली वस्ती विकास गरिनेछ । मनोरञ्जन तथा सामाजिक क्रियाकलापका लागि पार्कहरू बनाइनेछन्, यथेष्ट खुला ठाउँ राखिनेछ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ ।

२.२. सिंचाइ

खेतीयोग्य जग्गा भौगोलिक चरित्र, स्थानीय जलस्रोत तथा नदी प्रणालीको अवस्था हेरी सतह सिचाई आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन । भुमिगत सिचाई (स्यालो ट्यूवेल) र लिफ्ट सिचाईका संभावनालाई उपयोग गरिनेछ । सतह सिंचाईको सुविधा नपुगेका तराईमधेशका किसानलाई पम्पिङ सेट जडानमा विशेष अनुदान दिइनेछ । पहाडका गाउँपालिकाहरूमा स—साना सिचाई आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने छ ।

२.३. शहरीकरण, आर्थिक कोरिडोर र भू–उपयोगः

सबै गाउँपालिकाहरूको विस्तृत भू–उपयोग योजना र नपा÷उपनपा÷मनपाहरूको गुरू योजना तयार गरी क्रमशः लागु गरिनेछ । आगामी ५० वषसम्मको जनघनत्व पूर्वानुमान गरी आधुनिक सहरी केन्द्र, आर्थिक कोरिडोर तथा औधोगिक क्षेत्र विकास गर्ने नीति लिइने छ । पालिकाको कुल भूमिस्रोतकोे अध्ययन तथा नक्सांकन गरी आवास, सार्वनजिक पूर्वाधार, वन, औधोगिक क्षेत्र तथा कृषिजन्य भूमिका रूपमा वर्गिकरण गरिनेछ । तदनुरूप पूर्वाधार विकासका जोड दिइनेछ ।
अव्यवस्थित बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई चरणवद्ध रूपमा स्थायी पूर्जा दिइनेछ । त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबास पहिरो, नदी किनार र जंगलको छेउमा भएमा अन्यन्त्र सार्न पहल गरिनेछ । भूमिहिन किसानका साथै खेती गर्न चाहने किसानलाई खेति योग्य जमिनमा संलग्न गराउन जग्गा भाडामा लिई गरिने करार खेतीको अभ्यास सुरू गरिनेछ ।

२.४. शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रः

(क) शिक्षाः
शिक्षा प्रणालीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गरिनेछ । त्यसका लागी श्रम, रोजगारमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न जोड गरिनेछ । माध्यमिक विद्यालय तह सम्मको शिक्षालाई व्यवहारीक रूपमानै निशुल्क र गुणस्तरिय बनाईनेछ । प्रारम्भमा “एक पालीका एक मोडल स्कुल” को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने छ । सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा दिइनेछ । विशेष शिक्षा (अपाङ्ग शिक्षा) लाई विस्तार गरिनेछ । आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गरिनेछ, आधारभूत भन्दा माथिल्लो तहमा अंग्रेजी, नेपाली र कम्तीमा एक प्रादेशिक भाषासहित बहुभाषिक नीति लागु गरिनेछ । गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानलगायतका आधुनिक विषयहरूको पढाई अंग्रेजी माध्यामबाट गरिनेछ । विद्यालय र घरवस्तीको दुरी १ घण्टाभन्दा बढी भएका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय हाताभित्रै होस्टल निर्माण अभियान प्रारम्भ गरिनेछ । स्थानीय तहहरूले शिक्षामा सुरूमा कूल बजेटको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नेछन् ।
(ख) स्वास्थ्यः
क) हरेक गाउँपालीकाहरूका केन्द्रमा कम्तिमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोलिनेछ । साथै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था समेत गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा गर्भवती महिलाहरूका लागि वर्थीङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
ख) गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डहरूमा एक जना चिकित्सक सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने छ ।
ग) स्वास्थ्य चौकी वा केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलाई सकेसम्म एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गरिने छ ।
घ) नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाहरूमा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा क्रमशः पाचँ÷पन्ध्र बहु विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।
ङ) पाँच बर्ष भित्र सबै स्तरका पालिकाहरूका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने छ । अति विपन्न वर्गहरूको हकमा त्यस्तो बिमा शुल्क (प्रिमियम) स्थानिय तहले उपलव्ध गराउने छ ।
च) युवा तथा लैङ्गिक मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेतना संचालन गर्ने ।
(ग) खेलकुदः
क) प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा कम्तिमा एक खेल विधाको ग्रामिण स्तरको एक÷एक खेलमैदान र रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ ।
ख) नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा बिभीन्न खेलविधाका क्रमशः कम्तिमा तिन र पाँच सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गरिने छ ।
ग) प्रत्येक महानगरपालिकामा कम्तिमा दुई÷दुई अन्तराष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गरिने छ ।
घ)अपाङ्ग,दृष्टिविहीन र फरक क्षमताका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरि सबै पालिकाहरूमा कम्तिमा दुई÷दुई बर्षमा त्यस्ता खेलाडीहरूको खेल प्रतियोगीता सञ्चालन गरिनेछ ।

