लिम्बुहरूको मात्रै एकताले लिम्बुवान प्राप्ति नहुने भन्दै पहिचानवादी एकता अभियानले लिम्बुवान भन्दा पहिले किरात प्रदेश स्थापित हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
अभियानका संयोजक ब्रमिम शेर्माले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कोशी प्रदेश नाम अविलम्ब खारेज गरी किरात प्रदेश राख्नुपर्ने जनाएका छन् ।
किरात नेपालको सर्वप्राचीन सभ्यता र एउटा स्थापित मान्यता भए पनि चोरबाटोबाट त्यसलाई कुल्चिएर प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अभियानको गत असार २२ गते बसेको संघीय समितिको बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी किरात प्रदेश राख्नुपर्ने निर्णय गरिएकाे बताइएकाे छ ।
तर, लिम्बुवान प्राप्तिका लागि पनि अभियान कटिबद्ध रहेको पनि प्रष्ट पारिएको छ ।
विज्ञप्तिमा लिम्बुहरू मात्रै मिलेर लिम्बुवान प्राप्तिको लडाईंमा लाग्ने ३०औं वर्ष पुरानो बाटो अब परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरिएको छ ।
संयोजक शेर्मा एक गायक, गीतकार तथा सामाजिक अभियान्ता पनि हुन् ।
लिम्बुवान प्राप्तिका लागि राईहरूसँग पनि एकता हुनुपर्ने र किरात प्रदेश त्यसकाे प्रस्थान विन्दु हुन सक्ने विज्ञप्तिको आशय छ ।
स्मरण रहोस्, प्रदेश नं. १ को नामकरणकाे सन्दर्भमा राई र लिम्बु समुदायको बिचमा एकता हुन नसक्दा वा साझा नाम अघि बढाउन नसक्दा आदिवासीय पहिचान झल्कने नाम स्थापित हुन सकेन ।
राई समुदायकाले प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने अडान लिए भने लिम्बु समुदायकाले नौ जिल्ला लिम्बुवानको मुद्दा छोडेनन् । शेर्पा समुदायकाले शेर्पालुङ पनि जोड्नुपर्ने माग राखे भने कोचिला पनि जोडिनुपर्ने माग भयाे ।
यता, पहिचानसहितको प्रदेश नामकरणकाे विपक्षमा रहेकाे खस–आर्य समुदायका नेताहरूले कोशी या सगरमाथा नाम राख्ने मौका हेरिरहेका थिए ।
सबैकाे माग सम्बाेधन गर्दा नाम लामाे भएर किरात-लिम्बुवान-शेर्पालुङ-कोशी प्रदेश बन्छ भन्ने तर्क पनि निकालियो ।
पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरू पहिचान झल्कने साझा नाम ल्याउन सकेनन् ।
जसको परिणाम प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेश नाम पास गर्ने स्थिति पैदा भयो । जुन पहिचानको एजेन्डा बोक्ने भनिएका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि कोशी नाममै मतदान गरेपछि सम्भव भयो ।
प्रदेश १ का बहुसंख्यक समुदाय राई र लिम्बुबिचको एकता हुन नसक्दा पहिचानजनित शब्द कुनै पनि जोडिने गरी नामकरण गर्ने मौका गुमेकाे थियाे ।
शेर्माको विज्ञप्तिले हाल पहिचान पक्षधरहरूमा भने नयाँ बहस ल्याएको छ ।
अभियानले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कलाकार समेत रहेको लिम्बुवान पक्षधर नेता यासेली योङहाङले यस सम्बन्धमा डा. महेन्द्र लावती नेतृत्वको पहिचानवादी मोर्चाको धारणा के हो भनी सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गरेका छन् ।
योङहाङले मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य तथा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख समेत रहेका शेर्माको हस्ताक्षरमा यस किसिमको विज्ञप्ति आएको भन्दै नेतृत्वको धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
