काठमाडाैँ। श्रम संस्कृति पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिले चाहेका व्यक्तिहरूबाट समावेशी मन्त्रिपरिषद् रहने गरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’लाई श्रसपाले बुझाएको प्रस्तावमा यी कुरा उल्लेख छन्।
श्रसपाले राष्ट्रपति निरंकुश बनेको खण्डमा महाअभियोग लगाएर हटाउने, राष्ट्रपतिको सीमा निर्धारण गर्ने र सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने जस्ता काम व्यवस्थापिकाले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।
साथै, उसले राज्यका सबै अंगहरूलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
राज्यका सबै अंगहरूलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२) सिट प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेला आफ्नो सरकार बनेको तीन महिनाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थासहितको संविधान संशाेधनकाे बहसपत्र तयार पार्ने बाचा गरेको थियो।
सोहीअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको हो।
सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रतिनिधिसहित छुट्टै कार्यदल पनि बनाएको छ, जसमा श्रसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको प्रस्ताव पेस गरेको हो।
तर राज्यको पुनःसंरचना तथा प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकनका विषयमा भने श्रसपा मौन देखिएको छ।