२.५. कृषि र पशुपालन

१) कृषिमा यान्त्रीकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ र तराईमा कृषीयोग्य जमिनको व्यापक उपयोग र पहाडमा फलफुल र पशुपालनको विकाशमा जोड दिईनेछ ।
२) युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न र यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन कृषिमा यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरणमा गर्न जोड दिइनेछ । यसका लागि निम्न नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
क) साना किसानहरूलाई सहकारीमा संगठित गराएर व्यवसायिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषिमा आधारित स्थानीय उद्यम गर्न चाहने सिमान्तकृत महिला र साना किसानलाई सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
ख) व्यवसायिक कृषि (खाद्यान्न बाली, पशुपालन, माछापालन, फलफूल–तरकारी, जडीबुटी खेती) गर्ने कृषि फर्मलाई, कृषिजन्य उद्योगसंचालन गर्न चाहने उद्योगीहरूलाई, कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न चाहनेहरूलाई वित्तीय संस्थावाट ५ करोडसम्म लिएको ऋणको ५% भन्दा बढीको ब्याज रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
ग) व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक कृषि औजार, गुणस्तरीय मलखाद र विउ विजन समयमा उपलब्ध हुने व्यवस्था र उत्पादित वस्तुहरूको खरिद–विक्री सहज बनाउन हरेक वडामा एकीकृत सेवा दिन शीत भन्डारण सहित एकएक उत्पादन संकलन र विक्री केन्द्रको स्थापना र संचालन गरिनेछ ।
घ) किसानले बर्षेनी भोगिरहेको मलको समस्या समाधान र माटोको अवस्था सुधार्न स्वदेशमै भर्मी कम्पोष्ट, हरियो मल र बायो फर्टिलाइजर उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।
ङ) व्यवसायिक कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । सबै किसानहरूलाई ५ वर्षभित्र कृषि तथा पशुपालन विमा कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याईनेछ ।
च) सन् २०३० सम्म लागु हुने गरी व्यवसायिक कृषिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने, कामदारहरूको तलब तथा उद्यमीहरूको खूद नाफाको १०% रकममा सरकारले १०% थप गरी एकमुष्ट उपदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
छ) एकीकृत कृषि, पशुपालन, माछापालन, वागवानी र जडीबुटी खेती तथा उद्योगहरूलाई एकीकृत सेवा केन्द्रबाट आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई निशुल्क तालिम प्रदान गरिनेछ ।

२.६.पर्यटन

क) हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले सम्भाव्यताका आधारमा प्राकृतिक—पर्यावरण, साहसिक, धार्मिक, ताल तथा नदिजन्य, होमस्टे र पदयात्रा पर्यटनलाई पाँच बर्षे कार्ययोजनाका आधारमा निश्चित संख्याका स्वदेशी र विदेशी पर्यटक भित्राउने कार्यक्रम बनाउनेछन् ।
ख) पर्यटक आकर्षित गर्ने होटेल तथा रिसोर्ट तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने उद्यमीलाई पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा ७५% छुट दिइनेछ ।
ग) होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहने महिलाहरूको समूहका लागि रू. ५० लाखसम्म लिएको ऋणको ५% भनदा बढी व्याज अनुदान दिइनेछ ।

