निर्वाचन आयोगले आवश्यक परेमा राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण निश्चित शुल्क लिएर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरको मतदाता नामावली लिन १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले औपचारिक पत्रको आधारमा उक्त विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
उक्त विवरण हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र मतदाता नामावली आवश्यक परेमा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाइने गरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।
फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले मात्र हेर्न सक्नेछन् भने फोटोबाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबारे मतदाता, दल तथा उम्मेदवारलाई जानकारी गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
कुनै मतदाताले आफ्नो मात्र मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिई सोही मतदाताको विवरण मात्र समेटिएको मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई दलको पत्रका आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको मतदाता नामावली विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि जिल्लाभरको मतदाता नामावली लिन तीन हजार रुपैयाँ र कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीका लागि पनि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