२.७. औद्योगिक विकास

संभाव्यताका आधारमा गाउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि निम्न दुई विषयमा ध्यान दिइनेछ ।
(क) विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी नेपालमा खपत हुने तथा विदेशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
ड्ड कृषिजन्य उद्योगहरूः दुग्धजन्य, मासुजन्य, फलफुलको जुस, क्याण्डी, तेल, अदुवा–बेसारजस्ता नगदे वाली, मैदा, गेडागुडीको प्याकेजिङ्ग, चीनी उद्योग आदि ।
ड्ड बनपैदावार जन्यः फर्निचर, जडिबुटी प्रशोधन तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन
ड्ड उपभोगजन्यः साबुन, मञ्जन, विस्कुट, चाउचाउ, दालमोढ, पोटेटो चिप्स आदि
ड्ड धातुजन्यः ग्रील, कृषि औजार, पाइप, भाडाकुडा आदि
ड्ड कपडाजन्यः गार्मेन्ट, पस्मिना उद्योगहरू आदि
ड्ड कलकारखानाः टर्वाइन, जेनरेटर, ह्युम पाइप, ट्रसका सामाग्री आदि
(ख) भारत र चीनका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसंग मूल्य–शृंखला (भ्यालु चेन) मा जोडिन सक्ने अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध (फरवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिङ्केज) भएका उत्पादनशील उद्योगहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई त्यस्ता उद्योगहरूमा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाइनेछ ।

२.८. सेवा क्षेत्र

(क) ग्राहक केन्द्रीत मृदु व्यवहार र आईसीटी जस्ता आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गरी सेवा क्षेत्रको गुणस्तर विकासमा जोड दिइनेछ ।
(ख) होटल क्षेत्र, ब्यपार तथा कानूनी व्यवसाय जस्ता सेवा क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्तिलाई ग्राहकसंग गरिने व्यवाहर र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरी उनीहरूको कार्य दक्षता बढाइनेछ ।
(ग) कार्यस्थलमा आवश्यकता अनुसार शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२.९.सूचना र सञ्चार

(क) नगरका सबै वडाकार्यालय क्षेत्रमा, सबै स्कूलहरूमा र अस्पताल क्षेत्रमा पहिलो वर्षमा नै र टोलटोलमा क्रमशः इन्टरनेट सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
(ख) स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेस, रेडियो, टिभी जस्ता मिडियाको पूर्ण सम्वर्धन गरिनेछ ।
(ग) श्रमजिवी मिडियाकर्मीहरूका हक हितको रक्षा र वृति विकासका लागि सहयोगी वातावरण तयार गरिनेछ ।
बाल अधिकारको संरक्षण, युवा जनशक्ति विकास र जेष्ठ नागरिक सम्मान

२.१०. बाल अधिकार संरक्षण

१. स–सना बालबालिकाका लागि गाउँ÷नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा एक एक बाल उद्यानहरू बनाइनेछ ।
२. हरेक टोलमा एउटा बाल क्लब गठन गरिनेछ । यसै क्लबहरू मार्फत कला, खेलकुद तथा साहित्य प्रतियोगिता जस्ता कृयाकलाप संचालन गराई उनीहरूको नेतृत्व तथा क्षमता विकास गरिनेछ ।
३. माथि भनिएझै १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिनेछ ।

२.११. युवा जनशक्ति विकास कार्यक्रमहरू

१. पर्यटक गाइड तथा होमस्टे कार्यक्रमहरू संचालन गर्न चाहनेहरूलाई आवश्यक तालिम सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई निशुल्क तालिम प्रदान गरिनेछ ।
२. काष्ठ तथा फर्निचर, टेक्सटाइल (साना तथा मझौला), इलेक्ट्रिकल–मेकानिकल सामग्री, कृषि तथा पशुपालन, वागवानी, सिमेन्ट, ईटा, साबुन, डिटर्जेण्ट, होटल–पार्टी प्यालेस स्थापना तथा सञ्चालन र पेट्रोल पम्प संचालनजस्ता विषयहरूमा प्रत्येक वर्ष हरेक वडाका ५० जना गरेर नगरपालिकाका ५०० युवालाई रोजगारी एव उत्पादन मूलक विषयगत तालिमको व्यवस्थागरिनेछ। राम्रो उद्यम गर्ने ५० जनालाई विदेशमा गएर तालिम लिएर आउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
३. रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशिलताको तालिममा गरीव परिवार, महिला तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. प्रत्येक वडामा एक फुटसल सहित एक खेलकुद मैदान बनाइनेछ ।खेलकुद क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा, उनीहरूले कमाएको पुँजी जलविद्युत, उद्योगधन्दा जस्ता योजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने उचित व्यवस्था गरिनेछ । यसको लागि एउटा छुट्टै कोष खडा गरिनेछ ।
५) युवा तथा लैङ्गिक मैत्री बजेटको व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

२.१२. जेष्ठ नागरिक

(क) ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ख) एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित जेष्ठ नागरिकको लागि स्याहार सुसार गर्ने व्यवस्था सहितको विशेष आवास गृहको निर्माण गरिनेछ ।
(ग) हरेक वडामा एक एक “जेष्ठ नागरिक भेटघाट” कक्ष बनाइनेछ ।

२.१३. घरपरिवार स्तरीय कार्यक्रम

(क) हरेक घरमा वायोग्याँस राख्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ । यसका लागि सामाग्री एवं प्राविधिक सहयोग सरकारी अनुदान हुनेछ ।
(ख) ग्रीडकोविजुली नपुग्ने घरमा सोलारमा ९०% सरकारी अनुदान, १०% व्यक्तिगत पूजी वा श्रमको व्यवस्था गरी सबैघरमा विजुली सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
(ग) सबैलाई भरपर्दो फोन तथा इन्टरनेटको सुविधा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२.१४. सामाजिक सेवा कार्यक्रम

(क) जनहितलाई ध्यानमा राख्दै हरेक विहान र वेलुका एक एक पटक सबै वडाकार्यालयबाट नगरपालिकाको कार्यालय आउन र जानका लागि निशुल्क नगर यातायात सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
(ख) गर्भवती महिला, १० वर्ष मूनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका जेष्ठनागरिकलाई एम्बुलेन्स लगायत नगरभित्र चल्ने कुनैपनि यातायात सेवामा भाडा लाग्नेछैन ।नगरभित्र चल्ने यातायात सेवामा विद्यार्थिलाई ५०% छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
ग) नगरपालिका भित्र उपयुक्त स्थानको चयन गरी निम्नानुसारका सेवाहरू उपलब्ध गराउन एक एकिकृत सेवा केन्द्र खोलिनेछ ।
ड्ड कृषि तथा पशु र औधोगिक कार्य सम्बन्धी परामर्श एवं प्राविधिक सहयोग ।
ड्ड स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी परामर्श एवं प्राविधिक सहयोग ।
ड्ड आर्थिक दृष्टिकोणबाट निम्न स्तरका जनसमुदायलाई उद्यम तथा व्यवसाय गर्न सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.१५. समावेशी विकास

(क) कुनै भौगोलिक क्षेत्र विशेष, वर्ग वा समुदाय विशेष (गरीव, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिक) संग सम्बन्धित वा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नीति–कार्यक्रम बनाउँदा वा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उनीहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराइनेछ ।
(ख) महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, तथा लोपोन्मुख समुदायहरू र शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि एकिकृत सामुदायिक विकासका तथा विशेष उत्थानका कार्यक्रमहरूसंचालन गरिनेछ ।

२.१६.महिला उत्थान कार्यक्रम

महिला उत्थानका लागि निम्न नीतिहरू तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
क) कृषि, कुटिर तथा साना उद्योग र व्यवसाय जस्ता विषयहरूमा “महिला सशक्तिकरण” कार्यक्रम संचालन गरी महिला दिदीबहिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गरिनेछ ।
ख) महिला हिंसाको अन्त्यका लागि “फाष्ट ट्रयाक महिला न्याय यूनिट” को ब्यवस्था हुनेछ ।
ग) महिलाहरूलाई उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यमगर्न चाहेमा १० वर्षकालागी रू १ करोड सम्म ऋणदिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिनेछ ।
घ) महिला, पुरूषको लागी समानकामको समान ज्यालाको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । गर्भवती महिलालाई निशुल्क नर्सिङ्ग सेवा र सुत्केरीसेवा दिईनेछ । किसान, मजदुर क्षेत्रका महिलाहरूलाई सुत्केरी हुँदा पोषणभत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ । साथै महिला बिशेषका रोगहरू पाठेघर, स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, पिसाव चुहिने, लगायतको उपचार निशुल्क गरिनेछ ।
ङ) भूमीकर महिलाकोहकमा कुल तोकिएको करको ७५% हुनेछ ।

२.१७. दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका समुदाय उत्थान कार्यक्रम

(क) दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरूलाई विशेष क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू मार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने शीप सिकाइनेछ ।
(ख) दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा लिएको रू १ करोड सम्मको ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत भन्दा माथिको ब्याज अनुदान दिइनेछ ।

२.१८. धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास

(क) हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किरात, शिख, जैन क्रिस्चियन लगायत धर्मावलम्वीहरूको धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा संवर्धन पहिचानयुक्त मानव बस्तीको पहिचान प्रदान, संरक्षण र संवर्धन गरिनेछ ।
(ख) सबै समुदायका संस्कृतिको संरक्षण –जस्तै स्थानीय कला, तथा संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ । स्थानीय बासिन्दाको कला, संस्कृति झल्कने बस्तुहरू समावेश गरी प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा कला संस्कृति गृह वा केन्द्र खोलिनेछ ।
(ग) गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र रहेका जल, जमीन, वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी, जलचर आदिको संरक्षण गरिनेछ ।
(घ) गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गरिनेछ ।
आदरणीय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू,
उल्लेखित नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जनता समाजबादी पार्टी, नेपाल दृढसंकल्पित छ । जसपाका लागि निर्वाचन घोषणापत्र औपचारिकता मात्र नभएर सार्वजनिक उत्तरदात्वि, निष्ठा र प्रतिबद्धताको विषय हो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरूले दत्तचित्त भई उपरोक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्नेछन ।
तसर्थ, उपरोक्त घोषणा, नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै आउँदो बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसपा,नेपालका उमेदवारहरूलाई ढल्केको छाता निर्वाचन चिन्हमा आफ्नो अमुल्य मत दिई विजयी गराउनुहुन आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

नाराहरूः

ड्ड गाउँ—गाउँ शहर —शहर जाऔँ
जसपा, नेपाललाई जिताऔ
ड्ड स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऔ
विकास र संमृद्धिको अभियान अघि बढाऔँ
ड्ड पहिचान, सङ्घीयता, सुशासन र सदाचार
स्थानीय सरकार समृद्धिको मूल आधार !
ड्ड जनता समाजवादी पार्टीको मूल मन्त्र
समानुपातिक, सहभागितामुलक, समावेशी, लोकतन्त्र !
ड्ड समावेशी नेतृत्व समृद्ध देश
जसपाले जोड्छ हिमाल, पहाड मधेश ।
ड्ड समावेशी लोकतन्त्र समावेशी विकास
जसपाले दिन्छ देशलाई निकास !
ड्ड सङ्घीयता, समावेशीता र पहिचान
समृद्धिका लागि छातामा मतदान !
ड्ड समुन्नत सङ्घीय समाजवाद हाम्रो सङ्कल्प
जनता समाजवादी पार्टी आजको विकल्प ।
ड्ड सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र पहिचान ।
जसपाको चुनाव चिन्ह छातामा मतदान !